रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन से आदेश क्रमांक एफ-2-56/2018/2-गृह/रापुसे/2020 अवर सचिव मनोज श्रीवास्तव द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार सुशील डेविड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत नियम 4 (3) में निहित प्रावधान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रिक्त पद पर संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिए प्रदाय की गई है। श्री डेविड को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यमंत्री सुरक्षा सेवा में पदस्थ किया गया है। उक्त संविदा नियुक्ति डेविड को सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति के आधार पर प्रदान की गई है। 

कंपनी प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज
रायपुर। राजधानी के उरला थाना क्षेत्र में स्थित ईश्वर इस्पात कंपनी के फैक्ट्री में शनिवार को आक्सीजन पाईप फटने से एक कर्मी बुरी तरह घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु कालड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना 31 अक्टूबर की देर रात की है।  पुलिस ने इस मामले में कंपनी प्रबंधक के खिलाफ धारा 287, 337 के तहत अपराध दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि कंपनी प्रबंधक द्वारा बिना सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराये घायल कर्मी से काम लिया जा रहा था। घायल कर्मी का नाम कन्हैया पिता छोटेलाल यादव 21 वर्ष है। 

नये नियम से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ी 
रायपुर। केंद्रीय गैस एवं पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश पर एक नवंबर से भारत गैस के उपभोक्ताओं द्वारा गैस रिफिल बुकिंग करने के नियमों में परिवर्तन किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अब हितग्राही उपभोक्ता आनलाइन बुकिंग के आधार पर गैस रिफिल बुक नहीं करा सकेंगे। गैस कंपनी द्वारा ऑन लाइन बुकिंग पर हितग्राही उपभोक्ता से ओटीपी नंबर मोबाइल पर दर्ज होने पर उसकी जानकारी एजेंसी संचालक को देने पर ही गैस रिफिल बुक हो सकेगी। नये नियम  के चलते भारत गैस के उपभोक्ताओं को आज रविवार होने के कारण गैस रिफिल प्राप्त करने में परिवर्तन की जानकारी नहीं होने पर तकलीफों का सामना करना पड़ा। ओटीपी नंबर पूछने के मामले को लेकर कई उपभोक्ताओं ने संशय की स्थिति देखी गई। ज्यादातर उपभोक्ताओं का कहना था कि मोबाइल पर ऑनलाइन बुकिंग करने के बाद ओटीपी नंबर पूछने के उपरांत उनके खाते से राशि निकल जाने का अंदेशा है। वहीं भारत गैस एजेंसी के अधिकतर संचालकों को नियम की पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं के समक्ष स्थिति स्पष्ट नहीं करने के कारण अनिश्चितता की स्थिति का सामना करना पड़ा। पेट्रोलियम मंत्रालय के उक्त निर्देश के पीछे सरकार की क्या मंशा है। यह जानने को भी ज्यादातर उपभोक्ता उत्सुक दिखे। 

