जारी एहतियाती निर्देशों का करना होगा पालन
न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देश मेंं नगर निगम आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता ने नोवेल कोरोना वायरस के देशव्यापी संक्रमण के कारण नगर में बंद किए गए मटन, मुर्गा, मछली की दुकानों को 3 अप्रैल 2020 से प्रात: 5 बजे से 9 बजे तक कुल 4 घंटे के लिए खोलकर विक्रय करने हेतु आदेशित किया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि मटन, मुर्गा, मछली के व्यवसायी नियमानुसार विक्रय किए जाने वाले मांस का परीक्षण पशु चिकित्सक से करवायेंगे। अपने दुकान में साफ-सफाई का पर्याप्त इंतजाम रखेंगे तथा आसपास के क्षेत्र को सेनेटाईज करेंगे, दुकान में आने-जाने वाले ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवायेंगे एवं निर्धारित समयावधि में ही दुकान का संचालन करेंगे।

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देशानुसार रायगढ़ जिले के तहसील घरघोड़ा एवं तमनार अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर मरीजों को शासकीय अस्पतालों में इलाज हेतु ले जाने एवं उनके घर तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त वाहनों की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। जिसमें घरघोड़ा के लिए बीपीएम घनश्याम प्रधान मोबा.नं.9893484826 एवं तमनार के लिए बीईटीओ शशी भूषण सिदार को प्रभारी अधिकारी बनाया गया है। ज्ञात हो कि तहसील घरघोड़ा में मरीजों के लाने व ले जाने के लिए जो वाहनों की सुविधा उपलब्ध करायी गई है इनमें वाहन क्रमांक सीजी 13 सी 5788 वाहन चालक संतोष महंत मोबा.नं.8827319821 एवं वाहन क्रमांक सीजी 13 सी 8191 वाहन चालक विक्की मोबा.नं. 7724974268 शामिल है। इसी तरह तमनार के लिए वाहन क्रमांक सीजी 13 ए जे 9966 वाहन चालक रामकिशोर साव मोबा.नं. 6264378564 एवं वाहन क्रमांक सीजी 13 सी 5922 वाहन चालक रामसागर चौहान मोबा.नं.6261077850 शामिल है।

प्रमुख सचिव ने कलेक्टरों को लिखी चि_ी, कहा सभी सुरक्षात्मक उपायों का हो पालन
न्याय साक्षी/रायगढ़। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने कोरोना संक्रमण से बचने और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के अंतर्गत व्यक्तिमूलक और आजीविका संवर्धन के कार्यों को प्रमुखता से स्वीकृत कर प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने कम संख्या में श्रमिकों की जरूरत वाले अधिक से अधिक कार्यों को स्वीकृत कर काम शुरू करने कहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर कार्यस्थल पर कोरोना संक्रमण से बचने सभी सुरक्षात्मक उपायों और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में उन्होंने कहा है कि मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधारभूत संघटकों में से एक महत्वपूर्ण संघटक है। योजना के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत परिवारों के वयस्क सदस्यों द्वारा काम की मांग किए जाने पर अधिकतम 15 दिनों में रोजगार प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रमुख सचिव ने पत्र में कहा है कि कोविड-19 के कारण लॉक-डाउन के दौर में ग्रामीणों की आजीविका सुरक्षित करना जरूरी है। इसलिए इससे बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपायों और दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए मनरेगा कार्य शुरू किए जाएं। राज्य में योजना के तहत पंजीकृत 39 लाख 56 हजार परिवारों में 89 लाख 20 हजार श्रमिक हैं। इनमें से 32 लाख 82 हजार परिवारों के 66 लाख पांच हजार श्रमिकों द्वारा मनरेगा में सक्रिय रूप से कार्य किया जाता है।
इस विषय पर कलेक्टर यशवंत कुमार ने बताया कि विभागीय निर्देश अनुसार निजी भूमि पर किये जा सकने वाले कार्य जैसे डबरी निर्माण, कुंआ निर्माण, बकरी व गाय शेड, प्लांटेशन तथा बाड़ी निर्माण आदि किए जा सकेंगे। किन्तु इस दौरान शासन द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी सोशल डिस्टेंसिंग तथा अन्य निर्देशों का अनिवार्यत: पालन करना होगा।

आम जनता को न हो तकलीफ इसका रखे ध्यान
न्याय साक्षी/रायगढ़। कोरेना वायरस को रोकने के लिए समूचे देश स्तर में लॉक डाउन किया गया हैं जिसके कारण आम जनता को अपना पूरा समय घर में ही बिताना पड़ रहा हैं इन परिस्थितियों को देखते हुए केबिनेट मंत्री उमेश पटेल ने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विद्युत मंडल के सक्षम अधिकारियों से विद्युत कटौती नहीं किये जाने को लेकर आवश्यक चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लॉक डाउन की स्थिति में प्रत्येक परिवार को 24 घण्टे अपने घर में रहना पड़ रहा है। अत: बिजली की आपूर्ति लगातार जारी रहना चाहिए एवं आम जनमानस को कोई भी असुविधा न हो इस बात का ध्यान रखा जाए।  विदित हो कि लॉक डाउन के चलते जनमानस को कोई असुविधा न हो इस हेतु नियमित रूप से अधिकारियों से कान्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्देश दे रहे है। साथ ही जिले की परिस्थितियों से भी अवगत हो रहे है।

