0-स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा-सुविधा व छूट का पूरा लाभ मिले इसके लिए कलेक्टरों व अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे
रायपुर, 22 फरवरी । विधानसभा में शुक्रवार को राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र मानी जाने पहाड़ी कोरवा व पण्डो सहित बैगा, कमार, अबूझमारियां, बिरहोर व भूजिया आदि जाति के लोगों को सरकार द्वारा दी जा रही छूट व सुविधा का मामला उठा। जनता कांग्रेस छग के सदस्य धर्मजीत सिंह ने प्रश्रकाल में यह मामला उठाते हुए शासन द्वारा दी जा रही उन्हें सुविधाओं पर चिंता जतायी और कहा कि इन लोगों के गांव में अस्पताल, स्कूल, पानी, बिजली की समस्या बनी हुई है, वहीं 12वीं पास करने वाले बैगाओं को नौकरी भी नहीं दी जा रही है। इसके जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री डा. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि जल्द से जल्द उनके गांव में व्याप्त समस्याओं के निराकरण व सुविधा व छूट का पूरा लाभ उन्हें मिले इसके लिए जिला कलेक्टरों व अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। 
स्कूल शिक्षा मंत्री ने बैगा के नौकरी में छूटको लेकर कहा कि प्रदेश के सभी जिलों के जिला स्तरीय स्थापना में तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों में से 20 प्रतिशत तक पदों की पूर्ति विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार, अबूझमारिया, बिरहोर, भुजिया तथा पण्डो जनजातियों से ंसंंबंधित आवेदकों के अंतर्गत विहित प्रक्रियाओं का अनुसरण किये बिना किये जाते है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित प्रारंभिक शालाओं में शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी उत्तीर्ण करने से छूट दी गई है साथ ही अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अभिप्राप्त करना आवश्यकता नहीं होगा परंतु उन्हें उनकी नियुक्ति के दिनांक से 5 वर्ष के भीतर नियुक्ति हेतु व्यवसायिक अर्हता जैसे डीएड अथवा बीएड जैसी भी आवश्यक हो अभिप्राप्त करनी होगी। 
विधायक धर्मजीत सिंह ने इस पर कहा कि उनके पास बारहवीं पास बैगा की सूची है क्या वे उन्हें सिर्फ सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी दिलाएंगे। मंत्री ने इसके जवाब में कहा कि वे पूरा प्रयास करेंगे। मंत्री ने एक अन्य सवाल के जवाब में यह भी कहा कि इसके लिए बनाए गए नियम में आवश्यकतानुसार संशोधन भी किया जाएगा। 

0-मुख्यमंत्री के ऐलान से पुलिस परिवार में हर्ष का माहौल 
रायपुर, 22 फरवरी । प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है। जिन लोगों ने अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई है उन पर कार्यवाही कैसे की जा सकती है। 
उक्त बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल राजीव भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। पुलिस कर्मचारियों के परिजनों ने कल कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अभिनंदन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि पुलिस परिवार के आंदोलन के दौरान बर्खास्त और निलंबित किए गए कर्मचारियों की पुन: बहाली होगी। सीएम श्री बघेल ने कहा पुलिस कर्मचारियों के परिजनों को विश्वास दिलाया कि लंबित मांगों पर गंभीरता से विचार हो रहा है। ज्ञात हो कि पुलिस परिवार के लोगों ने भाजपा शासनकाल में वेतन, भत्ते, साप्ताहिक अवकाश और अन्य सुविधाओं को लेकर अपनी आवाज बुलंद की थी। इस दौरान सोशल मीडिया में आंदोलन को लेकर प्रचार करने वाले पुलिस कर्मचारियों की पहचान कर उन्हें निलंबित किया गया था। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद कांग्रेस सरकार ने पुलिस परिवार के आंदोलन को लेकर गंभीरता दिखाई थी। इसके बाद पुलिस मुख्यालय से सभी वरिष्ठ अफसरों को पत्र जारी हुआ था, जिसमें पुलिस परिवार के आंदोलन के समय रखी गई मांगों पर कर्मचारियों से सुझाव लेकर मुख्यालय को अवगत कराने कहा गया था। पुलिस परिवार के सदस्यों ने इसके बाद प्रसन्नता जाहिर की थी कि कम से कम नई सरकार में उनकी बातें तो सुनी जा रही हैं। 

