रायपुर, 20 फरवरी । आयकर विभाग द्वारा मंगलवार रात गोलबाजार स्थित दो बर्तन दुकानों में दी गई दबिश और जांच कार्यवाही आज बुधवार सुबह भी जारी रही। 
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गोलबाजार स्थित खुशी एप्लायंस और ईशा मेटल्स नामक दो संस्थानों पर बीती रात आयकर िवभाग की टीम ने टैक्स चोरी की आशंका पर दबिश दी थी। बताया जाता है कि आयकर विभाग की जांच-कार्यवाही आज बुधवार सुबह भी जारी रही। सूत्रों की माने तो विभाग द्वारा ईशा मेटल की दो दुकानें, फैक्ट्री और दो गोडाउन में जांच-पड़ताल की जा रही है। ईशा मेटल के मालिक संजय गुप्ता हैं और खुशी एप्लायंस के मालिक राजेश गुप्ता हैं। दोनों सगे भाई हैं और दोनों ही संस्थानें गोलबाजार में आमने-सामने हैं। आयकर विभाग की टीम दोनों ही संस्थानों के दस्तावेज और बिल आदि की जांच कर रही है। 

0-नगरीय प्रशासन मंत्री ने कहा-जमीन नजूल नहीं बल्कि आवासीय है
रायपुर, 20 फरवरी । विधानसभा में आज भिलाई विधानसभा क्षेत्र में स्थित आमदी नगर हुडको जमीन पर नगर निगम भिलाई द्वारा किए गए सडक़ों, नालियों के निर्माण कार्य व उनके संधारण में किए गए खर्च मामला मामला उठा। 
कांग्रेस सदस्य देवेन्द्र यादव ने यह मामला उठाते हुए कहा कि हुडको की जमीन नजूल होने के बावजूद नगर निगम द्वारा वहां निर्माण व संसारण में अब तक 11 करोड़ रूपये खर्च कर दिए है। उन्होंने मंत्री से पूछा कि अगर जमीन नजूल है तो फिर वहां सडक़, नाली सहित अन्य निर्माण व संसारण में नगर निगम द्वारा राशि क्यों खर्च की गई। इसके जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री डा. शिवकुमार डहरिया ने बताया कि ये जमीन भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) की थी। 2008 में बीएसपी ने इस जमीन को हैंडओवर कर दिया था। 2014 में इस जमीन को नगर निगम भिलाई द्वारा संधारण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये जमीन अब आवासीय है तथा यहां मूलभूत सुविधाएं नगर निगम द्वारा दिया जा रहा है। देवेन्द्र यादव ने पूरक प्रश्र में कहा कि यहां रहने वाले लोगों के मकानों का अब तक रजिस्ट्री नहीं हो पाया है। मंत्री ने कहा कि वे इस मामले में दिखवा लेंगे।

0-अवैध रेत खनन रोकने सरकार ने उठाया बड़ा कदम 
रायपुर, 20 फरवरी । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सदन में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में अब रेत खनन पंचायत नहीं बल्कि सीएमडीसी करेगी। सरकार ने यह कदम अवैध रेत खनन की शिकायतों के मद्देनजर उठाया है। इसके अलावा पंचायतों का राजस्व 25 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है। 
सदन में आज ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह ने अवैध रेत खनन व परिवहन का मामला उठाया था। भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर सहित अन्य कई सदस्यो ने भी इस पर टिप्पणी की। सदन में चर्चा के पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके बाद यह घोषणा की है कि 05 साल में पंचायतों को जो अधिकतम राजस्व मिला है, उसका 25 प्रतिशत ज्यादा राजस्व एनएमडीसी उन्हें देगी। बाहरी राज्यों के लिए अतिरिक्त कर लगेगा। इस संबंध में शाम तक आदेश जारी कर दिया जाएगा। विधायक धनेन्द्र साहू ने कहा कि पिछली सरकार में भी हम यह बार-बार कहते थे कि रेत का अवैध खनन रोकने नीति बनाई जाए। जब अनाधिकृत और अवैधानिक ठेके हो रहे हैं तो इस पर रोक लगाने के लिए नीति बनाई जानी चाहिए। सब जगह मजदूर हैं, लेकिन फिर भी मशीनों से खनन कर परिवहन किया जा रहा है। विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि वर्तमान समय में सिर्फ कागजों पर पंचायत का नियंत्रण है यह मैं भी मानता हूं। यह स्थिति है कि कोई रसूखदार आादमी कहेगा तो हम पीट पास देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम सब की चिंता है कि इस प्रदेश से बाहर भी रेत जा रहा है, जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र में भी रेत जा रहा है। रेत खनन के संचालन का जो अधिकार पंचायत को मिला है, उसे हम वापस लेना चाहते हैं, बल्कि 15 प्रतिशत रायल्टी पंचायत को दे दिया जाए। बिडिंग के आधार पर लोडिंग फिक्स किया जाए। दूसरे राज्यों में हो रही रेत तस्करी रोकी जाएगी। कलेक्टर को नई खदानें अधिक से अधिक संख्या में खोलने के निर्देश दिए जाएंगे, जिससे अवैध खनन रोका जा सके। 

