० मतदाता सूची संशोधन के ऑनलाइन आवेदनों से निराकरण हुआ तेज
० सूचना प्रौद्योगिकी के नोडल अधिकारियों तथा जिला सूचना अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न
रायपुर, 20 फरवरी । निर्वाचन गतिविधियों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। लोकसभा निर्वाचन की तैयारियों के सिलसिले में आईटी से जुड़े विभिन्न तकनीकी पहलुओं को लेकर प्रदेश भर के सभी नोडल अधिकारियों, जिला सूचना अधिकारियों तथा आईटी प्रोग्रामरों का आज एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस अवसर पर उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  उज्जवल पोरवाल ने कहा कि आईटी के कारण निर्वाचन गतविधियों में तेजी आई है तथा निर्वाचन में निष्पक्षता और पारदर्शिता भी बढ़ी है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोडऩे से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया आईटी आधारित सिस्टम से संचालित हो रही है। ऐसे में इससे जुडक़र कार्य कर रहे सभी अधिकारियों को अद्यतन जानकारी से लैस होना आवश्यक है। ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा में आयोजित प्रशिक्षण में सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  रूपेश वर्मा, ट्रेनर  विनोद अगवाले समेत अन्य प्रशिक्षकों ने निर्वाचन में सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न प्रयोगों के विषय में जानकारी दी। 
मास्टर ट्रेनर  रूपेश वर्मा ने बताया कि इलेक्टोरल रोल मेनेजेंट सिस्टम (ईआरएमएस) के तहत मतदाता सूची में संशोधन, नाम जुड़वाना अथवा विलोपित करवाना अधिक आसान हुआ है। ऑनलाइन सेवा शुरू होने से मतदाता के साथ ही मतदाता रजिस्ट्रार की टीम के लिए भी सूची में संशोधन करना आसान हुआ है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद भी सूची में नाम जोड़े जाएंगे तथा अन्य संशोधन किए जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि नाम हटाने का काम अंतिम सूची प्रकाशन के बाद सिर्फ भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद ही संभव होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची तैयार होने के बाद ये सुनिश्चित किया जाए कि शहरी क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र में 14 सौ तथा ग्रामीण क्षेत्र के मतदान केन्द्र में 13 सौ से अधिक मतदाता न हो। अधिक होने की ऐसी स्थिति में सहायक मतदान केन्द्र बनाए जाएंगे। उन्होंने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत सीधे आमजन से प्राप्त करने के लिए तैयार की गई सी-विजिल मोबाइल एप्लिकेशन के विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि राज्य में विगत विधानसभा निर्वाचन के दौरान आमजन ने इस एप्लिकेशन का बेहतर उपयोग किया जिससे आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन को रोकने में काफी मदद मिली थी।
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  उज्जवल पोरवाल ने बताया कि प्रशिक्षण के छह सत्रों के दौरान इन्फॉर्मेशन टेक्नोलाजी (आईटी) के विशेषज्ञों ने निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न आईटी सॉफ्टवेयर तथा एप्लीकेशनों के समन्वित उपयोग के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन के दौरान सुविधा, समाधान सॉफ्टवेयर के साथ ही इलेक्शन मानिटरिंग डैश बोर्ड, मतगणना के लिए जेनेसिस काउंटिंग एप्लीकेशन, सी-टाप्स वेब कास्टिंग, ईटीपीबीएस, एन.जी.