• भोजन में पोष्टिक तत्वों की पूर्ति के साथ कुपोषण मुक्ति में होगी मददगार
• कोण्डागांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी योजना

     रायपुर  मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस 01 नवम्बर को आयरन और विटामिन से युक्त फोर्टिफाईड राइस वितरण की अभिनव योजना का शुभारंभ करेंगे। भोजन में आवश्यक पोष्टिक तत्वों की पूर्ति और कुपोषण के नियंत्रण के लिए यह योजना राज्य के कोण्डागांव जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वर्ष 2020-21 के अपने बजट भाषण में इस योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 5 करोड़ 80 लाख रूपए का बजट प्रावधान भी किया गया है। फोर्टिफाईड चावल का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य के दुकानों से किया जाएगा।   गौरतलब है कि फोर्टिफाईड राईस में लौह तत्व, विटामिन बी-12 तथा फोलिक एसिड युक्त फोर्टिफाईड राईस करनेल (एफआरके) का मिश्रण होता है। जो लोगों को खुराक में आवश्यक पोष्टिक तत्वों की पूर्ति के साथ ही कुपोषण और एनिमिया के नियंत्रण में काफी मददगार साबित होगा। इस राईस का वितरण कोण्डागांव जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत किया जाएगा। इस राईस का भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसआई) द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार वितरण किया जाएगा।  कोण्डागांव जिले मेें पीडीएस एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत समस्त चावल को फोर्टिफाईड कर वितरित किया जाएगा। फोर्टिफाईड राईस तैयार करने लिए दो राईस मिल को राईस ब्लेडिंग कार्य सौंपा गया है।  कोण्डागांव जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक लाख 11 हजार 217 राशनकार्ड तथा राज्य योजना के तहत 23 हजार 204 राशनकार्ड इस तरह कुल एक लाख 34 हजार 421 राशनकार्ड प्रचलित है। इस जिले में चांवल का कुल वार्षिक आबंटन 60 हजार 188 टन है जिसमें पीडीएस चांवल का 55 हजार 68 टन है और कल्याणकारी योजना, मध्यान्ह भोजन, पूरक पोषण आहार आदि योजनाओं का वार्षिक आबंटन 5 हजार 120 टन है।

• कुल 16 हजार 278 शिक्षक (पंचायत और नगरीय निकाय) का होगा संविलयन
• शिक्षक और सहायक शिक्षकों का जिला और संभाग स्तर से संविलयन का आदेश होगा जारी

रायपुर। प्रदेश के शिक्षा कर्मियों को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव पर खुशियों की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 8 हजार 226 व्याख्याताओं (पंचायत एवं नगरीय निकाय) के एक नवम्बर 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन का आदेश आज जारी कर दिया गया है। प्रदेश में दो वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले कुल 16 हजार 278 शिक्षक (पंचायत और नगरीय निकाय) के संविलयन का आदेश जारी किया जा रहा है। व्याख्याताओं के आदेश राज्य स्तर पर जारी कर दिए गए है, शेष शिक्षकों के आदेश जिला और संभाग स्तर पर एक दो दिन में जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा अनुसार दो वर्ष पूर्ण करने वाले 16 हजार 278 शिक्षक (पंचायत और नगरीय निकाय) संवर्ग का शिक्षा विभाग में संविलयन किया जाना था। शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम के प्रयास से पंचायत एवं नगरीय निकाय विभागों द्वारा नियुक्त शिक्षक (पंचायत और नगरीय निकाय) संवर्ग का जिन्होंने एक नवम्बर 2020 को दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर लिए है। उनमें व्याख्याताओं का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलयन किए जाने हेतु आदेश जारी कर दिया गया है।  ई-संवर्ग अंतर्गत 4 हजार 565 तथा टी-संवर्ग अंतर्गत 3 हजार 661 इस प्रकार कुल 8 हजार 226 व्याख्याता (पंचायत और नगरीय निकाय) का शिक्षा विभाग में संविलयन आदेश संचालक, लोक शिक्षण द्वारा जारी किया गया। इस संविलयन आदेश के बाद प्रदेश में पंचायत विभाग एवं नगरीय निकाय विभाग के कोई भी व्याख्याता (पंचायत और नगरीय निकाय) शेष नहीं रहेंगे। अब इन पर स्कूल शिक्षा विभाग का पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण होगा। संविलयन हो रहे शिक्षकों को उनके वेतन में न्यूनतम 7 हजार रूपए से 25 हजार रूपए तक का लाभ मिलेगा।

