0-मुजफ्फरपुर शेल्ट होम
नईदिल्ली ,29 नवंबर । बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा ने मुजफ्फरपुर शेल्ट होम मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली है. मंजू वर्मा के वकील ने कहा कि वह सरेंडर कर चुकी है लिहाजा याचिका पर सुनवाई न कि जाए. कोर्ट ने वकील को याचिका वापस लेने की मंजूरी दे दी है. आर्म्स एक्ट केस में मंजू वर्मा ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी. मंजू वर्मा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए यह याचिका दाखिल की थी.
पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बिहार की पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को गिरफ्तार न करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर फटकार लगाई थी. इस पर बिहार सरकार का कोर्ट को बताया था कि वो गायब हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि राज्य में सब ठीक नहीं चल रहा है. 9 अक्तूबर को पटना हाईकोर्ट ने मंजू वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद मंजू वर्मा के पति को भी गिरफ्तार किया गया था.

नईदिल्ली ,29 नवंबर । दिल्ली के नरेला इलाके में बीती रात एक 12 साल की लडक़ी को अगवा कर उसके साथ गैंगरेप किया गया. तीन लडक़ों ने एक सामान ढोने वाले टैम्पू में पहले बच्ची को अगवा किया और टैम्पू के अंदर ही बारी-बारी से दुष्कर्म किया. घटना की जानकारी मिलने पर रात करीब 1 बजकर 40 मिनट पर नरेला इलाके में ग्रामीणों ने टैम्पू को घेर लिया.
लोगों ने दो लडक़ों को पुलिस के हवाले कर दिया. जबकि एक लडक़ा मौके से फरार होने में कामयाब रहा. हालांकि तीसरे को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपियों के नाम रवि ,मोहित और विनोद हैं.
पुलिस के मुताबिक, लडक़ी नरेला की झुग्गियों में रहती है और आरोपी लडक़ी के पड़ोसी हैं. फिलहाल लडक़ी की हालत स्थिर है और उसका इलाज चल रहा है. पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

नईदिल्ली ,29 नवंबर । वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्त वर्ष 2019-20 का अंतरिम बजट एक फरवरी को पेश करेंगे. वित्त मंत्रालय ने कहा कि 2019-20 के लिए अंतरिम बजट तैयार करने का काम पहले ही शुरू हो चुका है और अब यह गति पकड़ रहा है.
मंत्रालय बजट भाषण के लिए पहले ही विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों से अपनी राय देने को कह चुका है. वर्ष 2019 के आम चुनाव से पहले भाजपा की अगुवाई वाली वर्तमान राजग सरकार का यह आखिरी बजट होगा.
पिछले महीने मंत्रालय ने 2019-20 के बजट के लिए कवायद शुरू की. इसके तहत वर्तमान वित्त वर्ष के लिए संशोधित व्यय एवं अगले वित्त वर्ष के लिए अनुमानित खर्च को अंतिम रूप देने के लिए इस्पात, बिजली और आवास एवं शहरी विकास मंत्रालयों समेत अन्य विभागों के साथ बैठकें हुई.
मंत्रालय तीन दिसंबर से मीडियाकर्मियों के नार्थ ब्लाक में प्रवेश पर रोक लगाएगा. यह रोक एक फरवरी, 2019 को बजट को पेश किये जाने तक रहेगा. नार्थ ब्लाक में वित्त मंत्रालय का कार्यालय है.
जेटली लगातार छठे साल बजट पेश करेंगे. उल्लेखनीय है कि चुनावी साल में जरूरी सरकारी खर्चों के लिए लेखानुदान लाया जाता है और नयी सरकार पूर्ण बजट लाती है.

श्रीनगर ,29 नवंबर । कड़ी सुरक्षा के बीच पंचायत चुनावों के पांचवें चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। एक आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक आज 2,512 मतदान केंद्र पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें कश्मीर क्षेत्र में 769 तथा जम्मू क्षेत्र में 1743 मतदान केंद्र हैं। उन्होंने बताया कि सुबह आठ बजे से अपराह्न दो बजे तक होने वाले मतदान में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। 
सुबह में सुस्त गति से शुरू हुए मतदान ने दिन चढऩे के साथ गति पकड़ ली है। ठंड के बावजूद लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शालिन काबरा ने बताया कि 848 मतदान केंद्रों को अतिसंवेदनशील घोषित किया गया है, जिसमें कश्मीर क्षेत्र के 755 मतदान केंद्र तथा जम्मू क्षेत्र के 93 मतदान केंद्र शामिल हैं। 
उन्होंने बताया कि पांचवें चरण में सरपंच की 309 सीटों तथा पंच की 1534 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में 4763 उम्मीदवार अपना किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि पांचवें चरण में 188 सरपंच तथा 1046 पंच निर्विरोझ निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने बताया कि पांचवें चरण में 4,04,283 मतदाता सरपंच निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करेंगे जबकि 270295 मतदाता पंच निर्वाचन क्षेत्रों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 
मतदाताओं को उनके मतदान केंद्रों के बारे में जानकारी देने के लिए फोटो पहचान पत्र वितरित कर दिए गए है। श्री काबरा ने बताया कि पंचायत चुनावों के लिए 17 नवंबर को हुए मतदान में 74.1 प्रतिशत मतदान हुआ था, जिसमें कश्मीर क्षेत्र में 64.5 तथा कश्मीर क्षेत्र में 79.4 प्रतिशत मतदान हुआ था। 