एस. सहित आईटी से जुड़े अन्य विषय भी शामिल थे। सुविधा एप्लिकेशन के माध्यम से निर्वाचन में हिस्सा ले रहे प्रत्याशी को नामांकन से लेकर प्रचार के लिए रैली, जुलूस समेत अन्य अनुमतियाँ प्राप्त होती हैं साथ ही मतगणना में भी इस एप्लिकेशन का उपयोग किया जाता है। सर्विस मतदाताओं (निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी तथा कर्मचारी) के लिए इलेक्ट्रानिकली ट्रांस्मिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम (ईटीपीबीएस) के संचालन के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दिया गया। इसी तरह प्रशिक्षण में मतदान दलों की रवानगी से लेकर मतदान केन्द्र की हर पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार की गई सी-टाप्स एप्लिकेशन की भी जानकारी दी गयी।

रायपुर, 20 फरवरी । भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सच्चिदानंद उपासने ने कहा कि कानून व्यवस्था सम्हाल पाने में विफलता का ठीकरा नीचे के अधिकारियों पर फोडक़र प्रदेश सरकार अपने दायित्व से बच नहीं सकती। उपासने ने कहा कि प्रतिशोध की ज्वाला में धधक रही सरकार के पास अन्य काम के लिए समय नही है, और क्योंकि विपक्ष के लोगों को फंसाते रहने के लिए गृह मंत्रालय की जरूरत ज्यादा है, तो सीएम का सारा समय इन्हीं कवायदों में उलझ कर रह जाता है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री  ताम्रध्वज साहू को कोई काम करने नहीं देना, उनके मंत्रालय का सारा काम भी बदलापुर की राजनीति के लिए अपने हाथ में ले लेना भी प्रदेश भर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। 
उपासने ने कहा कि पहली बार महिला एसपी के रूप में काफी प्रचारित कर पुलिस अधिकारी को रायपुर लाना और दो महीने से कम समय में ही उनकी विदाई कर देने से ऐसा लग रहा है कि अधिकारी पर असंवैधानिक रूप से विपक्ष के लोगों को फंसाने में विफल रहने के कारण ही उन्हें दंडित तो नहीं किया गया है।
उपासने ने कहा कि अब भी कोई विलंब नही हुआ है, सीएम बघेल को प्रतिशोध की राजनीति के लिए ‘वन मैन शो’ बन जाने की कवायद छोडक़र अपने काम काज पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही अपने सहयोगी मंत्रियों को भी काम काज का पूरा मौका देकर ही वे प्रदेश का भला कर सकते हैं।
उपासने ने यह कहा कि रातों-रात जिस बड़े पैमाने पर सभी विभागों में थोक के भाव स्थानान्तरण हो रहे उससे प्रदेश के प्रशासनिक अमले में अनिश्चितता का वातावरण है व सारे प्रशासनिक कार्य ठप पड़े हैं तथा प्रदेश की कानून व्यवस्था भी चरमरा गयी है व तेजी से अपराधों की संख्या में वृध्दि स्पष्ट दिखाई दे रही है। स्थानान्तरण उद्योग के नाम पर प्रदेश में खुलेआम कांग्रेसी नेता भ्रष्टाचार में लिप्त होने के खतरे की तरफ भी शासन को ध्यान देना चाहिए। 

0 भारत निर्वाचन आयोग ने शुरू की नि:शुल्क शार्ट मैसेज सर्विस-1950
0 मतदाताओं को जागरूक करने आयोग की अभिनव पहल
0 एसएमएस और वोटर हेल्पलाइन एप्लिकेशन
कोरिया, 19 फरवरी । भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन पूर्व मतदाताओं की सहूलियत के लिए विभिन्न सार्थक प्रयास किए हैं। इसी कड़ी में आम मतदाताओं के लिए शार्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) की सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत मतदाता अपनी मतदाता सूची से संबंधित जानकारियां सिर्फ एक एसएमएस के माध्यम से प्राप्त कर सकते है। आयोग की यह सेवा पूरी तरह नि:शुल्क है। इसके तहत मतदाता अपने मोबाइल से आयोग के नंबर 1950 में नि:शुल्क