      रायपुर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल राज्योत्सव पर एक नवम्बर को प्रदेश में स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए इस योजना के तहत अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए जा रहे हैं। प्रथम चरण में राज्य में 52 इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। उत्कृष्ट शिक्षा का संकल्प लिए अंग्रेजी माध्यम के इन स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। इन स्कूलों में अत्याधुनिक लाइब्रेरी एवं लैब, कम्प्यूटर और साइंस लैब के साथ ही ऑनलाईन शिक्षा की भी पूरी सुविधा उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इन स्कूलों को विकसित करने हेतु 130 करोड़ रूपए प्रदान किए गए हैं।    शिक्षा हर समाज और देश की प्रगति का प्रतिबिम्ब है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सकारात्मक सोच से छत्तीसगढ़ सरकार ने उन परिवारों के सपनों को साकार करने का बीड़ा उठाया है जो कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से अपने बच्चों को महंगे अंग्रेजी निजी स्कूलों में शिक्षा दिलाने में समर्थ नहीं थे। छत्तीसगढ़ शासन ने गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों के बेहतर शिक्षा के प्रबंध में एक और कड़ी को शामिल कर लिया है। यह कड़ी अंग्रेजी मीडियम के सरकारी स्कूल हैं, जहां बच्चों को मुफ्त में राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से दिए जाने की पहल शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ जैसे हिन्दी भाषी राज्य के छात्रों की प्रतिभा को निखारने और उन्हें राष्ट्रीय स्तर की सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं के काबिल बनाने के उद्देश्य से अंग्रेजी मीडियम में अध्ययन-अध्यापन को बढ़ावा देने के लिए स्वामी आत्मानंद के नाम से इंग्लिश मीडियम के स्कूल की शुरूआत की गई है। प्रथम चरण राज्य में 52 इंग्लिश मीडियम स्कूल राज्य में शुरू किए जा रहे हैं। आगामी शिक्षा सत्र से 100 और नये इंग्लिश मीडियम स्कूल ब्लॉक मुख्यालयों में खोले जाएंगे।   यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में जन्मे स्वामी आत्मानंद की स्मृति को अक्षुण्य बनाए रखने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने उनके नाम से इंग्लिश मीडियम में राज्य के बच्चों को सहजता से शिक्षा उपलब्ध कराने की सराहनीय पहल की है। स्वामी आत्मानंद जी ने अपनी प्रतिभा एवं शिक्षा की बदौलत आईएएस के रूप में चयनित होकर छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया था। स्वामी आत्मानंद आजीवन जनकल्याण के कार्यों में लगे रहे और पीडि़त मानवता की सेवा का संदेश दिया। उनके सपनों को साकार करने छत्तीसगढ़ सरकार ने गुणवत्ता युक्त शिक्षा की अलख जगाकर च्नवा छत्तीसगढज़् गढऩे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के माध्यम से प्रदेश के 52 शासकीय विद्यालयों को सर्व सुविधायुक्त अंग्रेजी स्कूलों में उन्नत किया है।