0-श्रम मंत्री ने कहा-लंबित 2429 आवेदनों का एक सप्ताह के भीतर निराकरण कर दिया जाएगा
रायपुर, 20 फरवरी । छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज श्रम विभाग के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों का श्रम कार्ड बनाने का मामला उठा। भाजपा सदस्य द्वारा उठाए इस मामले में श्रम मंत्री डा. शिवकुमार डहरिया ने बताया कि पिछले दो साल से 80 हजार से अधिक श्रमिकों के  आवेदन लंबित थे, इनमें से सिर्फ 2429 आवेदनों को छोडक़र बाकी सभी आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है, वहीं शेष आवेदनों का निराकरण भी एक सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा। 
नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रश्रकाल में यह मामला उठाते हुए मंत्री से जानना चाहा कि श्रम विभाग के अंतर्गत 25 जनवरी 2019 तक की स्थिति में श्रम कार्ड हेतु कितने आवेदन लंबित है। इनमें कितने आवेदनों का निराकरण किया गया। इसके जवाब में श्रम मंत्री श्री डहरिया ने बताया कि पिछले दो साल में करीब 80 हजार आवेदन लंबित थे इनमें से सिर्फ 2429 आवेदनों का निराकरण नहीं हो पाया है। इस पर नेताप्रतिपक्ष ने कहा कि लंबित आवेदनों में विलंब का कारण क्या और  कब तक उनका निराकरण कर दिया जाएगा। इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि जो आवेदन लंबित है उनमें प्रमाण-पत्र व कुछ दस्तावेजों की कमी है जिसके कारण अब तक उनका निराकरण नहीं हो पाया है। मंत्री ने यह भी कहा कि एक सप्ताह के भीतर शेष लंबित आवेदनों का निराकरण कर दिया जाएगा। 

रायपुर, 20 फरवरी । छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग में  पिछले चार वर्षों में नक्सली हमलों में सुरक्षा बल के 207 जवान शहीद तथा 214 आम नागरिक मारे गए। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी है।
प्रश्रकाल में भाजपा सदस्य भीमा मंडावी ने बस्तर संभाग में नक्सली हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा का मामला उठाया। उन्होंने मंत्री से जानना चाहा कि वर्ष 2014-15 से लेकर 2017-18 की अवधि तक बस्तर संभाग क्षेत्र में नक्सली हमलों में कितने सुरक्षा बल के जवान शहीद एवं कितने आम नागरिकों की मौत हुई है तथा शहीद जवानों व मृतकों के परिजनों को कौन-कौन सा मुआवजा राशि दी गई। इसके जवाब में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि उक्त अवधि में सुरक्षा बल के कुल 207 जवान शहीद तथा 214 आम नागरिकों की मौतें हुई है। गृहमंत्री ने बताया कि शहीद जवानों के परिजनों को विशेष अनुग्रह राशि के रूप में 15 लाख रूपये, विशेष बीमा राशि का 25 लाख रूपये, समूह बीमा योजना का 3 लाख रूपये, शहीद सम्मान निधि से 5 लाख रूपये एवं परोपकार निधि से 2 लाख रूपये तथा अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि, आम नागरिकों के परिजनों को छग पुर्नवास कार्ययोजना के तहत 5 लाख रूपये मुआवजा दिया गया।