नई दिल्ली ,29 नवंबर । डीटीसी बसों में मेट्रो कार्ड से सफर करने पर 30 नवंबर से किराए में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। दिल्ली में सभी बसों में यह छूट मिल सकेगी। डीटीसी की नॉन एसी बसों का किराया 5, 10 और 15 रुपये है। एसी बसों का किराया 10, 15, 20 और 25 रुपये है। राष्ट्रीय राजधानी रूट की बसों में छूट नहीं मिलेगी।
मेट्रो की तर्ज पर डीटीसी बसों में यह योजना लागू की जा रही है। दिल्ली कैबिनेट ने पिछले महीने मेट्रो कार्ड के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए किराए में 10 प्रतिशत छूट दिए जाने का फैसला किया था। 24 अगस्त से डीटीसी और क्लस्टर की सभी बसों में मेट्रो कार्ड लागू कर दिया गया था। डीटीसी की 3882 और क्लस्टर की 1679 बसों में रोजाना करीब 30 लाख लोग सफर करते हैं। इन बसों में मशीनों से टिकट दी जाती हैं।
डीटीसी के मुताबिक, किसी कारण से मशीन नहीं चलती है और मेट्रो कार्ड का इस्तेमाल कर टिकट नहीं लिया जाता तो मुसाफिरों को छूट नहीं मिलेगी। डीटीसी के सभी पास सेक्शनों पर मेट्रो कार्ड मुहैया करवाने की योजना भी चल रही है और जल्द ही इस पर फैसला होगा। 
दिल्ली सरकार ने मेट्रो कार्ड या कॉमन मोबिलिटी कार्ड को नए लोगो डिजाइन के साथ लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को यह नया कार्ड लॉन्च किया जा सकता है। मेट्रो कार्ड को अब वन नाम से जाना जाएगा। कार्ड के लिए जो स्लोगन तैयार किया गया है, उसे वन दिल्ली वन राइड के नाम से जाना जाएगा। नए कार्ड के लिए जो डिजाइन बनाया गया है, उसमें दिल्ली सरकार, मेट्रो, डीटीसी का लोगो होगा। नया कार्ड लॉन्च होने के बाद मेट्रो स्टेशनों के अलावा दूसरी जगहों से भी यह कार्ड मिल सकेगा। यह कार्ड दिल्ली के सभी बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और डीटीटीडीसी टूरिस्ट इन्फर्मेशन सेंटरों पर भी मिला करेंगे।

नई दिल्ली ,29 नवंबर । सुप्रीम कोर्ट ने नैशनल एलिजिबिलिटी ऐंड एंट्रेंस टेस्ट (नीट) के लिए विद्यार्थियों की अधिकतम उम्र सीमा के सीबीएसई के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके अलावा, कोर्ट ने नीट परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को भी बढ़ाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने गुरुवार को 25 साल या इससे ज्यादा की उम्र के विद्यार्थियों को नीट अंडरग्रैजुएट एग्जाम 2019 में शामिल होने की इजाजत दे दी है। हालांकि, इस परीक्षा में पास होने वालों का दाखिला कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।
नीट 2019 के लिए अप्लाई करने करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम तिथि को एक सप्ताह और बढ़ाने का आदेश दिया है ताकि अधिक आयु सीमा पार हो जाने की वजह से आवेदन न कर पाने वाले विद्यार्थी भी फॉर्म भर सकें। बता दें कि अलग-अलग राज्यों के 10 स्टूडेंट्स के एक समूह ने नीट में ऊपरी उम्र सीमा तय करने के सीबीएसई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। 
नीट मेडिकल की पढ़ाई के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट है और इसे पास करने के बाद ही स्टूडेंट्स को मेडिकल कोर्सेज में दाखिला मिलता है। नीट का आयोजन सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकंड्री एग्जामिनेशन (सीबीएसई) करता है। सीबीएसई ने नीट के लिए ऊपरी आयु सीमा तय की थी। इस नियम के मुताबिक सामान्य श्रेणी के 25 वर्ष से ज्यादा और आरक्षित श्रेणी के 30 वर्ष से ज्यादा उम्र के अभ्यर्थी अंडरग्रैजुएट मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्टूडेंट्स को बड़ी और फौरी राहत मिल गई है।