प्रात: 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक हो सकेगा संचालन
कलेक्टर   भीम सिंह ने जारी किया आदेश
न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर   भीम सिंह ने दीपावली त्यौहार को देखते हुये आदेश जारी कर संपूर्ण रायगढ़ जिला में अनुमति प्राप्त समस्त प्रकार की गतिविधियों के लिये प्रात: 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक सशर्त संचालन की अनुमति दी है। होटल/रेस्टोरेंट को प्रात: 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक संचालन की अनुमति होगी। रविवार को साप्ताहिक लाकडाउन में 15 नवम्बर तक उक्त आदेशानुसार गतिविधियों के संचालन में छूट रहेगी। 

• कोविड 19 के संक्रमण के दौर में राज्य विधिक प्र्राधिकरण की अभिनव पहल
• न्याय सिर्फ  अदालत तक सीमित नहीं-जस्टिस प्रशांत मिश्रा

न्याय साक्षी/रायगढ़। नालसा अंतर्गत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा आज राज्य की प्रथम ई-मेगा कैम्प सीरीज का आयेाजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन आज विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष एवं हाईकोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने किया। उन्होंने कहा कि वंचितों को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय दिलाने के लिए ई-मेगा विधिक सेवा कैम्प एक अभिनव पहल है। न्याय सिर्फ  अदालत तक सीमित नहीं है बल्कि इसकी विस्तृत परिभाषा है।
विभिन्न विभागों के सहयोग एवं समन्वय से ई-मैगा कैम्प सीरीज राज्य के 23 जिलों एवं 64 तालिकाओं में आयोजित किया गया है। कैम्प की शुरूआत में ही 4 लाख 40 हजार से अधिक हितग्राहियों को एक सौ ग्यारह करोड़ रूपये का लाभ पहुंचाया गया। कैम्प के उदघाटन के अवसर पर जस्टिस मिश्रा ने अपने उद्बोधन मे कहा कि ई-मेगा कैम्प जन जागरूकता के लिए एक अभिनव प्रयास है। वर्तमान कोविड की परिस्थिति में विधिक साक्षरता की गतिविधियां ई प्लेटफार्म पर हो रही है। राज्य में पहली ई-लोक अदालत सफल रूप से आयोजित होने के पश्चात् ई-मेगा कैम्प पर विचार किया गया। जब-जब विकट स्थिति उत्पन्न होती है तो कंधे से कंधा मिलाकर कार्यपालिका और न्यायपालिका यह प्रयास करते है कि अंतिम छोर के व्यक्तियेां को उनका अधिकार दिलाये। कोविड की परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार अपना कार्य बखूबी कर रही है लेकिन इस परिस्थिति में योजनाओं को पहुचाने के लिए ई-मेगा कैम्प एक अच्छा प्लेटफार्म है। उन्होंने बताया कि पैरालिगल वालिंटियर्स जमीनी स्तर पर जाकर जरूरतमंद लोगों तक योजनाएं पहुचाने के लिए प्रयास कर रहे है। इस कैम्प के माध्यम से यदि किसी व्यक्ति को तत्काल लाभ मिल रहा है तो यह इसकी बड़ी सफलता है। उन्होंने बताया कि ई-मेगा कैम्प के माध्यम से शासन की योजनाओं को गरीबों तक पहँुचाने के लिए पूरे नवम्बर माह तक कार्यवाही जारी रहेगी।
उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित हाईकोर्ट कम्प्यूटराईजेशन कमेटी के चेयरमेन जस्टिस मनीन्द्र मोहन  वास्तव ने अपने उद्बोधन में कहा कि कोविड की परिस्थिति में यह एक चुनौती से भरा प्रयास है। राज्य एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लोगों तक न्याय पहँुचाने के लिए नयी नयी योजनाएं बनाती है लेकिन इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है।
हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के चैयरमेन जस्टिस गौतम भादुड़ी ने कहा कि शासन के सभी अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक प्लेटफार्म पर आये हैं। हितग्राहियों को जागरूक करना नालसा का मुख्य उद्ददेश्य है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कैम्प के माध्यम से लाभ पहुँचाना चाहिए।
सद्भावना श्रृखंला का शुभारंभ
इस अवसर पर सद्भावना श्रृंखला लांच की गई। यूट्यूब के माध्यम से जनचेतना चैनल संचालित कर विभिन्न कानूनों की जानकारी से संबंधित विडियों इसमें अपलोड किये जा रहे है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अंध, मूक बधिर नि:शक्तों के लिए सद्भावना विधिक श्रृंखला आज से चालू की गई है।
उद्घाटन अवसर पर प्रभारी रजिस्टार   दीपक तिवारी, हाईकोर्ट के महाधिवक्ता   सतीश चन्द्र वर्मा, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव   सिद्धार्थ अग्रवाल, रजिस्ट्री के अधिकारी, हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी सहित वीसी के माध्यम से सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी, प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के  अधिकारी उपस्थित थे।

