रायपुर । भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री  और  छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त  पेंशनर्स फेडरेशन के  अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव और उनके सहयोगी संगठनों के पदाधिकारियों  ने छत्तीसगढ़ सरकार से पेंशनरों की लम्बित मांगों को दीपावली से पहले  पूर्ण करने की मांग की है।  श्री नामदेव ने आज यहाँ जारी प्रेस विज्ञप्ति में सरकार से अनुरोध किया है कि  माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पेंशनरों के  हित में मार्च 2020 में दिये निर्देश के तहत 6 प्रतिशत ब्याज सहित छठवें वेतनमान के  32 माह का एरियर्स  और  सातवें वेतनमान के  जनवरी 2016 से 27 माह के एरियर्स का भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि  केन्द्र के कर्मचारियों को जिस तरह समय -समय पर मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है , उसी तरह से राज्य के पेंशनरों का भी लंबित महंगाई भत्ते का भुगतान दीपावली के पूर्व किया जाए।,  बीमार पेंशनरों  को औषधि नि:शुल्क प्रदान करने हेतु बजट का प्रावधान किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के पेंशनरों को  80 वर्ष के स्थान पर 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 20 प्रतिशत वेतनवृद्धि दी जाए और जनवरी 2019 से बकाया 5 प्रतिशत मंहगाई भत्ते की रोकी गयी।किश्त  भी तत्काल प्रदान की जाए। प्रेस  विज्ञप्ति में पेंशनर्स एसोसिएशन के प्रांताध्यक्ष यशवन्त देवान,प्रगतिशील पेंशनर कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष ए एन शुक्ला, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष जे पी मिश्रा, फेडरेशन से जुड़े विभिन्न पेंशनर संघो से गंगाप्रसाद साहू , भूपेन्द्र शर्मा, सी एस पांडेय,आर सी पटेरिया,डॉ पी आर धृतलहरे, लोचन पांडेय, डॉ वाई सी शर्मा,शरद अग्रवाल,गायत्री गोस्वामी, जे पी धुरन्धर, ज्ञानचंद पारपियानी,बी डी उपाध्याय, द्रोपदी यादव,आर के नारद, विद्यादेवी साहू सी एल चन्द्रवंशी, श्यामलाल प्रधान,तीरथ यादव,रमेश नन्दे, पी एल टण्डन,एल एन साहू,अशोक जैन,अरुण दुबे, जी पी पटेल,बी एल पटले,आर पी शर्मा,बी डी यादव, बी के सिन्हा, एस डी बंजारे,एस के चिलमवार हीरालाल नामदेव,आदि छत्तीसगढ़ सरकार से पेंशनरों की वर्षों से लम्बित सभी मांगों को दीपावली से पहले पूर्ण करने की मांग की है।

कैम्पा मद की वार्षिक कार्ययोजना 2019-20 के तहत 12.57 लाख संरचनाओं का निर्माण प्रगति पर
रायपुर।  वन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य के वन क्षेत्रों में स्थित नालों में कैम्पा मद की वार्षिक कार्ययोजना 2019-20 के तहत 12 लाख 56 हजार 990 संरचनाओं का निर्माण तीव्र गति से जारी है। इनमें से अब तक 10 लाख 77 हजार 382 संरचनाओं का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वन मंत्री अकबर ने बताया कि लगभग 160 करोड़ रूपए की राशि से 137 नालों में निर्माण हो रहे इन संरचनाओं के पूर्ण होने पर 4 लाख 25 हजार हेक्टेयर भूमि उपचारित होगी। इसमें वन क्षेत्रों के नालों में भू-जल संरक्षण कार्य के लिए लूज बोल्डर चेकडेम, बोल्डर चेकडेम, ब्रशवुड चेकडेम, कंटूर ट्रेंच, परलोकेशन ट्रेन्च, अर्दन डेम, चेकडेम,एनीकट, स्टापडेम तथा गेबियन आदि संरचनाओं का काफी तादाद में निर्माण किया जा रहा है। इससे एक ओर वन भूमि के क्षरण को रोका जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर जल भंडार में वृद्धि की जा सकेगी। वन क्षेत्रों में जल भंडार की पर्याप्त उपलब्धता से वन्य जीवों को उनके रहवास क्षेत्र में ही चारा-पानी उपलब्ध होगा, जिससे वे आबादी क्षेत्रों की ओर आकर्षित नहीं होंगे। इसके साथ ही वनों के आसपास के ग्रामीणों तथा कृषकों को पेयजल तथा सिंचाई के साधन विकसित करने में मदद मिलेगी।  