रायगढ़।  राज्य जीएसटी विभाग द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम-2017 एवं छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर अधिनियम-2017 की धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार शासकीय विभागों द्वारा की जाने वाली सामग्री खरीदी, सेवा प्राप्ति कर प्रदाय कर्ताओं को तथा ठेकेदारों को भुगतान किए जाने वाले भुगतान के स्त्रोत पर कर की कटौती (जीएसटी-टीडीएस)के संबंध में ऑनलाईन कार्यशाला रायगढ़ जिले के समस्त डीडीओ हेतु 22 मई को सायं 4.30 बजे से 5 बजे तक कलेक्ट्रट सभाकक्ष में स्थित सिस्टम ऑनलाईन गूगल मीट कनेक्ट कर आयोजित की जाएगी। समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने संबंधित कर्मचारी सहित कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में उपस्थित होकर प्रशिक्षण लेना सुनिश्चित करें।

• जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रत्याशियों एवं निर्वाचन अभिकर्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा कैल्कुलेटर

रायगढ़।  मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबासाहेब कंगाले ने सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना के दिन मतगणना केंद्रों में पासधारी अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं और मतगणना अभिकर्ताओं के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मतगणना हॉल के भीतर मतगणना के परिणाम का योग करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता को एक-एक एनालॉग केल्कुलेटर प्रदान करने की व्यवस्था करने को कहा है।  
मतगणना हॉल के भीतर पासधारी अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं व मतगणना अभिकर्ताओं को कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्रारूप 17सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किए गए ईवीएम और वीवीपैट की सूची जो विभिन्न मतदान केन्द्रों में प्रयोग में लाई गई है तथा प्लास्टिक पेन या पेंसिल ले जाने की अनुमति रहेगी। मतगणना परिसर के बाहरी गेट पर खान-पान की व्यवस्था के लिए अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा नियुक्त व्यवस्थापक के माध्यम से भोजन पैकेट उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे मतगणना हॉल के भीतर नियुक्त किसी एक मतगणना अभिकर्ता द्वारा प्राप्त कर अन्य मतगणना अभिकर्ताओं को प्रदान किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को अभ्यर्थियों और निर्वाचन अभिकर्ताओं को इन व्यवस्थाओं से अवगत कराने के साथ ही इसके व्यापक प्रचार-प्रसार के भी निर्देश दिए हैं।  
  मतगणना हॉल के भीतर ये सामग्री ले जा सकेंगे पासधारी अभ्यर्थी, निर्वाचन अभिकर्ता एवं मतगणना अभिकर्ता
कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्रारूप 17सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किए गए ईवीएम और वीवीपैट की सूची जो विभिन्न मतदान केन्द्रों में प्रयोग में लाई गई है, प्लास्टिक पेन या पेंसिल ले जाने की अनुमति होगी।
ये सामग्री रहेंगी प्रतिबंधित
मतगणना हॉल में मोबाइल फोन, आईपेड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बीड़ी, सिगरेट और गुटका प्रतिबंधित रहेगा।

रायगढ़।  मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.चंद्रवंशी ने आज व्हीएचएसएनडी सत्र के दौरान विकासखंड पुसौर के उप स्वास्थ्य केंद्र ठेंगापाली आयुष्मान आरोग्य मंदिर व शहरी स्वास्थ्य केंद्र रामभांठा का निरीक्षण किया। जिसमें नियमित टीकाकरण की जानकारी देकर बच्चों के अभिभावकों को उनके बच्चे के स्वास्थ्य के बारे जानकारी ली। सीएमएचओ ने रामभांठा के कर्मचारियों को ड्रेस कोड में न रहने के कारण गहरी नाराजगी जताते हुए समस्त अधिकारी व कर्मचारियों को अपने नियमित ड्रेस कोड व समय पर रहने के निर्देश दिए। औषधी कक्ष के निरीक्षण के दौरान दवाईयों के अवधि समाप्त तिथि के अनुसार सामने व देर से समाप्त होने वाले दवाईयों के क्रम को सही ढंग से रखने हेतु व संस्थागत प्रसव को बढ़ाने के लिये सख्त निर्देश दिये।

सारंगढ़-बिलाईगढ़।  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी धर्मेश कुमार साहू ने लोकसभा चुनाव के मतगणना की तैयारी के लिए मतगणना स्थल कृषि उपज मंडी परिसर सारंगढ़ का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने मतगणना के लिए निर्वाचन अधिकारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, मतगणना कर्मचारियों के अलग-अलग आगमन, बर्हिगमन, बेरिकेटिंग, पेयजल, शौचालय, पार्किंग आदि व्यवस्था की तैयारी का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसपी पुष्कर शर्मा, उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिकेत साहू, सहायक रिटर्निंग अधिकारी वासु जैन, नोडल अधिकारी स्वीप हरिशंकर चौहान, डिप्टी कलेक्टर डॉ. वर्षा बंसल, एएसपी चंदेल आदि उपस्थित थे।