• कलेक्टर ने सभी सहयोगकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया
• प्रशासनिक अमले ने एक दिन में शहर के सभी 48 वार्डो में जरूरतमंदों तक पहुंचाया राशन  

न्याय साक्षी/रायगढ़। नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के रोकथाम के लिए 21 दिनों का देशव्यापी लॉक डाउन प्रभावशील है। इस स्थिति में कलेक्टर यशवंत कुमार के पहल तथा निर्देशन में शहर के ऐसे जरूरतमंद परिवार, दैनिक श्रमिक, ठेले खोमचे वाले लोग जो लॉक डाउन के कारण भोजन की व्यवस्था नही कर पा रहे हैं, उन्हें एक फूड बैंक बनाकर 15 अप्रैल तक राशन सामग्री उपलब्ध कराने की योजना बनी। जिसके लिए जिले में संचालित उद्योगों, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं से प्राप्त राशन और दैनिक जरूरत के सामान के रूप में सहयोग प्राप्त हुआ। जिसका पैकेट बनाकर जरूरतमंदों को वितरण किया गया। राशन वितरण की कमान नगर निगम आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता तथा एसडीएम रायगढ़ आशीष देवांगन ने संभाली और एक ही दिन में शहर के 48 वार्डो के 3200 परिवारों तक यह राशन पहुंचाया गया। इस मौके पर एसडीएम आशीष देवांगन ने बताया कि इस फूड बैंक से आज वितरित परिवारों के अतिरिक्त आगे भी जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराया जाएगा। जिले में भी यदि कही जरूरत पड़ी तो वहां भी राशन भेजा जाएगा।
उल्लेखनीय है कि चक्रधर बाल सदन को इस पूरी योजना के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया था। जहां राशन के भंडारण तथा उसके पैकेट बनाने का कार्य नोडल अधिकारी डिप्टी कलेक्टर सीमा पात्रे तथा महिला बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी टी.के.जाटवर की मॉनिटरिंग में किया गया। महिला बाल विकास, राजस्व विभाग तथा नगर निगम के अमले ने संयुक्त रूप से हितग्राहियों का चिन्हांकन कर उन तक राशन पहुंचाया। इस योजना से 3200 परिवारों के लगभग साढ़े 8 हजार लोग लाभान्वित होंगे। लोगों तक जब राशन पहुंचा तो उनके चेहरे खिल उठे और उन्होंने कलेक्टर यशवंत कुमार, प्रशासन व स्वयंसेवी संस्थाओं को बहुत धन्यवाद दिया। कलेक्टर यशवंत कुमार ने इस मौके पर ऐसी विषम परिस्थिति के बीच लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए सामने आए स्वयंसेवी गण, समाज सेवी संस्था, विभिन्न उद्योग, प्रतिष्ठान तथा समस्त सहयोगकर्ता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन को सफल बनाने में आप सभी की भूमिका महत्वपूर्ण है जिसके लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।
इस योजना में निम्न लोगों तथा संस्थाओं द्वारा सहयोग प्राप्त हुआ। जिनमें रायगढ़, मुकेश (आईटीसी), एसईसीएल (जीएम), तरंजीत राईस मिल, चक्रधर सेवा समिति रायगढ़, उन्नायक सेवा समिति रायगढ़, रिहेब फाउण्डेशन रायगढ़, मनोज राईस मिल रायगढ़, सत्यम बालाजी राईस मिल रायगढ़, कोरोना सहायता संगठन रायगढ़, शिव ट्रेडिंग कंपनी रायगढ़, शेखर पटेल औराभांठा रायगढ़, रायगढ़ स्पंज आयरन मैन्यू फैक्चरिंग एसोसियेशन चैतन्य नगर रायगढ़, सिंघल इंटरप्राइजेस तराईमाल, हरिओम राईस मिल जोरापाली, बी.एस.स्पंज आयरन तराईमाल, साधना शक्तिपीठ बोईरदादर रायगढ़, गनगौर स्वीट्स, नलवा स्पंज आयरन तराईमाल रायगढ़, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़, पूनमचंद अग्रवाल, शक्ति फुडस, गोपी टे्रडर्स, एल.एन.राईसमिल, हनुमान राईस मिल, महमिया एग्रो, सौरभ राइ्रस मिल, कामाख्या फल कोसमनारा, एनटीपीसी लारा, गणगौर स्वीट्स, जगदीश राईस मिल, रामधारी फाउण्डेशन, बीएस स्पंज, समरजीत, आर.आर.पम्मी, श्याम टे्रडर्स, मुकेश रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड छोटे भंडार, सूर्या राईस मिल, गुरूनानक स्टोर, सावित्री राईस मिल रायगढ़ गंज, जीटी राईस मिल, गुरूद्वारा गुरूसिंह साहब रायगढ़, मोहन लाल सेठिया, राजेश, मोहनलाल, एमएसपी, चक्रधर पटेल, सराफा एसोसियेशन, राजश्याम फ्लोर मिल सहदेवपाली, समरजीत सिंह, आर.आर.एनर्जी, इन्ड सिनर्जी लिमिटेड, अमित ऑयल उद्योग रायगढ़, बी.एस.स्पंज फैक्ट्री बंजारी मंदिर तराईमाल शामिल है।