राजनांदगांव/कवर्धा, 20 फरवरी । कबीरधाम जिलें के मैदानी अधिकारियों एवं मीटर रीडरों के लिए जिला कार्यालय के कान्फ्रेस हॉल में आयोजित समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, राजनांदगांव क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक श्री संजय पटेल ने बकाया राषि वसुली एवं स्पॉट बिलिंग के कार्यो की प्रगति पर विस्तृत समीक्षा करते हुए उदासीनता बरतने वालों के खिलाफ कड़ी अनुषासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देष दिए। इस समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी वितरणकेन्द्रवार विभागीय कार्यों की विस्तारपूर्वक जानकारी हासिल करते हुए निम्नदाब एवं उच्चदाब लाईनों पर सतत् निगरानी रखने एवं वितरण उपकरणों में आने वाली खराबी को यथासंभव सुधार करने पर बल दिया। गत दिनों राजनांदगांव जिले में आयोजित स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के निदेषक श्री एच.आर. नरवरे द्वारा ली गई बैठक में दिए गए निर्देष के तारतम्य में श्री पटेल ने कबीरधाम जिले के विभागीय संभाग यथा कवर्धा एवं पंडरिया में स्पॉट बिलिंग में आ रही षिकायतों पर त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही सुनिष्चित करने के निर्देष प्रसारित किये। उन्होने सभी जोन कार्यालय, उपसंभाग कार्यालय एवं वितरण केन्द्रों से संबधित 33/11 के.व्ही. लाइनों के तकनीकी व्यवधानों पर चर्चा करते हुए निदान के उपाय भी सुझाए। कार्यपालक निदेषक ने जिले के समस्त अंचलों में सतत् विद्युत व्यवस्था बनायें रखने के लिए सभी मैदानी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व बकाया राषि वसुली के लक्ष्य को निर्धारित समयावधि मेें हासिल किया जाए तथा बिजली चोरी व सतर्कता जांच से संबधित प्रकरणों पर षीध्र बिलिंग की कार्यवाही हो। स्पॉट बिलिंग के लिए अनुबंधित एजेन्सियों द्वारा संचालित कार्यो का मुल्याकंन प्रति माह सुनिष्चित किया जाए। विभिन्न योजनाओं के तहत स्थापित किये जा रहे विद्युत उपकरणों एवं लाइनों की गुणावत्ता कंपनी द्वारा तय किये गये मापदण्ड के अनुसार हो। विद्युत विस्तार के कार्यो के गुणवत्ता का आंकलन संबधित मैदानी अधिकारियों द्वारा संपादित किया जाए। उन्होंने स्पॉट बीलिंग, मीटर रीडिंग, सिंचाई पंपों के विद्युतीकरण, एकीकृत ऊर्जा विकास योजना, सब-ट्रांसमिषन योजना, एनीकट पंप ऊर्जीकरण,, ट्रांसफार्मर एवं सबस्टेशन मेंटेनेंस, एचटी एवं एलटी कनेक्शन, नलजल योजना, बकाया राजस्व राषि वसुली आदि के कार्यों की समीक्षा की। 
इस बैठक में कवर्धा वृत के अधीक्षण अभियंता  आर.एन.याहके ने कहा कि सभी वितरण केन्द्रों से संबधित विद्युत कनेक्षनों के अनुबंधित भार के अनुरूप खपत की जानकारी, पूर्व में जारी किये गये विद्युत देयको का विवरण समेत वर्तमान मीटर वाचन से संबधित कार्यो का निरीक्षण प्रति माह किया जाए। सभी मैदानी अधिकारी टीम भावना से कार्य करें, निर्धारित लक्ष्य एवं कंपनी के दायित्वों को पहली प्राथमिकता दें। इस बैठक में अधीक्षण अभियंता अविनाष सोनेकर, आर. एन याहके, कार्यपालन अभियंता अशोक उमरे, व्ही.आर.के मुर्ति,  वी. के. महालया एवं नागेष्वर त्रिपाठी समेत सभी जोन कार्यालयों, उपसंभागों के सहायक अभियंता एवं सभी वितरण केन्द्रों के कनिष्ठ अभियंता तथा मीटर रीडर उपस्थित हुए।