    वर्तमान शैक्षणिक सत्र से अंग्रेजी स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों और उनके पालकों के चेहरों पर मुस्कान है। अब उनकी आर्थिक मजबूरियां शिक्षा में अवरोध नहीं बनेगी, यह आत्मविश्वास और सुकून उन्हें है। इन स्कूलों की गुणवत्ता और उपलब्ध सुविधाओं की वजह से निम्न आय वर्ग के साथ ही चिकित्सक, शासकीय सेवाओं में संलग्न अधिकारी-कर्मचारी, शिक्षक, व्यवसायी सभी अपने बच्चों का भविष्य संवारने इन स्कूलों में दाखिला करवा रहे हैं।
    बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उच्च शैक्षणिक वातावरण में खेल एवं कलात्मक गतिविधियों से बच्चों में उनकी रचनात्मकता-भौतिकता को नया आयाम देने सुविधायुक्त खेल मैदान, एम्फीथिएटर जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। खूबसूरत डिजाइन में तैयार विद्यालय भवन भी बच्चों को प्रेरित कर आत्म सम्मान का भाव विकसित करे, इसके लिए भवन की डिजाइन भी आकर्षक है। ऐसे प्राचार्यों का चयन किया है जो न केवल पढ़ाई और प्रबंधन में विशेष योग्यता हासिल किए है बल्कि उनमें अपनी संस्था को सर्वोत्तम बनाने का जज्बा भी है।   इन उत्कृष्ट स्कूलों में गुणवत्ता हेतु जिलों को स्वायत्तता प्रदान की गई है जिससे स्कूल के प्रबंधन और शिक्षकों का चयन सावधानी पूर्वक किया जा सके। उन्हें ऑनलाईन उत्कृष्ट प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। कोविड-19 के चलते जहां शासन द्वारा सभी स्कूल बंद है। वहीं इन स्कूलों में ऑनलाईन कक्षाओं के साथ ही खेल, कला, सांस्कृतिक सहित अन्य गतिविधियां भी संचालित की जा रही है। गुणवत्तायुक्त अध्ययन और स्कूल प्रबंधन को अनुशासित स्वरूप देने उत्कृष्ट शिक्षक चयनित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए इन उत्कृष्ट विद्यालयों के बारे में पालकों, शिक्षकों और बच्चों की राय है कि छत्तीसगढ़ सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से अब समाज का हर वर्ग, पूर्ण समानता के साथ अपने सपनों को साकार करेगा और बच्चों का भविष्य स्वर्णिम होगा।

• कोविड 19 के संक्रमण के दौर में राज्य विधिक प्र्राधिकरण की अभिनव पहल
• न्याय सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं-जस्टिस  प्रशांत मिश्रा

रायपुर। नालसा अंतर्गत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा राज्य की प्रथम ई-मेगा कैम्प सीरीज प्रारंभ हुई, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष एवं हाईकोर्ट के जस्टिस  प्रशांत मिश्रा ने आज वर्चुअल शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वंचितों को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय दिलाने के लिए ई-मेगा विधिक सेवा कैम्प एक अभिनव पहल है। न्याय सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं है बल्कि इसकी विस्तृत परिभाषा है। 
विभिन्न विभागों के सहयोग एवं समन्वय से ई मैगा कैम्प सीरीज राज्य के 23 जिलों एवं 64 तालिकाओं में आयोजित किया गया है। कैम्प की शुरूआत में ही 4 लाख 40 हजार से अधिक हितग्राहियों को एक सौ ग्यारह करोड़ रूपये का लाभ पहुंचाया गया। कैम्प के उदघाटन के अवसर पर जस्टिस मिश्रा ने अपने उद्बोधन मे कहा कि ई-मेगा कैम्प जन जागरूकता के लिए एक अभिनव प्रयास है। वर्तमान कोविड की परिस्थिति में विधिक साक्षरता की गतिविधियां ई प्लेटफार्म पर हो रही है। राज्य में पहली ई-लोक अदालत सफल रूप से आयोजित होने के पश्चात् ई-मेगा कैम्प पर विचार किया गया। जब-जब विकट स्थिति उत्पन्न होती है तो कंधे से कंधा मिलाकर कार्यपालिका और न्यायपालिका यह प्रयास करते हैं कि अंतिम छोर के व्यक्तियेां को उनका अधिकार दिलाये। कोविड की परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार अपना कार्य बखूबी कर रही है लेकिन इस परिस्थिति में योजनाओं को पहुंचाने के लिए ई -मेगा कैम्प एक अच्छा प्लेटफार्म है। उन्होंने बताया कि पैरालिगल वालिंटियर्स जमीनी स्तर पर जाकर जरूरत मंद लोगों तक योजनाएं पहुचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस कैम्प के माध्यम से यदि किसी व्यक्ति को तत्काल लाभ मिल रहा है तो यह इसकी बड़ी सफलता है। उन्होंने बताया कि ई-मेगा कैम्प के माध्यम से शासन की योजनाओं को गरीबों तक पहँुचाने के लिए पूरे नवम्बर माह तक कार्यवाही जारी रहेगी। 
उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हाईकोर्ट कम्प्यूटराईजेशन कमेटी के चेयरमेन जस्टिस मनीन्द्र मोहन वास्तव ने अपने उद्बोधन में कहा कि कोविड की परिस्थिति में यह एक चुनौती से भरा प्रयास है। राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों तक न्याय पहँुचाने के लिए नयी नयी योजनाएं बनाती है लेकिन इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है।
हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के चैयरमेन जस्टिस गौतम भादुड़ी ने कहा कि शासन के सभी अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक प्लेटफार्म पर आए हैं। हितग्राहियों को जागरूक करना नालसा का मुख्य उद्ददेश्य है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कैम्प के माध्यम से लाभ पहुँचाना चाहिए।
सद्भावना श्रृखंला का शुभारंभ
इस अवसर पर सद्भावना श्रृंखला लांच की गई। यूट्यूब के माध्यम से जनचेतना चैनल संचालित कर विभिन्न कानूनों की जानकारी से संबंधित विडियों इसमें अपलोड किये जा रहे हंै। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अंध, मूक बधिर नि:शक्तों के लिए सद्भावना विधिक श्रृंखला आज से चालू की गई है। 
उद्घाटन अवसर पर प्रभारी रजिस्टार  दीपक तिवारी, हाईकोर्ट के महाधिवक्ता  सतीश चन्द्र वर्मा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव  सिद्धार्थ अग्रवाल, रजिस्ट्री के अधिकारी, हाईकेार्ट अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी, सहित वीसी के माध्यम से सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी, प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के  अधिकारी उपस्थित थे।