इस संबंध में कैम्पा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी व्ही.श्रीनिवास राव ने बताया कि कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना 2019-20 के तहत राज्य के वन क्षेत्रों में स्थित नालों में निर्माणाधीन 12.57 लाख संरचनाओं में से अब तक स्टॉपडेम, कंटूर ट्रेन्च, बी.जी.पी. तथा वाटरहोल्स निर्माण के कार्य को शत्-प्रतिशत पूर्ण किया जा चुका है। इसके तहत 549 स्टॉपडेम, 8 हजार 214 कंटूर ट्रेन्च, 15 बी.जी.पी. और 34 वाटरहोल्स का निर्माण विभिन्न नालों में किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 8 हजार 388 ब्रशवुड चेकडेम में से 5 हजार 438 तथा 2 हजार 684 अर्दन गली प्लग (ई.जी.पी.) में से 861 और 30 हजार 569 लूज बोल्डर चेकडेम में से 23 हजार 399 का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। इसी तरह एक हजार 806 गेबियन संरचना में से 699 तथा 667 चेकडेम में से 117 और 229 अर्दन डेम में से 132 अर्दन डेम का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। अब तक 43 डाइक में से 25 तथा 148 परकोलेशन टैंक में से 122 और 168 डबरी में से 104 डबरी का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा 11 लाख 77 हजार 937 सीसीटी में से 10 लाख 37 हजार 210 तथा 116 वाटर एब्जार्पशन टेन्क में से 27 और 396 नग 30-40 मॉडल में से 391 मॉडल का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

रायपुर। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ अरण्य भवन सेक्टर 19 नार्थ ब्लाक नवा रायपुर से आदेश क्रमांक/नि.सहा./समन्वय/2020/ 7018 अतिरिक्त प्रमुख मुख्य वन संरक्षक द्वारा दिनांक 23 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार वन विभाग के अंतर्गत जनघोषणाओं के बिंदुओं के कियान्वयन/पूर्ति के लिए समिति गठित की गई है। जारी आदेश में वनमंत्री के निर्देश पर उनकी अध्यक्षता  में वन विभाग के अंतर्गत घोषणाओं के बिंदुओं के कियान्वयन के लिए गठित समिति की बैठक में कार्रवाई विवरण को निर्धारित समयावधि में कार्रवाई करने बाबत प्रस्तुत करने के निर्देश वन विभाग के प्रदेश के समस्त वनाधिकारियों को दिया गया है।

रायपुर। विकास उपाध्याय आज ट्रैक्टर से विधानसभा पहुँच कर भाजपा के किसान विरोधी चेहरे को बेनकाब करने संदेश दिया है।  विकास उपाध्याय के इस तरीके की जबरदस्त प्रभाव देखने को मिला तो पूरे सत्र के असल उद्देश्य को साबित करने भी वे सफल रहे।भूपेश सरकार द्वारा किसानों के हित से जुड़े संसोधित कानून बनाये जाने विधानसभा के विशेष सत्र में प्रस्तुत बिल पर विकास ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की मोदी सरकार के नियत में ही खोट है। यही वजह है कि वह जनविरोधी कई कानूनों को लागू करने सुनियोजित तरीके से वर्षो से ही इसकी भूमिका तैयार कर ली है। इसका ताजा उदाहरण हाल ही में किसानों को लेकर लागू किया गया तीन बिल है।