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर   भीम सिंह ने आज अपने कार्यालय में किसानों के ऑनलाइन पंजीयन के सम्बन्ध में धान खरीदी से जुड़े अधिकारीयों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में धान खरीदी से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी सम्मिलित हुए। अधिकारियों ने बताया कि ऑनलाइन पंजीयन में अगले तीन से चार दिनों में लगभग सभी किसानों के पंजीयन कर लिए जायेंगे। कुछ जगहों पर सोसाइटी माँड्यूल सॉफ्टवेयर से संबंधित समस्याएं आ रही हैं। कलेक्टर   सिंह ने उप पंजीयक सहकारिता से समस्याओं की विस्तार से जानकारी ली और तत्काल मार्कफेड और भू-अभिलेख के राज्य स्तरीय अधिकारीयों से संपर्क कर उन्हें ऑनलाइन एंट्री में आ रही दिक्कतों से अवगत कराया तथा जल्द इनका निराकरण करवाने के लिए कहा। जिससे अविलम्ब जिले के किसानों का ऑनलाइन पंजीयन कार्य पूर्ण किया जा सके। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि उच्च कार्यालय से सतत् संपर्क करते हुए सॉफ्टवेयर संबंधी समस्या का जल्द निराकरण करवा कर पंजीयन कार्य पूरा करें। ऑनलाइन पंजीयन कार्य की समय सीमा 10 नवम्बर तक बढ़ा दी गयी है किन्तु जिले में सारा काम 05 नवम्बर के पहले पूर्ण कर लिया जाये। जिन जगहों में काम धीमा है वहां अतिरिक्त कर्मचारियों को संलग्न करने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम   राजेन्द्र कटारा सहित सहकारिता, खाद्य विभाग, मार्कफेड तथा एनआईसी के अधिकारी मौजूद थे।

विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन का संयुक्त आयोजन
न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा प्रदेश के आम नागरिकों तक सुगम रूप से न्याय पहुंचाने की दिशा में सामूहिक प्रयास के तौर पर आज प्रात:10.30 बजे ई-मेगा कैम्प का शुभारंभ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष एवं माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश   प्रशांत मिश्रा ने किया। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक साथ प्रदेश के 23 जिले और 64 तहसील इस ई-मेगा कैम्प से जुड़े रहे।  
छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देश पर रायगढ़ जिले के कलेक्टोरेट स्थित सभाकक्ष में जिला न्यायाधीश   रमाशंकर प्रसाद और कलेक्टर   भीम सिंह तथा पुलिस अधीक्षक   संतोष कुमार सिंह ने आज दीप प्रज्जवलित कर ई-मेगा कैम्प का शुभारंभ किया। शुभारंभ के अवसर पर जिला न्यायाधीश   रमाशंकर प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि इस वृहद शिविर के आयोजन में सभी प्रशासनिक, न्यायिक तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों ने जो संवेदनशीलता दिखाई वह बहुत प्रशंसनीय और हमारे लिये गर्व का विषय है। कम समय और कोरोना संक्रमण काल में यह आयोजन बहुत चुनौती पूर्ण कार्य था। इस सफलता पूर्ण आयोजन में सभी विभागों ने बढ़-चढ़कर कर अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि इस वृहद शिविर का आयोजन नहीं होता तो समाज के कमजोर और दूरस्थ अंचल के जरूरतमंद लोगों को शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि अंतिम छोर पर खड़े पात्र व्यक्तियों को त्वरित लाभ मिले यह प्रयास होना चाहिये।
कलेक्टर   भीम सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर जिले में विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से ई-मेगा कैम्प का आयोजन किया गया है। हम सभी अच्छी तरह से जानते है कि पिछले 7-8 महीनों से कोरोना संक्रमण अवधि में प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारी जिले में सभी लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे है। इस शिविर के माध्यम से गांव-गांव तक सभी व्यक्तियों तक शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी पहुंचायी जायेगी और इन योजनाओं का लाभ भी सभी पात्र लोगों को समय पर मिले इसका प्रयास किया जायेगा, यह कार्य पूरे नवम्बर माह में जिला मुख्यालय सहित जिले के सभी क्षेत्रों में संचालित होता रहेगा। कलेक्टर   सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण अवधि के दौरान राज्य में आने वाले प्रवासी श्रमिकों में से 50 प्रतिशत श्रमिकों के लेबर कार्ड बनाये जा चुके है। कुल लगभग 18 हजार प्रवासी श्रमिकों में से शेष बचे श्रमिकों के भी कार्ड तैयार किये जाने की प्रक्र्रिया शीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी। जिले में संचालित उद्योगों में 400 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया है। जिले के आम नागरिकों तक शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिये ई-मेगा कैम्प का आयोजन एक अभिनव प्रयास है इसके माध्यम से जिले के अधिक से अधिक व्यक्ति लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि जिले में विभिन्न विभागों द्वारा 2800 से अधिक हितग्राहियों को वितरण के लिये 3 करोड़ 30 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या और राशि और बढ़ सकती है।
पुलिस अधीक्षक   संतोष कुमार सिंह ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ने कहा है कि न्याय व्यवस्था केवल न्यायालयों तक सीमित नहीं रहना चाहये। समाज के सभी व्यक्तियों को शासकीय योजनाओं का लाभ क्षतिपूर्ति तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराने का यह अनूठा प्रयास है।
जिले में ई-मेगा कैम्प के शुभारंभ के अवसर पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी तहसीलों में पात्र और जरूरतमंद हितग्राहियों को कृषि, मछली पालन, समाज कल्याण, शिक्षा, महिला बाल विकास विभाग द्वारा छात्रवृत्ति, कृषि उपकरण, तालाब पट्टा, सहायक उपकरण तथा सुपोषण अभियान के तहत हितग्राहियों का आर्थिक लाभ वितरित किया गया। कार्यक्रम में आभार प्रदर्शन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट   दिग्विजय सिंह एवं मंच संचालन न्यायिक मजिस्ट्रेट   रवि कुमार महोबिया ने किया। कार्यक्रम में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय)   विवेक तिवारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम)   आदित्य जोशी, एडीएम   राजेन्द्र कटारा, सीईओ जिला पंचायत सु  ऋचा प्रकाश चौधरी, नगर निगम आयुक्त   आशुतोष पाण्डेय सहित प्रशासनिक एवं न्यायालयीन विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