राहत शिविरों में पहुंचकर लिया व्यवस्था का जायजा, दिए आवश्यक निर्देश
न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार गत दिवस धरमजयगढ़ एवं लैलूंगा में कोरोना वायरस के संबंध में प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, जिला पंचायत सीईओ सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी भी साथ रहे। धरमजयगढ़ पहुंचकर उन्होंने अनुविभाग स्तर के सभी अधिकारियों की बैठक ली व कोरोना वायरस से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की गहन समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह बहुत चुनौतीपूर्ण समय है और हम सब पर बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जिसमें हम सभी को उच्च प्रशासनिक मापदंड स्थापित करते हुए एक टीम के रूप में काम करना है। जिसको जो कार्य सौंपा जाए वह उसे पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ करे। इस दौरान आपसी समन्वय भी बनाकर रखना होगा।
कलेक्टर यशवंत कुमार ने एसडीएम धरमजयगढ़ से अनुविभाग के राहत शिविरों तथा क्वारेंटीन सेंटर की जानकारी ली और निर्देशित किया कि इन शिविरों में रूके हुए लोगों की बुनियादी सुविधाओं का उचित प्रबंध हो। पीने का पानी, शौचालय इत्यादि की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग शिविर में रुके लोगों की नियमित मेडिकल जांच करे। इसके साथ ही इन सभी लोगों की कॉउंसलिंग भी की जाए ताकि अपने सेहत के प्रति सचेत रहते हुए इन परिस्थितियों में क्वारेंटीन में रखे जाने का महत्व समझकर प्रशासन के साथ समन्वय बना सके। उन्होंने बीएमओ से गाइडलाइन्स के अनुसार तैयारियों तथा मेडिकल स्टॉफ की ट्रेनिंग के संबंध में जानकारी ली और कहा कि निजी चिकित्सकों को भी यह ट्रेनिंग देना सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान उन्होंने आइसोलेशन वार्ड, मेडिकल एक्विपमेन्ट तथा दवाईयों के स्टॉक के बारे में भी जाना। महिला बाल विकास विभाग को निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से रेडी टू ईट पोषण आहार हितग्राहियों के घरों तक पहुंचाया जाए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्कूलों में मध्यान्ह भोजन के तहत विद्यार्थियों के पालकों को सूखा राशन वितरित किया जाना है जिसके लिए शिक्षकों की ड्यूटी, राशन तथा अन्य इंतजाम समय से पूर्ण कर लिए जावे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनिवार्यत: पालन होना चाहिए।
पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने एसडीओपी तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों से कानून व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली तथा उन्हें निर्देशित किया कि शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार लॉक डाउन का सख्ती पालन करवाया जाए। चेक पोस्ट बेरियर में सतत् निगरानी होनी चाहिए। लॉक डाउन में लोगों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित है। अत: लोगों का मूवमेंट न हो यह सुनिश्चित करें। शहरी के साथ ग्रामीण इलाकों में भी कानून व्यवस्था चाक चौबंद बनी रहे। कलेक्टर यशवंत कुमार एवं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह अधिकारियों के साथ बाकारूमा के राहत शिविर पहुंचे। वहां उन्होंने रूके हुए श्रमिकों से उनका हाल जाना। उन्होंने श्रमिकों से कहा कि देशव्यापी लॉक डाउन है लोगों को आवागमन की मनाही है अत: आप सभी यहीं रूके। यहां आपकी जरूरत की सारे आवश्यक प्रबंध कर दिए गए है तथा कर्मचारियों की ड्यूटी भी यहां लगी हुई है जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कलेक्टर यशवंत कुमार ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविर में रूके लोगों को कोई समस्या न हो, उन्हें समय से खाना व नाश्ता मिलें इसका ध्यान रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन होना चाहिए। इसके पश्चात अधिकारीगण लैलूंगा पहुंचकर वहां बने आइसोलेशन वार्ड और क्वारेंटीन सुविधा का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान सीमावर्ती इलाकों के चेक पोस्ट का निरीक्षण भी किया गया।