सारंगढ़-बिलाईगढ़। स्कूल शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार जिले के सारंगढ़, बरमकेला और बिलाईगढ़ विकासखंड के सभी स्कूलों में समर कैंप की शुरूआत किया गया। बरमकेला विकासखंड में जिला शिक्षा अधिकारी एस.एन.भगत एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी नरेश कुमार चौहान द्वारा स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल बरमकेला में समर कैंप का शुभारंभ बच्चों को तिलक चंदन लगाकर स्वागत करते हुए किया गया। बच्चों में इस कैंप को लेकर भारी उत्साह देखा गया। इस कैंप में बच्चों की मानसिकता एवं उनकी कार्यशैली के आधार पर उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए बच्चों को सिखाया जाएगा। साथ ही साथ उनके मानसिक विकास व सर्वांगीण विकास में मदद मिलेगा। यह कैम्प सुबह दो घंटे तक संचालित किया जाएगा, जो कि 21 से 31 मई 2024 तक संचालित होगा।
संकुल स्तर एवं स्कूल के शिक्षकों द्वारा बच्चों की प्रतिभा अनुरूप उनको मार्गदर्शन दिया जाएगा। कैंप में खेलकूद, बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग एवं पेंटिंग, वेस्ट मटेरियल से बेस्ट चीजों का निर्माण, गायन एवं लोक नृत्य एवं वेस्टन डांस तथा कम्प्यूटर के बेसिक ज्ञान, रंगोली आदि बच्चों को सिखाया जायेगा। प्रशिक्षक एवं मास्टर ट्रेनर्स के रूप में शिक्षकों की सेवाएं ली जाएगी। साथ-ही समर कैंप में प्रयोग में लाई जाने वाली समस्त सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

रायपुर।  छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार मिल रही सफलता से सरकार काफी उत्साहित है। सुरक्षाबल नक्सलियों की मांद में घुसकर उनके हौसले पस्त कर रहे हैं। केन्द्र व राज्य सरकार की नीतियों के कारण नक्सली बैकफुट पर हैं। इसका असर यह है कि बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत काफी सुविधाएं दी जाती है। अब छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार जल्द ही नक्सल पुनर्वास नीति में बदलाव कर सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके संकेत दिए हैं। संभावना है कि लोकसभा चुनाव के बाद नक्सल पुनर्वास नीति में बदलाव की घोषणा की जा सकती है।
दरअसल छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार नक्सल पुनर्वास नीति को और बेहतर बनाना चाहती है और इसके लिए नक्सल पुनर्वास नीति में बदलाव की संभावनाओं पर विचार कर रही है। मौजूदा समय में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास नीति के तहत किराए का मकान दिया जाता है। साथ ही पुनर्वास के तहत दी जाने वाली नकद  राशि, रोजगार, शिक्षा समेत अन्य सुविधाएं दी जाती है। प्रदेश में संभावित बदलाव के तहत आत्मसमर्पितों नक्सलियों को निवास के लिए मनचाहे शहर या गांव का विकल्प दिया जा सकता है। पूरा परिवार रह सके ऐसा मकान, कौशल योजना के तहत रोजगार का प्रशिक्षण व रोजगार तथा स्वरोजगार चाहने वालों को कम ब्याज पर लोन दिया जा सकता है। इसके अलावा आत्मसमर्पित नक्सलियो के खिलाफ दर्ज मामलों को कोर्ट में सुलझाने में पुलिस मदद करेगी।
वर्तमान में पुनर्वास नीति के तहत यह है प्रावधान
वर्तमान में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को प्रोत्साहन के लिए 25 हजार रुपए नगद राशि देने का नियम है। नक्सल पीडि़त के समान ही आत्मसमर्पित नक्सलियों को सुविधाएं देने का प्रावधान है। सक्रिय, पांच लाख या अधिक के इनामी नक्सली को आत्मसमर्पण पर 10 लाख की राशि पृथक से देने तथा समर्पित हथियार के बदले मुआवजा राशि का प्रावधान है। सरकार द्वारा यह राशि बैंक में सावधि जमा की जाती है और इसका ब्याज समर्पित नक्सली को मिलता है। तीन साल बाद नक्सलियों के आचरण को देखकर यह राशि दी जाती है। समर्पित नक्सली तीन वर्ष के भीतर खेती के लिए जमीन लेता है तो उसे दो एकड़ तक भूमि पर स्टांप ड्यूटी व पंजीयन शुल्क में पूर्ण छूट देने का भी प्रावधान है।
सीएम ने कहा डबल इंजन की सरकार का कमाल
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृहमंत्री विजय शर्मा नक्सली मोर्चे पर मिल रही सफलता से उत्साहित हैं। राजधानी रायपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम साय ने कहा कि यह सब डबल इंजन सरकार की वजह से संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि केवल तीन से चार महीने में 112 नक्सली मारे गए हैं। इस दौरान लगभग पौने चार सौ नक्सलियो ने आत्मसमर्पण किया हैं। यही नहीं 153 नक्सली गिरफ्तार भी हुए हैं। धुर नक्सल क्षेत्रों में 28 कैंप खुले हैं। सुरक्षाबलों की सर्चिंग में 143 आईडी बरामद किए गए हैं। सीएम साय ने कहा कि यह सब हमारी सुरक्षाबलों के लिए बड़ी सफलता है। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बहुत ही गंभीर है। तीन वर्ष के भीतर नक्सलियों को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने जिस रोडमैप को हरी झंडी दी है, उसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम साय ने कहा कि बहुल जल्द बदलाव देखा जा सकता है।