रायपुर छत्तीसगढ़ खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा ने अम्बिकापुर जिले के पीडीएस दुकानों,नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केंद्रों एवं पूरक पोषण आहार निर्माण इकाइयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। अम्बिकापुर नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डो में स्थित पीडीएस दुकानों के निरीक्षण के दौरान स्टॉक के भौतिक सत्यापन में खाद्यन्न की मात्रा अधिक पाए जाने पर दुकान के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी दुकानों में टोल फ्री नंबर तथा निगरानी समिति का नाम प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दुकान आये हितग्राहियों से दुकान में मिलने वाले राशन सामग्री के संबंध में पूछ-ताछ की। इसके बाद पोषण सुरक्षा के तहत माताओं एवं शिशुओं को मिलने वाले रेडी टू ईट निर्माण इकाई का निरीक्षण कर पूरक पोषण आहार के गुणवत्ता की जानकारी ली और जांच दल को पूरक पोषण आहार के नमूना लेने कहा। इसके साथ ही संचालक समूह को शासन द्वारा निर्धारित मानदंड में खाद्य सामाग्री मिश्रण करने कहा।  श्री बाबरा ने लखनपुर एवं उदयपुर के विभिन्न पीडीएस दुकानों तथा रेडी टू ईट निर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बेला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित रेडी टू ईट निर्माण इकाई बंद पाए जाने पर पंचनामा तैयार कर कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने अम्बिकापुर स्थित सर्किट हाउस में खाद्य विभाग, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा विभाग तथा आदिवासी विकास विभाग के जिला अधिकारियों की बैठक लेकर  राज्य खाद्य आयोग के टॉल फ्री नंबर संस्थानों में प्रदर्शित कराने तथा खाद्यन्न सुरक्षा सुनिश्चित कराने आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।इस दौरान राज्य खाद्य आयोग के सदस्य श्री अशोक सोनवानी सदस्य सचिव श्री राजीव जायसवाल,अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष श्री प्रवीण गुप्ता सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

• किसानों के खाते में तीसरी किश्त के रूप में करेंगे 1500 करोड़ रूपए का अंतरण
• अब तक योजना की दो किश्तों में किसानों को दिए गए 3 हजार करोड़ रूपए

 रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्योत्सव के कार्यक्रम में प्रदेश के 18 लाख 38 हजार 592 किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त के रूप में 1500 करोड़ रूपए की राशि का अंतरण करेंगे। कृषि क्षेत्र में पर्याप्त निवेश और काश्त लागत में राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को आदान सहायता राशि प्रदान की जा रही है। इस योजना के तहत प्रथम और द्वितीय किश्त की राशि के रूप में 1500-1500 करोड़ रूपए, कुल 3 हजार करोड़ रूपए का भुगतान किसानों के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से किया जा चुका है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में चार किश्तों में किसानों को 5750 करोड़ रूपए का भुगतान किया जाएगा।
    मुख्यमंत्री श्री बघेल एक नवम्बर को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत जिन किसानों के खातों में राशि का अंतरण करेंगे, उनमें से रायपुर संभाग के 5 लाख 60 हजार 794 किसानों के खाते में तृतीय किश्त के रूप में कुल 463 करोड़ 86 लाख रूपए की राशि, दुर्ग संभाग के 5 लाख 57 हजार 303 किसानों के खाते में 428 करोड़ 13 लाख रूपए की राशि, बिलासपुर संभाग के 4 लाख 56 हजार 100 किसानों के खाते में 391 करोड़ 63 लाख रूपए, सरगुजा संभाग के एक लाख 19 हजार 531 किसानों के खाते में 104 करोड़ 50 लाख रूपए और बस्तर संभाग के एक लाख 44 हजार 864 किसानों के खाते में 111 करोड़ 88 लाख रूपए की राशि का अंतरण तृतीय किश्त के रूप में करेंगे।
    इस योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों में 9 लाख 55 हजार 531 सीमांत कृषक, 5 लाख 61 हजार 523 लघु कृषक और 3 लाख 21 हजार 538 दीर्घ कृषक हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत धान, मक्का और गन्ना उत्पादक किसानों को आदान सहायता दी जा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन खरीफ 2019 से प्रारंभ किया गया है। आने वाले समय में इस योजना में खरीफ मौसम में सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कुटकी उत्पादक किसानों को शामिल किया जाएगा।