कोरोना के विरुद्ध जंग में स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मी व अन्य साथियों की सेवा भावना को किया नमन
रायपुर। विश्व स्वास्थ्य दिवस (वल्र्ड हेल्थ डे) के अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री  उमेश पटेल ने प्रदेश वासियों से कोरोना मुक्त भारत का संकल्प लेने की अपील की और इस जंग में कोरोना महामारी के नियंत्रण और रोकथाम के लिए सभी को एकजुट होकर सहयोग करने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना के विरुद्ध जंग में हम सब की ढाल बनकर खड़े हुए डॉक्टर-नर्स, सफाईकर्मी और पुलिस सहित अन्य साथियों की सेवा भावना को नमन किया।
मंत्री  पटेल ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश और विश्व परिवार के लिए यह जरूरी है कि कोरोना संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम व जरूरतमंदों की मदद के लिए समाज और इसके हर व्यक्ति को जागरूक होने और आगे आने की जरूरत है। इसके लिए सभी को संयम के साथ लॉकडाउन सहित आवश्यक सावधानियों का पालन करना जरूरी है। मंत्री  पटेल ने विश्व स्वस्थ्य दिवस के अवसर पर सभी प्रदेश वासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है।

•  लॉकडाउन में बच्चों की देखभाल का अभिनव प्रयास 
• प्रत्येक सोमवार को व्हाट्सएप्प वीडियो के माध्यम से भेजी जाएंगी सूचनाएं 

रायपुर। पोषण के साथ ही प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा भी बच्चों के विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल के निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने शून्य से छह वर्ष के बच्चों के समग्र विकास के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई) पर आधारित एक अभिनव प्रयास शुरू किया है। इसके तहत डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से अभिभावकों तक बच्चों के समग्र विकास की सटीक सूचनाएं प्रेषित की जाएंगी। सभी जिला कलेक्टरों को जिले में इस योजना के सुचारू क्रियान्वयन करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए प्रदेश में लागू लाकडाउन के चलते सभी आंगनबाडिय़ों का संचालन भी बंद है। आंगनबाडिय़ों के बंद होने से बच्चों के स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा प्रभावित न हो इसके लिए राज्य सरकार ने व्यापक प्रबंध किया है। इस अवधि में आंगनबाड़ी में प्रदाय किए जाने वाले पोषण आहार को टेक होम राशन प्रदाय के रूप में हितग्राहियों के घर तक पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से अभिभावकों तक बच्चों की समग्र विकास की सटीक सूचनाओं की श्रृंखला का प्रसारण प्रत्येक सोमवार को किया जाएगा। प्रत्येक सोमवार को व्हाट्सएप्प के माध्यम से शून्य से 3 वर्ष आयु समूह और 3 से 6 वर्ष आयु समूह के विकास से संबंधित 3-4 मिनट के दो संदेश विभाग द्वारा प्रेषित किए जाएंगे। जिन अभिभावकों के पास स्मार्ट फोन उपलब्ध है,उन तक विभाग द्वारा व्हाट्सएप्प के माध्यम से संदेश प्रेषित किए जाएंगे। अन्य अभिभावकों तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा यह संदेश पोषण आहार वितरण या गृह भेंट के समय पहुंचाए जाएंगे और उपयुक्त परामर्श भी दिया जाएगा। कार्यकर्ताओं को संदेश देते समय कोरोना वायरस (कोविड-19) के फैलाव की रोकथाम के लिए निर्धारित निर्देश जैसे-स्वच्छता सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेसिंग) आदि का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। विभागीय संचालनालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रत्येक शुक्रवार को कार्यक्रम की समीक्षा भी की जाएगी।

कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश
रायपुर। वन मंत्री मोहम्मद अकबर आज यहां राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य के समस्त राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों, चिडिय़ा घरों और वन्यप्राणी केन्द्रों में सुरक्षात्मक उपायों तथा वहां मानव प्रवेश पर रोक के संबंध में बैठक लेकर गहन समीक्षा की। उन्होंने ब्रांक्स जू न्यूयार्क में रखे गए टायगर को कोरोना संक्रमण के कारण केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय चिडिय़ा घर प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 6 अप्रैल को जारी दिशा-निर्देशों का राज्य में संबंधित विभागीय अधिकारियों को पूर्णत: पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वन मंत्री  अकबर ने इसके तहत राज्य के समस्त चिडिय़ा घरों तथा वन्य प्राणी केन्द्रों में मानव प्रवेश तथा इनके आवा-जाही पर रोक और इनमें कोरोना संक्रमण की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय भी सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया। 
वन मंत्री  अकबर ने बताया कि राज्य के समस्त चिडिय़ा घरों तथा वन्य प्राणी केन्द्रों में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विगत 15 मार्च से मानव प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वर्तमान में केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के पालन सुनिश्चित करने के लिए आज संबंधित विभागीय अधिकारियों की यह बैठक ली गई है। इसमें जारी दिशा-निर्देशों के संबंध में सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को अवगत करा दिया गया हैै। वन मंत्री  अकबर ने बैठक में राज्य के समस्त चिडिय़ा घरों तथा वन्य प्राणी केन्द्रों पर उच्च निगरानी रखने और यहां कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर संदिग्ध मामलों में तत्काल नमूना लेने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप हर आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह भी दी। 
वन मंत्री  अकबर ने बताया कि वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आज नवा रायपुर स्थित जंगल सफारी के पूरे कैम्पस तथा चिडिय़ा घर क्षेत्र को सेनेटाईज करने का कार्य नगर निगम रायपुर के माध्यम से पूर्ण करा लिया गया है। इसी तरह बिलासपुर वनमंडल द्वारा नगर निगम बिलासपुर के माध्यम से कानन पेण्डारी चिडिय़ा घर बिलासपुर को भी सेनेटाईज करने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। इसके अलावा भिलाई स्टील प्लांट को मैत्री बाग के संबंध में भारत सरकार की एडवाईजरी से अवगत करा दिया गया है। नंदनवन रायपुर में 8 अप्रैल 2020 को सेनेटाईजर का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य के चिडिय़ा घरों तथा सफारी में कार्यरत समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा व्यक्तिगत हाईजिन तथा कैम्पस की साफ-सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए सेनेटाईजर से आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था भी की जा रही है। 
वन मंत्री  अकबर ने बताया कि जंगल सफारी नवा रायपुर में वर्तमान में टायगर लॉयन, तेंदूआ, भालू, हिरण, साम्भर, नीलगाय, कोटरी और चीतल आदि वन्य प्राणी हैं। राज्य में तीन टायगर रिजर्व अचानकमार, टायगर रिजर्व, उदन्ती सीता नदी, टायगर रिजर्व ओर इंद्रावती टायगर रिजर्व हैं। इन सभी स्थानों में 15 मार्च 2020 से मानव प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों में भी 15 मार्च से मानव प्रवेश पर रोक है। जिन-जिन नेशनल पार्को में रोक लगाई गई है, इनमें कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बस्तर तथा गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया में भी मानव प्रवेश पर रोक है। इसी प्रकार राज्य के अभ्यारण्यों तमोर पिंगला-सरगुजा, सेमर सोत-बलरामपुर, बादलखोल-जशपुर, गोमर्ढा-रायगढ़, पामेड़-बस्तर, भैरमगढ़-बस्तर, भोरमदेव-कवर्धा के साथ-साथ बार-नवापारा अभ्यारण्य में भी आवा-जाही पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। 
इस अवसर पर प्रमुख सचिव वन  मनोज पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक  राकेश चतुर्वेदी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी)  अतुल कुमार शुक्ल, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी)  अरूण पाण्डेय सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। 

रायपुर । कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और जरूरतमंदों की मदद के लिए कोई भी व्यक्ति और संस्था मुख्यमंत्री सहायता कोष में सहयोग राशि ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं।
इसके लिए (सीएमआरएफडाटसीजीडाटजीओवीडाटइन) पोर्टल लॉन्च किया गया है। कोई भी व्यक्ति और संस्था कोरोना संकट पीडि़तों के लिए सहयोग राशि जमा करा सकती है। यह राशि आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत आयकर छूट के लिए मान्य होगी। सहायता कोष में राशि जमा करने वाले व्यक्ति इस पोर्टल के जरिए ऑनलाइन पावती भी प्राप्त कर सकते हैं। 

• कोरोना संक्रमण से बचाव के उपायों सहित अन्य व्यवस्थाओं की ली जानकारी
•  सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग और हाथ धोने जैसी सावधानियों का हो कड़ाई से पालन
• सभी जेलों के प्रवेश द्वार पर सेनेटाईजर और थर्मल स्केनर की व्यवस्था के निर्देश 
• जेल के अधिकारी-कर्मचारी बाहर वालों से सामाजिक दूरी बनाए रखें 