• छत्तीसगढ़ बन रहा देश का नया मॉडल राज्य 
• सांसद राहुल गांधी की वर्चुअल उपस्थिति में प्रदेशवासियों को मिली कई सौगातें
• किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त की राशि 1500 करोड़ रूपए अंतरित
• स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल और 30 नगरीय स्लम एरिया में मोबाइल हॉस्पिटल सह लैबोरेटरी का शुभारंभ
• हमारी जनकल्याण की योजनाएं और उपलब्धियां राष्ट्रीय स्तर पर रेखांकित हुई: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के मौके पर लोकसभा सांसद राहुल गांधी की वर्चुअल उपस्थिति में आज राज्य के 19 लाख किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त 1500 करोड़ रूपए अंतरित किए गए। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉ.चरणदास महंत एवं मंत्रीगणों की विशेष मौजूदगी में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना और मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत राज्य के 30 नगरीय स्लम एरिया में मोबाइल हॉस्पिटल-सह-लैबोरेटरी का शुभारंभ भी हुआ। समारोह में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, सांसद पी.एल. पुनिया एवं विधायक मोहन मरकाम सहित अन्य विधायकगण, जनप्रतिनिधि एवं जिलों से अन्य लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। सांसद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के लोगों को राज्योत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसान और मजदूर देश की नींव है। इनके कमजोर होने से देश कमजोर होगा। सांसद राहुल गांधी ने कहा कि देश वर्तमान समय में कोविड-19 के कारण मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में जो कमजोर हैं, उन्हें ज्यादा कठिनाई होती है। उन्होंने कहा कि देश में किसानों की हालत किसी से छुपी नही है। किसानों के आत्महत्या की खबरें लगातार आ रही हैं। हमें किसानों और मजदूरों की रक्षा करनी चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहर की नींव गांव है और गांव की नींव किसान और मजदूर है। यदि किसान और मजदूर कमजोर होंगेे, तो पूरा देश कमजोर हो जाएगा। किसानों और मजदूरों की रक्षा का मतलब देश की रक्षा के साथ-साथ देश की नींव को मजबूत करना और भविष्य को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि इसी तरह देश के भविष्य की नींव बच्चे और युवा हैं। युवाओं को यदि बेहतर अवसर और भविष्य नहीं मिलेगा तो इससे देश कमजोर होगा। सांसद राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों, मजदूरों और गरीबों की भलाई के लिए शुरू की गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना तथा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल एवं मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना की तारीफ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की ये तीनों योजनाएं नींव को मजबूत बनाने और उसकी रक्षा करने वाली है। इससे पूरे देश को मजबूती मिलेगी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ ने पूरे देश को रास्ता दिखाया है। चाहे वो किसानों की मदद और जमीन की रक्षा का मामला हो, उद्योग धंधों को बढ़ावा देने एवं ग्रामीण और युवाओं को स्वावलंबी बनाने का काम हो। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में मंत्रि-मंडल एवं सहयोगियों की टीम पूरे विजन के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में छत्तीसगढ़ एक नया मॉडल राज्य बन रहा है। किसानों, आदिवासियों के हितों की रक्षा और बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करके युवाओं के भविष्य को गढऩे का काम छत्तीसगढ़ राज्य में हो रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करके आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों एवं युवाओं को भी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा सुलभ कराई है। सांसद राहुल गांधी ने देश में किसानों की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि आज किसान परेशान है, उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। केन्द्र सरकार द्वारा कृषि के क्षेत्र में पारित तीन नये कृषि कानूनों का उल्लेख करते हुए कहा कि कृषि उपज मंडियों और न्यूनतम समर्थन मूल्य का महत्वपूर्ण रोल है। इससे किसानों के हितों की रक्षा होती है। उन्होंने कहा कि किसी भी सिस्टम में कमियां हो सकती है। इसका ये मतलब नही है कि उसको खत्म कर दिया जाए। सिस्टम में सुधार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में 2006 में मंडियों को खत्म करने के बाद से लगातार किसानों की स्थिति कमजोर हुई है। केन्द्र सरकार के इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पंजाब और छत्तीसगढ़ में इसका विरोध हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री से इन तीनों कृषि कानूनों पर फिर से विचार करने और मंडी सिस्टम को मजबूत बनाने का आग्रह किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री इस पर पुर्नविचार जरूर करेंगे। 
सांसद राहुल गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ एक यूनिक स्टेट है। यहां जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक सम्पदा भरपूर है। छत्तीसगढ़ गरीब नही है, जनता गरीब है। मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इन विसंगतियों को दूर करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की राशि यहां के लोगों की बेहतरी और छत्तीसगढ़ को नये विजन के साथ आगे ले जाने के लिए खर्च की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की दिशा में सरकार और उसकी पूरी टीम एक साथ मिलकर काम कर रही है।   
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राज्य के 21 वें स्थापना दिवस की सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। बघेल ने कहा कि हमें खुशी हैं कि पिछड़ेपन और असंतुलित विकास को दूर कर छत्तीसगढ़ के आम लोगों की भावना के अनुरूप विकास करने के छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माताओं की सोच के अनुरूप काम करने में हम सफल हुए हैं । हमने पिछले 22 महीनों में ऐसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया हैं जिसके मूल में छत्तीसगढ़ के गरीब, किसान, वनाश्रित, अनुसूचित जाति और पिछड़े लोगों का उत्थान है। इन योजनाओं के सफल परिणाम सभी क्षेत्रों में अब साफ तौर पर दिखने