विकास उपाध्याय ने कहा,विधानसभा में पारित भूपेश सरकार के नए कृषि कानून को अन्तत: राज्यपाल और राष्ट्रपति को मंजूर करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानसभा में पारित कानून को राज्यपाल 14 दिनों से ज्यादा लंबित नहीं रख सकता वह स्वीकृति देगा,पुनर्विचार के लिए लौटाएगा या फिर राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित रखेगा।विकास ने आगे कहा,यदि लौटता है तो राज्य विधानमंडल पुन: उसे पारित कर राज्यपाल को सहमति के लिए भेजेगा एवं राज्यपाल तब सहमति देने बाध्य होगा। यदि राष्ट्रपति के पास राज्यपाल द्वारा आरक्षित कर भेजा जाता है तो राष्ट्रपति राज्यपाल को इस आदेश के साथ वापस करता है कि उसे पुन: विधानसभा में रखा जावे। ऐसी स्थिति में बगैर विधानसभा में भेजे राज्यपाल को अनुमति देना ही पड़ेगा। विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अपने पार्टी हित को ध्यान में रख सत्ता में आते ही संविधान में कई अनावश्यक संशोधन कर पूरे देश की प्रजातंत्र को अपने मुठ्टी में करना शुरू कर दिया। संविधान के 104 वां संशोधन कर असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के 10 स्वायत परिषद गठित करने की अनुमति दे दी ताकि भाजपा वहाँ सत्ता पर काबिज हो।
त्र स् ञ्ज बिल 3 अगस्त 2016 को पारित होने के बाद इसके संविधान संशोधन में व्यापार, वाणिज्यिक संवर्धन सुविधा शामिल कर किसानों के सरकारी मंडी को केंद्र के दायरे में ले आया एवं कृषि उपादान व्यापार, वाणिज्य विधेयक पिछले साल ही 2019 में पारित करा लिया जिसके चलते पूरे देश का क्या हाल है किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने कहा मोदी सरकार 2016 में संविधान के121 वां संशोधन कर न्यापालिका को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे कर खारिज कर दिया।
विकास उपाध्याय ने कहा, मोदी सरकार ने त्रस्ञ्ज में मूल्य आधारित बिक्री संवर्धन शब्द जोड़कर उसका विस्तार के लिए मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्त और बिक्री पूर्व सुरक्षा, समझौता और कृषि सेवा बिल 2020 पारित करवा लिया। अर्थात अब व्यापारी किसी किसान से फसल होने के पूर्व ही उससे समझौता करके पैसा ले लेगा।इस तरह इस नए कानून के लागू हो जाने से किसानों को फसल पकने के पहले ही व्यापारी का गुलाम बनवा दिया है।

 27 अक्टूबर से 02 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह
रायपुर। पीआर/आर/271 दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल मे दिनांक 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। यात्रियों, उपभोक्ताओं, जनमानस से अनुरोध है सतर्क भारत, समृद्ध भारत बनाने में सहयोग करें। सतर्कता सप्ताह बनाने का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूक करना है ताकि जनहित में कार्य प्रणाली पारदर्शी बनी रहे। 27 अक्टूबर, 2020 को मंडल रेल कार्यालय रायपुर मे मंडल रेल प्रबंधक  श्याम सुंदर गुप्ता ने सतर्कता शपथ ली। सामाजिक दूरी की अनुपालना के साथ अपर  मंडल रेल प्रबंधक डॉ दर्शनीता बी.आहलूवालिया, अपर  मंडल रेल प्रबंधक(परिचालन) लोकेश विश्रोई ने भी शपथ ली।
रायपुर रेल मंडल के सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी ऑनलाइन जुड़कर शपथ ली, इसी कड़ी में आज रायपुर रेल मंडल के रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों,विभिन्न यूनिटों, वर्कशॉप डीज़ल लोको शेड़ - रायपुर, विद्युत लोको शेड़ - भिलाई,पी पी यार्ड भिलाई,कोचिंग डिपो दुर्ग में भी अधिकारियों,कर्मचारियों द्वारा अपने-अपने  कार्य स्थलों पर दो गज की दूरी का पालन करते हुए सतर्कता शपथ ली गई। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान कोविंड-19 महामारी के बचाव से सुरक्षित रहने हेतु सेनिटाइजेशन का कार्य भी किया जाएगा साथ ही वर्कशॉप, डिबेट क्विज, पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिता, उपभोक्ता कैंप ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे।