०-दो ठेला व एक ऑटो चालक गिरफ्तार
रायपुर, 12 मार्च । सडक़ पर गुमटी लगाकर व्यवसाय करने व ऑटों रिक्सा खड़ी करके सवारी का बैठाने वालों को पुलिस ने सडक़ मार्ग पर बाधा पहुंचाये जाने का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार मौदहापारा थाना अंतगर्त आरडीए कालोनी संतोषीनगर निवासी आजम खान 21 वर्ष पिता भुरा खान को शहिद स्मारक भवन के पास ऑटों रिक्सा क्रमांक सीजी 04-टीए/0305 को सडक़ पर खड़ी करके आवागमन बाधित किये जाने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह आजाद चौक थाना क्षेत्र अंतगर्त रामकुण्ड आजाद चौक निवासी श्याम महानंद 45 वर्ष स्व.गुलबदन को आश्रम तिराहा के आगे मुख्य मार्ग पर ठेला लगाकर मार्ग में बाधा उत्पन्न करते पाये जाने पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एवं थाना आजाद चौक अंतगर्त श्यामनगर तेलीबांधा निवासी सोनु मुलचंदानी को आरकेसी के सामने सडक़ पर ठेला लगाकर व्यवसाय करने से मार्ग में आवागमन बाधित हुआ जिसके कारण पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मार्ग में बाधा उत्पन्न करते पाये जाने पर कार्रवाई किया है। 

इस वित्तीय वर्ष में विभाग को मिला ३० करोड़ का लक्ष्य 
महासमुंद, 12 मार्च ।  जिला पंजीयक विभाग ११ महीने में लगभग १७ करोड़ रुपए के जमीन की खरीदी-बिक्री हुई है। विभाग लक्ष्य प्राप्ति से अभी पीछे है। छोटे भूखण्डों की खरीदी-बिक्री पर रोक हटते ही जमीन की रजिस्ट्री बढ़ी है। अब २० दिन शेष बचे है। इसमें विभाग को करीब १४ करोड़ की आय प्राप्त करने की चुनौती है।  
   गौरतलब है कि जिले में प्रतिवर्ष लोग अपनी सुविधाओं के हिसाब से जमीन खरीदी-बिक्री करते हैं। वहीं खरीदी-बिक्री से जो शुल्क जमा होता है, वह शासन के खाते में चली जाती है। जिला रजिस्ट्रार कार्यालय से मिली जानकारी के अुनसार विभाग को ३० करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग बीते ११ माह में 6314 दस्तावेजों से विभाग को 16 करोड़ ६0 लाख रुपए की राजस्व प्राप्त कर सका है, जबकि अभी १३ करोड़ ३४ लाख रुपए राजस्व आय प्राप्त बाकी है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने में २० दिन शेष बचे है। ज्ञात हो कि समय के साथ नियम में बदलाव किया गया है। अब जमीन की खरीदी बिक्री ऑलाइन के माध्यम से होती है। साथ ही कार्यालयों में जमीन खरीदी-बिक्री की राशि का भुगतान चेक व ऑनलाइन के माध्यम से भी कराया जाता है। जमीन की खरीदी बिक्री प्रक्रिया ऑनलाइन होने की वजह से जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए है, उनको भी अब सतर्क होकर काम करना पड़ रहा है। ज्ञात हो कि पिछले वर्ष विभाग द्वारा आय प्राप्त हुई है जो बीते वर्ष की तुलना में 59 लाख कम है। अब विभाग को आगामी 20 दिनों के अंदर निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने की चुनौती है। इधर, मार्च माह शुरू होने के बाद जमीन खरीदी-बिक्री करने वाले लोगों की भीड़ जिला कार्यालय में देखने को मिल रही है। विभाग का मानना है कि लक्ष्य पूरा होना संभव नहीं है लेकिन बीते वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष अधिक आय होने की संभावना है। 
साफ्टेवयर आने से रूकी फर्जी रजिस्ट्री