रायपुर। मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से प्रदेश की जेलों में परिरूद्ध बंदियों और जेल के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बातचीत कर वहां कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उपायों सहित अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने राजधानी रायपुर की केन्द्रीय जेल सहित प्रदेश की पांच केन्द्रीय जेल, जिला और उप जेलों के अधिकारियों और बंदियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने जेल में सोशल डिस्टेंंसिंग मास्क का उपयोग और बार-बार हाथ धोने जैसी सावधानियां का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। इस अवसर पर गृह एवं जेल मंत्री  ताम्रध्वज साहू और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव  सुब्रत साहू भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए। 
मुख्यमंत्री  बघेल ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न वर्गो लगातार बात कर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आज जेलों में बंद एवं विचाराधीन कैदियों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने जेलों में स्वच्छता, बंदियों के स्वास्थ्य, भोजन व्यवस्था, बंदियों की मुलाकात व्यवस्था, स्वस्थ मनोरंजन, बंदियों को विधिक सहायता और बंदियों की रिहाई तथा जेलों में संचालित लघु उद्योगों की जानकारी अधिकारियों से ली। मुख्यमंत्री ने विभिन्न जेलों के अधिकारियों और कैदियों से चर्चा के दौरान कहा कि कोविड-19 का संक्रमण एक वैश्विक आपदा है। इससे बचाव में ही सभी की सुरक्षा है।  बघेल ने जेल में काम कर रहे अधिकारी-कर्मचारियों से कहा कि बाहर के लोगों से सामाजिक दूरी बनाके रखें। उन्होंने कहा कि संक्रमण के रोकथाम के उपायों पर कड़ाई से अमल किया जाए। ज्ञातव्य है कि प्रदेश में पांच केन्द्रीय जेल, 12 जिला जेल एवं 16 उप जेल संचालित है। जेलों की कुल आवासीय क्षमता 12 हजार 823 है। जिसके विरूद्ध 1 अप्रैल 2020 की स्थिति 17 हजार 131 बंदी (दंडित 8151 एवं विचाराधीन 8980) परिरूद्ध रहें।
मुख्यमंत्री  बघेल ने जेलों में परिरूद्ध बंदियों में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए बंदियों की प्रारंभिक जांच कराने एवं सभी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नई आमद के बंदियों को पृथक वार्ड में निर्धारित समय तक रखा जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अधिकारियों ने बताया कि जेल में बंद बंदियों में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जेल परिसर एवं वार्ड में नियमित रूप से साफ-सफाई एवं स्वच्छता की व्यवस्था सुदृढ़ की गई है। इसके साथ ही सभी बंदियों को आवश्यकतानुसार मास्क तथा साफ-सफाई के लिए अतिरिक्त साबुन उपलब्ध कराया गया है और उन्हें व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया है। 
मुख्यमंत्री  बघेल ने बंदियों के भोजन व्यवस्था, मुलाकाती व्यवस्था तथा स्वस्थ मनोरंजन आदि के संबंध में भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि जेल में बंद सभी बंदियों को नियमानुसार ताजा एवं गर्म भोजन दिया जा रहा है। प्रतिदिन बदल-बदल कर सब्जियां भी दी जा रही है। जिससे उनका प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत बना रहे। जेलों में बंदियों को उनके परिजनों से दी जाने वाली मुलाकात पर 14 मार्च 2020 से पाबंदी लगा दी गई है। ऐसी स्थिति में बंदियों को उनके सगे संबंधियों से कॉलिंग सिस्टम के माध्यम से बातचीत करायी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के जेलों में बंदियों के स्वस्थ मनोरंजन के लिए रंगीन टी.व्ही., रेडियों, शतरंज, कैरम के साथ-साथ समाचार पत्र-पत्रिकाएं तथा ज्ञान वद्र्धक पुस्तक भी उपलब्ध करायी जा रही है।
मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर 5 अप्रैल 2020 की स्थिति में रिहा किए गए बंदियों की जानकारी तथा जेलों में परिरूद्ध बंदियों को जेल से रिहा होने के बाद समाज में सम्मानपूर्वक जीवनयापन एवं पुर्नवास के लिए दिए जा प्रशिक्षण की जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली। अधिकारियों ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 5 अप्रैल 2020 की स्थिति में कुल 1193 बंदियों को रिहा किया गया है, जिसमें अंतरिम/नियमित जमानत पर 892 बंदी एवं पेरोल पर 255 बंदियों को तथा सजा पूर्ण होने पर 46 बंदियों को रिहा किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में परिरूद्ध बंदियों को जेल से रिहा होने के बाद समाज की मुख्यधारा से जोडऩे तथा समाज में सम्मानपूर्वक जीवन-यापन एवं आजीविका चलाने के लिए बंदियों की पुर्नवास की दिशा में जेलों में विभिन्न प्रकार के उद्योग जैसे-लौह उद्योग, काष्टकला, बुनाई, सिलाई, पावरलूम, आफसेट प्रिटिंग मशीन आदि में प्रशिक्षित किया जा रहा है।  बघेल ने जेलों में कैदियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने के निर्देश दिए।

रायपुर । कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य के पंजीयन कार्यालय अब 14 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इसके पहले पंजीयन कार्यालय को 7 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश वाणिज्यि कर (पंजीयन)  विभाग द्वारा जारी किए गए थे। कोरोना वायरस की फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए अब आगामी 14 अप्रैल तक राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय को बंद रखने के आदेश जारी किए गए है।