बालोद, 21 फरवरी । बालोद जिला सहकारी संघ मर्यादित बालोद द्वारा प्रकाशित स्मारिका 2018 का विमोचन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा सोमवार को विधानसभा चेंबर में किया गया। स्मारिका में बालोद जिला सहकारी संघ के तीन वर्षीय कार्यकाल की उपलब्धियों किसान हित में नई सरकार द्वारा लिए जा रहे बड़े फैसलों तथा नरवा, गरुवा, घुरवा व बारी के साथ ग्रामीणों को दिए जा रहे हैं जल संरक्षण, पशुपालन, जैविक खाद तथा फल सब्जी उत्पादन प्रोत्साहन को रेखांकित किया गया है। लगातार 2 वर्षों से प्रदेश में अव्वल स्थान प्राप्त कर रहे बालोद जिला सहकारी संघ, सहकारिता से स्वावलंबन की मिसाल बनी राजहरा महिला बुनकर सहकारी समिति, जिले की सहकारिता को मिली राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान, अनुकरणीय बनी बालोद जिले की श्वेत क्रांति, जिले के लोगों को बड़ी संख्या में मिल रहे राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण को प्रमुख रूप से रेखांकित किया गया है स्मारिका विमोचन अवसर पर पूर्व विधायक व अपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष डोमेन्द्र भेडिय़ा, बालोद जिला सहकारी संघ अध्यक्ष झुनमुन गुप्ता, उपाध्यक्ष भुवन लाल साहू, संचालक गण अली राम बढ़ई व किशोर साहू तथा प्रबंधक श्रीमती स्नेह लता साहू उपस्थित थे। मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल ने सहकारिता के माध्यम से लोगों के स्वावलंबन व बेहतरी के लिए कार्य करने का संदेश दिया।

जगदलपुर, 21 फरवरी । छत्तीसगढ़ के सुकमा जिला में नक्सलियों की मौजूदगी के खबर के बाद सुकमा जिले की पुलिस द्वारा अनेक नक्सली ठिकानों पर दबिश दी गई। इस दौरान हुई मुठभेड़ में 201 कोबरा बटालियन का जवान भोला कुमार घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु हेलीकॉप्टर से रायपुर रेफर किया गया है। 
सुकमा एएसपी शलभ सिंहा ने बताया कि चिंतलनार थाना क्षेत्र के दलेर गांव के जंगल में नक्सलियों द्वारा मीटिंग लिये जाने की सूचना मिली थी। फौरन ही सीआरपीएफ, कोबरा एवं जिला बल की संयुक्त टीम रवाना की गई, जिसने योजनाबद्ध तरीके से ईलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। पुलिस की मौजूदगी भांपकर नक्सलियों ने फायरिंग प्रारंभ की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस बल ने भी मोर्चा संभालते हुए गोलियां दागीं। लगभग 1 से डेढ़ घंटे तक हुई मुठभेड़ के बाद नक्सली घने जंगल और पहाडिय़ों की आड़ लेकर भाग गये। मुठभेड़ में कोबरा बटालियन के जवान भोला कुमार के जांघ में छह गोलियां लगी हैं। भोला को चिंतलनार में प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकॉप्टर से रायपुर रवाना कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि मुठभेड़ स्थल की सर्चिंग के दौरान पुलिस ने दो बंदूकें, पिठ्ठू बैग एवं कई आईईडी बरामद की है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बरामद आईईडी को मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया है। 