जिला पंजीयक दीपक मंडावी ने बताया कि जब से ऑनलाइन रजिस्ट्री शुरू हुई है, उसके बाद फर्जी रजिस्ट्री में रोक लग गई है। पंजीयन साफ्टेवयर में एनआरएलएमपी में ऑनलाइन बी-वन, खसरा प्रदर्शित होता है। य साफ्टवेयर भुइया लिंक से जुड़ा हुआ है। प्रदर्शित होने के बाद भी रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। साफ्टवेयर से फर्जी रजिस्ट्री पर पूर्णत: रोक लग गई है। वहीं चुनावी वर्ष होने के कारण इस वर्ष रजिस्ट्री में काफी कमी आई है। मार्च महीने में सबसे ज्यादा रजिस्ट्री होती है, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता भी लग गई है।  
जमीन की कीमतों में नहीं हुई वृद्धि 
प्रतिवर्ष जमीन की कीमत में सरकार वृद्धि करती है, लेकिन पिछले दो वर्षों से वृद्धि नहीं हुई है। इस वर्ष जमीन की कीमतों में कोई खास अंतर नहीं है। हर जगह की कीमत रिहायशी इलाका, सडक़, खेत सहित अन्य जगहों की हिसाब से तय होती है। इसके अलावा पहले जहां शासकीय कार्यालयों में नकद राशि के माध्यम से जमीन खरीदी बिक्री की जाती थी। ज्ञात हो कि बीते वर्ष भी विभाग को 30 करोड़ रुपए के आय का लक्ष्य दिया गया था, इसके विरूद्ध वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक केवल 21 करोड़ की आय अर्जित कर पाया था। 
रजिस्ट्रार मार्च माह में सबसे अधिक जमीन की खरीदी-बिक्री होती है, इससे लक्ष्य पूरा होने की संभावना है।इस वर्ष ३० करोड़ का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। 
दीपक मंडावी, जिला पंजीयक महासमुंद

0  शहर की शांति भंग होने से लोग हो रहे परेशान
रायपुर, 12 मार्च । देर रात तक सडक़ों पर फटाका बाईकर्स के उत्पात पर कमी नहीं होने से शहर के अनेक पाश इलाकों सहित अंदरुनी क्षेत्रों में भी शांति भंग होने के कारण लोगों की नींद खराब हो रही है। अनेकों बार पुलिस प्रशासन द्वारा बाईकर्स को पकडक़र केवल चालान किया गया है। जबकि वरिष्ठ नागरिकों की समिति के अध्यक्ष एस के भार्गव, महासचिव एसडी शर्मा एवं सचिव जीएस राममूर्ति ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डॉ. संजीव शुक्ला को ज्ञापन सौपकर बाईकर्स के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी। बावजूद इसके पुलिस का नियंत्रण नहीं होने के कारण शंकर नगर, आनंद नगर, गायत्री नगर, गीतांजली नगर, कटोरा तालाब, श्याम नगर, तेलीबांधा सहित अनेक क्षेत्रों में फटाका बाइकर्स द्वारा बाइक तेज गति से चलाकर लोगों की शांति भंग की जा रही है। ज्ञातव्य है कि लोक सभा चुनाव के चलते प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। बावजूद इसके गस्ती के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा बाइकर्स द्वारा उत्पात नहीं रोके जाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त करते हुए वरिष्ठ नागरिकों की समिति ने अध्यक्ष एस के भार्गव के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक रायपुर से कड़ी कार्यवाही की मांग की है। 

कोरबा 12 मार्च । औद्योगिक नगरी कोरबा में श्रम कानूनों का खुला उलंघन हो रहा है, खासकर असंगठित मजदूरों की अधिकारों का हनन किया जा रहा है जिसे रोकने के लिए श्रम विभाग अथवा प्रशासन भी पहल नहीं कर रहा है। 