एसएमएस कर अपनी प्राथमिक जानकारियां जैसे- निर्वाचन क्षेत्र, मतदान केन्द्र, मतदाता सूची में अपना सरल क्रमांक के साथ ही बूथ लेवल अधिकारी का मोबाइल नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। आयोग के इस प्रयास का उद्देश्य मतदाताओं को मतदान पूर्व होने वाली समस्याओं से निजात दिलाना है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार मतदाता यह जानकारी हिन्दी या स्थानीय अथवा अंग्रेजी भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मतदाता को अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर अंग्रेजी में म्ब्प्  लिखकर स्पेस देना होगा। उसके बाद म्च्प्ब्छन्डठम्त् अर्थात मतदाता पहचान पत्र की संख्या लिखना/टाइप करना है। इसके बाद चाही गई जानकारी हिन्दी अथवा स्थानीय भाषा के लिए 1 तथा अंग्रेजी के लिए 0 टाइप करना है। याने म्ब्प् म्च्प्ब्छव् 1 अथवा  0  टाइप करके लिखे हुए इस मैसेज को आयोग के नि:शुल्क नम्बर 1950 में भेज देना है। इसके बाद मतदाता को एक संदेश प्राप्त होगा जिसमें मतदाता सूची अनुसार संबंधित मतदाता का नाम, उम्र, निर्वाचन क्षेत्र तथा राज्य का नाम अंकित होगा। यदि मतदाता अपने मतदान केन्द्र की जानकारी चाहता है, तो उसे मैसेज बॉक्स में जाकर म्ब्प्च्ै लिख कर स्पेस देना होगा और फिर अपना मतदाता पहचान संख्या याने म्च्प्ब् छन्डठम्त् लिखना है। फिर स्पेस देकर उसके बाद भाषा का चयन करते हुए याने हिन्दी या स्थानीय भाषा के लिए 1 या और अंग्रेजी भाषा के लिए 0 अर्थात म्ब्प्च्ै म्च्प्ब्छव्  1 अथवा  0  टाइप करना है। फिर लिखे/टाइप किए गए इस मैसेज को आयोग के नि:शुल्क नम्बर 1950 में भेज देना है। ऐसा करने से मतदाता को मतदान केन्द्र की जानकारी मिल जाती है।
इसके अलावा यदि मतदाता को अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी से मतदाता सूची से संबंधित जानकारी के लिए सम्पर्क करना हो तो उसका मोबाइल नंबर भी प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए मतदाता को अपने मोबाइल के मैसेज बाक्स पर जाकर म्ब्प्ब्व्छज्।ब्ज् लिखना होगा फिर स्पेस देकर अपना मतदाता पहचान संख्या म्च्प्ब् छन्डठम्त् टाइप करना होगा तथा स्पेस देते हुए चाही गई जानकारी हिन्दी या स्थानीय भाषा  के लिए 1 या और अंग्रेजी भाषा के लिए 0 टाइप करना है। याने  म्ब्प्ब्व्छज्।ब्ज् म्च्प्ब्छव्  1 या शून्य 0 टाइप कर आयोग के नि:शुल्क नम्बर 1950 में मैसेज भेजना है। इस प्रकार एसएमएस सेवा के माध्यम से मतदाता घर बैठे मतदाता सूची से संबंधित अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इसके साथ ही निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता और निर्वाचन गतिविधियों से  आमजन को जोडऩे के अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। आयोग द्वारा मतदाता सत्यापन एवं सूचना कार्यक्रम टव्ज्म्त् टम्त्प्थ्प्ब्।ज्प्व्छ ।छक् प्छथ्व्त्ड।ज्प्व्छ च्त्व्ळत्।डडम् (व्ही.व्ही.आई.पी.) चलाया जा रहा है। देश-भर में चल रहे इस कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने का कार्य किया जा रहा है। मतदाताओं को घर बैठे मतदाता सूची में नाम जुड़वाने तथा सूची में सुधार करवाने के लिए सहूलियत दी गई है। इसके तहत कॉल सेंटर की स्थापना देश के सभी जिलों में की गई है, जो आधुनिकतम प्रौद्योगिकी से लैस हैं।
उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग ने देश के 87.5 करोड़ मतदाताओं की सुविधा  के लिए किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में वोटर हेल्पलाइन एड्रांयड एप्लिकेशन लांच किया है। एप्लिकेशन को गूगल के प्ले स्टोर से नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इसके लिए मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर टव्ज्म्त् भ्म्स्च्स्प्छम् सर्च करना होगा। मोबाइल एप को डाउनलोड कर अब मतदाता अपनी व्यक्तिगत जानकारी या मतदाता परिचय पत्र के जरिए मतदाता सूची में नाम देख सकते हैं। इस एप के माध्यम से विदेश में भी रहकर भारतीय मतदाता अपनी प्रविष्टि मतदाता सूची के लिए करवा सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन एप में आम लोगों की निर्वाचन संबंधी जिज्ञासाओं के समाधान का भी विकल्प है। निर्वाचन प्रक्रिया को आम लोग भी आसानी से जाने और समझ सके इसे ध्यान में रखकर आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता को लेकर प्रकाशित विभिन्न प्रकाशनों को भी इस एप के माध्यम से सीधे देखा और पढ़ा जा सकता हैं।

0-दोषियों के खिलाफ की गई सख्त कार्यवाही : गृहमंत्री 
रायपुर, 19 फरवरी । विधाानसभा में आज ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से भाजपा सदस्य बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चंद्राकर ने कोपलवाणी संस्थान में एक मानसिक रूप से कमजोर महिला का शारीरिक शोषण का मुद्दा उठाया तथा नया रायपुर में भी एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म और राज्य में इसी तरह से हुई अन्य घटनाओं को उठाते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार की लापरवाही खुलकर सामने आई है। इसके जवाब में गृहमंत्री ने कहा कि कोपलवाणी संस्थान में हुई घटना का दोषी जेल में है, वहीं अन्य मामलों में भी ठोस कार्यवाही की गई है। 
भाजपा सदस्यों ने कहा कि-जनवरी 2019 में कोपलवाणी संस्थान में एक चाइल्ड वेलफेयर आर्गेनाइजेशन के घरौंदा में मानसिक रूप से कमजोर महिला का शारीरिक शोषण किया गया। नया अटल नगर रायपुर में भी एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई। इस तरह की घटनाएं बिलासपुर, अंबिकापुर, दुर्ग एवं बस्तर में भी हुई, जिससे प्रदेश में महिलाओं के सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार की लापरवाही खुलकर सामने आई है। जिसे राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा को अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक मुद्दा बनाया था, सत्ता में आने के बाद उस पर उसका कोई ध्यान नहीं रहा। महिलाओं, लड़कियों एवं बच्चियों के साथ छेड़छाड़, बदसलूकी , दुष्कर्म की घटनाएं नई सरकार के पदस्थापना के बाद प्रदेश में आश्चर्य जनक रूप से बढ़ी है। क्राइम ब्रांच को भंग करके सरकार ने उस सुधार का एक खोखला प्रयास किया है। अपराधों का अनुसंधान एवं अन्वेषण भगवान भरोसे रह गया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कार्य योजना तो दूर पुरानी मानीटरिंग व्यवस्था भी ध्वस्त हो चुकी है। महिलाओं के साथ दुव्र्यवहार की घटना लगातार बढऩा चिंता का विषय है। अपराधियों और गुंडों को पुलिस का संरक्षण है, बढ़ती घटनाएं इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। पुलिस प्रशासन अपनी गश्त बढ़ाने गोपनीय सूचना संग्रहित करने और कानून राज स्थापित करने में राजधानी सहित पूरे प्रदेश में पूरी तरह से असफल हुआ है। महिलाओं की इज्जत के साथ बदमाश बेखौफ खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे पूरे प्रदेश में शासन-प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। 
गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपने जवाब में कहा कि-यह कहना सही नहीं है कि जनवरी 2019 में कोपलवाणी (घरौदा)कोटा रायपुर में निवासरत मंद बुद्धि लडक़ी का शारीरिक शोषणा किया गया। अपितु वस्तु स्थिति यह है कि उक्त घटना 16 नवम्बर 2018 से 26 नवम्बर 2018 के मध्य घटित हुई है। मानसिक रूप से दिव्यांग के साथ संस्था में कार्यरत डॉक्टर आरोपी अजय साहू के द्वारा शारीरिक शोषण कर बलात्कार किया गया। पीडि़ता के पिता के लिखित रिपोर्ट पर थाना सरस्वती नगर रायपुर में 12 जनवरी 2019 को अपराध क्रमांक 08/19 धारा 376(ग) भारतीय दण्ड विधान पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी अजय साहू को 15 जनवरी 2019 को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। प्रकरण वर्तमान में विवचेनाधीन है। 
यह भी सही नहीं है कि नया अटल नगर रायपुर में भी एक छात्रा के साथ सामुहिक बलात्कार की घटना हुई है। बल्कि वस्तुस्थिति यह है कि 04 फरवरी 2019 को पीडि़त छात्रा ने एक लिखित आवेदन मंदिर हसौद थाने प्रस्तुत की। पीडि़ता 03 फरवरी 2019 को यह अपने मामा के घर रायपुर गई थी जहां से रिम्स हॉस्टल के लिए शाम 8.00 बजे आरंग जाने वाली बस से ग्राम नवागांव के पास उत्तर गई। हॉस्टल जाने के रास्ते में एक मोटर सायकल चालक को रोककर लिफ्ट लेकर हॉस्टल जा रही थी तभी मोटर सायकल चालक उसे रिम्स हॉस्टल न ले जाकर एमएमफन सिटी के सामने एवं ग्राम खुटेरी बांध के पास सुनसान जगह पर ले जाकर प्रार्थिया से बलात्कार तथा मारपीट किया। रिपोर्ट पर थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 33/19 धारा 363, 376, 323, 506 भारतीय दण्ड विधान पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में आरोपी भूपेन्द्र वर्मा साकिन पिपरठ्ठा को 04 फरवरी 2019 को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण विवेचनाधीन है। 
यह भी कहना सही नहीं है कि इस प्रकरण की घटना जिला बिलासपुर अंबिकापुर एवं बस्तर में घटित हुई है। मात्र जिला दुर्ग के थाना खुर्सीपार क्षेत्र में 1 घटना घटित हुई है। जिस पर अपराध क्रमांक 01/19 धारा 376 घ,घ, 366 ए भारतीय दण्ड विधान 4,6 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर दोनों आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। 
यह कहना सही नहीं है कि महिलाहओं के सुरक्षा के प्रति राज्य शासन लापरवाह है अपितु महिलाओं के सुरक्षा केप्रति राज्य सरकार संवेदनशील है। नवीन सरकार के पदस्थापना के बाद प्रदेश में यह घटनायें विगत वर्ष की तुलना में कम हुई है। राज्य सरकार का पुलिस पर पूर्ण नियंत्रण है। क्राईम ब्रांच के भंग होने के बाद अपराध अनुसंधान में कोई विपरीत प्रभाव नहीं हुआ है। महिलाओं के सुरक्षा के लिए महिला हेल्प लाईन, रक्षा टीम, महिला विरूद्ध  अपराध अनुसंधान इकाई एवं महिला डेस्क प्रभावी तरीके से कार्य कर रही है। नई सरकार के गठन के उपरांत विगत वर्ष की तुलना में हत्या, लूट, डकैती एवं महिला संबंधी अपराधों की जानकारी दी जा रही है। प्रदेश में शासन एवं प्रशासन के खिलाफ किसी प्रकार का आक्रोश व्याप्त नहीं है। 

रायपुर, 19 फरवरी । विधानसभा में आज विधायक श्रीमती इंदू बंजारे ने प्रदेश में संचालित शासकीय-अशासकीय महाविद्यालयों की संख्या व स्वीकृत स्टाफ आदि को लेकर प्रश्र किया। इसके जवाब में उच्चशिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य में कुल 252 शासकीय महाविद्यालय एवं 239 अशासकीय महाविद्यालय संचालित हैं। 