बिलासपुर-रायपुर, 21 फरवरी । राज्य की बहुचर्चित अंतागढ़ टेपकांड की सुनवाई एक बार फिर से टल गई है। अब अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। याचिकाकर्ताओं को इस मामले मे राहत मिलता भी नजर नहीं आ रहा है। 
याचिकाकर्ताओं मंतूराम पवार, पूर्व मंत्री राजेश मूणत, डा. पुनीत गुप्ता को मामले में कोई राहत नही मिली है। याचिकर्ताओं ने अंतागढ़ टेपकांड मामले में गठित एसआईटी और दर्ज एफआईआर को निरस्त कराने की मांग की है। ज्ञात हो कि अंतागढ़ टेपकांड मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित होते ही जांच में तेजी आ गई है। इस मामले में कई बड़े नेता अपनी जमानत के लिए हाईकोर्ट के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। अंतागढ़ टेपकांड पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायालयीन कारणों से आज सुनवाई नहीं हो सकी, लिहाजा कोर्ट ने अब 14 मार्च को मामले की सुनवाई करने का समय तय किया है। 

0-मंत्री ने कहा-हर परिस्थिति में किसानों के हित की सुरक्षा की जाएगी एवं योजना से सिंचाई को प्रभावित नहीं होने दिया जायेगा 
रायपुर, 21 फरवरी ।   विधानसभा में आज ध्यानाकर्षण चर्चा के दौरान सदस्य देवव्रत सिंह ने कोरबा जिले में एसईसीएल द्वारा हसदेव तट नहर की दिशा परिवर्तित किये जाने का मामला उठा। 
विधायक देवव्रत सिंह ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से यह मामला उठाते हुए कहा कि कंपनी प्रबंधन की ओर से बिना कोल बियरिंग एक्ट (सीबीए) के अंतर्गत धारा 4 का प्रकाशन किया गया तथा कंपनी प्रबंधन ने दावा-आपत्तियों का निराकरण किए बिना ही धारा 7 एवं धारा 9 का प्रकाशन कर दिया। 
इसके जवाब में जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि जिला कोरबा अंतर्गत एसईसीएल द्वारा 50 एमटीपीए विस्तार परियोजना हेतु उनके पत्र क्रमांक एसईसीएल/बीएसबी/जीएम (सिविल)/2015/1083, दिनांक 03.01.2015 के द्वारा प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़, रायपुर को अनुरोध पत्र प्रेषित किया, जिसमें हसदेव बांगो परियोजना की दॉयी तट नहर की किमी 10 से लेकर 19 तक को परिवर्तित करने हेतु तकनीकी रूप से साध्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। जिसके परिप्रेेक्ष्य में छत्तीसगढ़ शासन, जन संसाधन विभाग, रायपुर के पत्र क्र. 2870/एफ-7-34/31/एस-2/14, दिनांक 10.06.2015 के द्वारा शासन ने उक्त प्रस्ताव का अमान्य करते हुए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एसईसीएल लिमिटेड सिपत  रोड, बिलासपुर को सूचित किया गया है। पुन: एसईसीएल ने अपने पत्र 09.05.2018 के द्वारा कार्यपालन अभियंता, हसदेव बैराज जल प्रबंध संभाग, रामपुर/कोरबा से अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई। 
मंत्री ने कहा कि कार्यपालन अभियंता ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर पत्र दिनांक 09.05.2018 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया एवं दिनांक 20.07.2018 को उनके द्वारा निरस्त कर दिया गया। कार्यपालन अभियंता के द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र की जांच कर आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। दॉयी तट मुख्य नहर से 107795 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित के प्रति शासन कटिबद्ध है, हर परिस्थिति में किसानों के हित की सुरक्षा की जावेगी एवं योजना से सिंचाई को प्रभावित नहीं होने दिया जायेगा। इस संबंध में भारत सरकार से पत्राचार भी किया जायेगा।