अज्ञात इनोवा चालक के खिलाफ मर्ग कायम
रायपुर। नहाने के लिये तालाब जा रहे मासूम को तेज रफ्तार इनोवा वाहन से ठोकर मार देने से गंभीर रुप से घायल हो गया। मासूम को इलाज के लिये अस्तपताल ले जाते समय रास्तें में  मौत हो गयी। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात इनोवा चालक के खिलाफ मर्ग कायम कर धारा 304 ए के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। 
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम सांकरा वार्ड क्रमंाक 15 निवासी गिरीश साहु 27 वर्ष ने तिल्दा-नेवरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है कि प्रार्थी गांव सांकरा गांव का सरपंच है 30 अक्टॅूबर को 11.15बजे अपने हार्डवेयर दुकान में बैठा था,इसी दौरान गांव के हेमलाल वर्मा ने बताया कि उसका भतीजा ईशु वर्मा उम्र 6 वर्ष अपने साथियों के साथ तलाब से नहाकर रायपुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे मेन रोड ग्राम सांकरा के पास सड़क पार कर रहा था,इसी दौरान सामने से आ रही अज्ञात इनोवा चालक ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुये   एक्सीडेन्ट कर दिया। जिसके चलते मासूम गंभीर रुप से घायल हो जाने से खून से लहुलुहान हो गया। इलाज के लिये उसे तवेरा वाहन में लेकर अस्पताल जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गयी। घटना के समय नेशनल हाईवे में काम करने वाले गोकुल साहु ,रोहित साहु निवासी भूमिया तथा अन्य राह चलते लोगों ने देखा है। 

रायपुर। नाबालिग लड़की घर से लापता हो जाने की रिपोर्ट टिकरापारा थाने में दर्ज की गई है। 
मिली जानकारी के अनुसार टिकरपारा निवासी पिता 35 वर्ष ने रिपोर्ट दर्ज करायी है कि प्रार्थी की बेटी उम्र 11 साल 9 माह घर से शुक्रवार को बिना बताये कही चली गई है। पीडि़त ने आशंका जताया है कि किसी ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया है। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 363 के तहत अपराध कायम कर गुम इंसान का मामला दर्ज कर लिया है।