श्रम कानून के नियमों का पालन नहीं होने के कारण हजारों मजदूरों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है जिसे रोकने के लिए व्यापक कार्यवाही की जरूरत है। एसईसीएल की दीपका परियोजना में दर्जनों ठेका कंपनी विभिन्न कार्यों के लिए नियोजित हंै। 15-20 सालों से उन कंपनियों के अंदर लगभग 1000 कामगार काम करते हैं किन्तु ठेकेदारों की मनमानी और प्रबंधन के अधिकारियों की मिलीभगत से आज तक उनका विटीसी नहीं कराया गया है। इन मजदूरों को भविष्य निधि, मेडिकल सुविधा, सुरक्षा उपकरण, वेतन पर्ची आदि जैसी मुलभुत सुविधा भी मुहैय्या नहीं की गयी है। इसकी मांग को लेकर इन मजदूरों ने कई बार आवाज उठाई  किंतु मांगों पर विगत 15 फरवरी को त्रिपक्षीय वार्ता के बाद निर्देश को पालन करने के बजाय उसी माह 40 मजदूरों को काम से हटा दिया गया।  माकपा के जिला सचिव सपुरन कुलदीप ने बताया कि4 मार्च को कटघोरा एसडीएम के निर्देश पर दीपका तहसीलदार की उपस्थिति में एसईसीएल प्रबंधन ठेकेदार और श्रमिक के साथ वार्ता में लिए गए निर्णयों को लागू करने के बजाय पुन: 36 कामगारों को ठेका खत्म होने का बहाना लेकर काम पर लेने से मना कर दूसरे मजदूरों की भर्ती कर ली गयी। इस कार्यवाही से मुख्य नियोक्ता एसईसीएल और ठेकेदारों की सांठगांठ के खिलाफ  मजदूरों के बीच गहरा आक्रोश व्याप्त होने लगा है। 
मजदूरों ने अपनी समस्या के निराकरण के लिए  माकपा से मदद की गुहार लगायी है जिसके बाद माकपा ने कोयला श्रमिक संघ सीटू के दीपका और गेवरा क्षेत्र पदाधिकारियों से मुलाकात कर इस मामले पर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया है। विगत दिवस ऊर्जानगर सीटू कार्यलय में बैठक भी किया गया जिसमें केएसएस सीटू गेवरा के क्षेत्रीय अध्यक्ष विमल सिंह, सचिव जनाराम कर्ष, दीपका के सचिव डीएल टंडन, छत्तीसगढिय़ा ठेका मजदूर कल्याण संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार, सचिव बसंत कुमार, खिलेश कुमार सहित अन्य सदस्यों की उपस्थिति में मजदूरों की बहाली की मांग और श्रम कानून के पालन कराने के लिए आगे की कार्यवाही का योजना बनाई गई है।

► 23 अप्रैल को मतदान, 23 मई को मतगणना
► नामांकन 28 मार्च से 4 अप्रैल तक
रायपुर, 12 मार्च । लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही रायपुर लोकसभा क्षेत्र में भी आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. बसवराजु एस. ने आज जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2019 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही रायपुर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव की तैयारियां शुरु हो गई है। रायपुर में 23 अप्रैल को मतदान होगा। इसके लिए 28 मार्च से 4 अप्रैल तक प्रत्याशियों व्दारा नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 5 अप्रैल को होगी तथा 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतगणना 23 मई को होगी।
रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा में 20.96 लाख मतदाता
रायपुर लोकसभा क्षेत्र में रायपुर जिले की सात विधानसभा सहित बालौदाबाजार-भाटापारा जिले की दो विधानसभा इस तरह कुल 9 विधानसभा क्षेत्र आते है जिनमें कुल मतदाताओं की संख्या 20 लाख 96 हजार 463 हैं। इनमें 264 ट्रांसजेन्डर मतदाता भी शामिल है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा सेना के 607 सर्विस मतदाता भी डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डाल सकेगें। जिन्हें डाक मतपत्र भेजा जाएगा। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में पुरुष मतदाताओं की संख्या 10 लाख 64 हजार 865 तथा महिला मतदाताओं की संख्या 10 लाख 31 हजार 334 है। रायपुर जिले में 18 से 19 आयु वर्ग के कुल 34097 मतदाता है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इनमें बलौदाबाजार, भाटापारा, धरसींवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर नगर पश्चिम, रायपुर नगर उत्तर, रायपुर नगर दक्षिण, आरंग तथा अभनपुर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। नए मतदाताओं को जोड़ कर तथा संशोधित की गई मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 22 फरवरी को किया जा चुका है।
नि:शक्तजनों के लिए 8, महिलाओं के लिए 34 तथा आदर्श मतदान केन्द्र 51
रायपुर जिले मे कुल 1852 मतदान केन्द्र है। 08 मतदान केन्द्रों को सहायक मतदान केन्द्र हेतु प्रस्तावित किया गया है। रायपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 9 विधानसभा क्षेत्रों को मिला कर कुल मतदान केन्द्रों की संख्या 2329 है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 1169 तथा शहरी क्षेत्रों में 1160 मतदान केन्द्र हैं। रायपुर जिले के मतदान केन्द्रों में नि:शक्तजनों के लिए 8, महिलाओं के लिए 34 तथा वेबकॉस्टिंग के लिए 468 मतदान केन्द्र तथा 51 आदर्श मतदान केन्द्र निर्धारित किए गए है। रायपुर जिले के कुल 1852 मतदान केन्द्रों में से 175 संवेदनशील श्रेणी के है तथा विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान 03 मतदान केन्द्र क्रिटिकल मतदान केन्द्र थे। लोकसभा चुनाव के लिए कुल 5150 बैलेट मशीनें, 2178 कंट्रोल यूनिट तथा 2216 वीवीपैट मशीनें उपलब्ध है। इनमें प्रशिक्षण के लिए रखी गई क्रमश: 87, 90 व 89 मशीनें शामिल है।
शिकायत के लिए बना कन्ट्रोल रुम
चुनाव से संबंधित सामान्य शिकायतों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टोरेट परिसर में एक कंट्रोल रुम स्थापित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर श्रीमती पूनम शर्मा इसकी प्रभारी अधिकारी है। कंट्रोल रुम का फोन नंबर 1950 व 0771-2445785। चुनाव में व्यय से संबंधित शिकायतों के लिए लेखाधिकारी शरद कुमार परसराई को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है । उनका संपर्क फोन नंबर  0771-2435444 है। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए 147 सेक्टर अधिकारी, 69 उडऩदस्ता  और 25 स्थैतिक निगरानी दल गठित कर उन्हें मजिस्टेऊट शक्तियां प्रदान की गई है।
सिविल, सुविधा व समाधान मोबाइल एप्प का होगा उपयोग
विधानसभा चुनाव में उपयोग किए गए मोबाइल एप्प सी-विजिल, सुविधा व समाधान एप्प का उपयोग निर्वाचन प्रक्रिया अधिसूचना जारी करने की तारीख से से क्रियाशील हो जाएंगे। इन एप्प की मदद से चुनाव की प्रक्रिया में काफी मदद मिलती है तथा काम आसान हो जाता है।
अधिकारी व कर्मचारी निर्वाचन आयोग के प्रतिनियुक्ति पर
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28-क के अधीन निर्वाचनों के संचालन के लिए नियोजित समस्त अधिकारी व कर्मचारी परिणाम घोषित होने तक निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जाएंगे और उस समय तक निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे। कोई भी शासकीय कर्मचारी किसी राजनीतिक आन्दोलन में न तो भाग लेगा न उनके सहयोग के लिये चन्दा देगा और न ही किसी प्रकार का सहयोग देगा। कोई भी अधिकारी और कर्मचारी किसी भी राजनैतिक सभा या रैली में शामिल नहीं हो सकेगा। किन्तु ऐसे अधिकारियों को छोडक़र जिन्हें ऐसी सभा के आयोजन में कानून एवं व्यवस्था के लिए सुरक्षा के लिए या कार्रवाई नोट करने के लिए तैनात किया गया हो शामिल हो सकेगें। 
मतदाता जागरुकता हेतु स्वीप कार्यक्रम
चुनाव में मतदाताओं की जागरुकता के लिए ?स्वीप? कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न शासकीय विभागों सहित नगर पालिक निगम, नगर पालिका परिषद, स्कूल तथा कालेजों के युवाओं को भी जोड़ा जा रहा है। स्वीप कार्यक्रम के व्यापक प्रचार - प्रसार के लिए इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया की भी मदद ली जा रही है। रायपुर जिले में कुल 1718 शस्त्र उपलब्ध है जिसमें से 1035 शस्त्रों को जमा करा लिया गया है। शेष सभी शस्त्र को निर्धारित समयावधि में जमा करा लिया जावेगा।
लॉऊड स्पीकर उपयोग की लेनी होगी अनुमति
निर्वाचन अभियान में प्रचार प्रसार हेतु सभी राजनैतिक पार्टियों व प्रत्याशियों को लॉउडस्पीकर व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के पहले जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से विधिवत अनुमति लेनी होगी। आम सभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहनों में लगाए गए लॉउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे के मध्य नहीं किया जा सकेगा।

० सांसद विकास निधि से होने थे संसदीय क्षेत्रो के गांवों में है निस्तारी एवं पेयजल, बिजली, सामुदायिक भवन के कार्य
भाजपा सांसदों का कार्यकाल लोकसभा में मेज थपथपाते हुआ खत्म, नहीं बना पाये कोई उपलब्धि
रायपुर, 12 मार्च ।  भाजपा सांसदो ने पांच साल में विकास निधि के राशि को विकास कार्यों में खर्च नही कर पाये। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों पर जनहित के कार्यो को अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सांसदों की निष्क्रियता के चलते सांसद विकास निधि से मिलने वाले ढाई सौ करोड़ की राशि का लाभ छत्तीसगढ़ की ढाई करोड़ जनता को नही मिल पाया। सांसद विकास निधि के तहत भाजपा के 10 सांसदो को प्रतिवर्ष पांच करोड़ की राशि खर्च करने थे। सभी दस सांसदों को 5 साल में छत्तीसगढ़ के लिये लगभग ढाई सौ करोड़ की सांसद विकास निधि मिला था। उक्त राशि से संसदीय क्षेत्रों में निस्तारित एवं पेयजल स्वच्छता तालाब गहरीकरण, स्कूल भवन पंचायत भवन, आँगनबाड़ी केंद्र, स्वच्छता अभियान, सडक़, बिजली, सामुदायिक भवन, नहर, नाली निर्माण, कांक्रीटीकरण के कार्य होने थे।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा के 10 सांसद को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान सदन में सिर्फ मेज थपथपाने नही भेजा था। भाजपा सांसदों का कार्यकाल मेज थपथपाते बीत गया, सांसदों ने राज्य की जनता के सामने अपनी उपलब्धि बताने में असमर्थ है। नोटबन्दी की त्रासदी के समय पैसों की किल्लत के कारण लोगो की आसमयिक मौत हो रही थी, वैवाहिक रिश्ते टूट रहे थे, युवा नौकरी के लिये इंटरव्यू देने से चूक गए, पैसों की कमी के चलते मरीजों का ठीक से इलाज नहीं हो पाया, दवाइयां नही मिल पाई, बच्चों को पोषक आहार नहीं मिल पाया और जनता त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रही थी और भाजपा के सांसद नोटबंदी और जीएसटी को सफल बता कर मेज थपथपा रहे थे। भाजपा सांसदों जनता के साथ कुठाराघात किया है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा के 10 निष्क्रिय सांसदों को पांच साल तक मेज थपथपाने की सजा देगी, कांग्रेस को 11 लोकसभा सीट में जनादेश देकर भाजपा सांसदों को घर बैठायेगी।