विधायक श्रीमती बंजारे ने जानना चाहा था कि राज्य में कुल कितने व कहां-कहां शासकीय व अशासकीय महाविद्यालय संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा शासकीय कालेजों में प्राध्यापकों व सहायक प्राध्यापकों की संख्या व स्टाफ के लिए कितने स्वीकृत पद हैं व इनमें कितने कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं? सदन में इसका जवाब प्रस्तुत करते हुए उच्चशिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने बताया कि राज्य के सभी कालेजों में रिक्त प्राध्यापकों एवं सहायक प्राध्यापकों के सभी पदों पर नियुक्कित की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने किसी भी ऐसे पद पर आउटसोर्सिंग से नियुक्ति की संभावनाओं को नकार दिया। उन्होंने कहा कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के रिकत प्राचार्यों के पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि पूरी नियुक्तियों केक लिए ऐसी नीति बनाई जाएगी कि अधिक से अधिक बेरोजगारों को नौकरी मिल सकेगी। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या सारी नियुक्तियों में ऐसी नीति अपनाई जाएगी कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय बेरोजगारों को अधिक से अधिक नौक्री मिल सके? उन्होंने इस संदर्भ में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए लिए गए निर्णय का उल्लेख भी किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में छत्तीसगढ़ से संबंधित जानकारियां, सामान्य ज्ञान के रूप में पूछी जाएगी। स्थानीय लोगों की अधिक से अधिक भर्ती के लिए निर्धारित आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। 

० खल्लारी पुलिस थाने की टीम ने की कार्रवाई 
महासमुंद, 19 फरवरी । छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के खल्लारी थाना पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान एक कार से करीब 10 करोड़ 90 लाख रुपए बरामद किए हैं। इन रुपयों के साथ एक महिला सहित तीन लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। जिनसे सघन पूछताछ पुलिस के आला अधिकारी कर रहे हैं। 
प्राप्त जानकारी के अनुसार ओडिशा प्रांत के कटक से इटीयोश कार क्रमांक यूपी 80 ई क्यू 968 में सवार होकर बनवारी जाट (वाहन चालक) निवासी आगरा उत्तरप्रदेश, मोहम्मद ईब रहीम निवासी आगरा, नजमा इब्राहिम निवासी आगरा और प्रहलाद बघेल निवासी आगरा कटक से निकलकर आगरा की ओर जा रहे थे। गुरुवार सुबह खल्लारी पुलिस की टीम ने संदेह के आधार पर गाड़ी को रोकवाया और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान गाड़ी के पीछे वाली सीट में चेंबर बनाकर 10 करोड़ 90 लाख रुपए के 500-500 के नोट रखे हुए थे। पुलिस की टीम ने चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी है। बताया जाता है कि आगरा निवासी अवधेश अग्रवाल ओडिशा के कटक में पैसे लेने के लिए इन चारों लोगों को भेजा था। बहरहाल पुलिस चारों से और सघनता से पूछताछ कर रही है। 
लोकसभा चुनाव के पहले सीमावर्ती क्षेत्रों में जारी है सघन चेकिंग
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस सतर्क हो गई है और वाहनों की सघन चेकिंग लगातार जारी है। खासकर दो पहिया और चारपहिया वाहनों की सघन चेकिंग जोरों पर हैं। 
वर्सन
कार के सीट के नीचे पैसे छिपाए जाने की तकनीक हमे आश्चर्य हुआ।   चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। 
संतोष सिंह, पुलिस अधीक्षक, महासमुंद