नई दिल्ली ,01 दिसंबर । सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में एनकाउंटर को अंजाम देने वाले सैन्य कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका 700 सैन्य कर्मियों की तरफ से दाखिल की गई थी। इन क्षेत्रों में सेना को आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के तहत विशेष अधिकार प्राप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 15-20 साल पुराने कई केसों में आर्मी ने जांच भी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसों में सीबीआई जांच का आदेश दिया है।
कई मामलों में नहीं हुई जांच 
याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकुर और यूयू ललित ने कहा, अशांत क्षेत्रों में सैनिकों द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं को हम समझते हैं। इसलिए हम लोग कई बार अटॉर्नी जनरल से 15-20 साल में हुए फर्जी एनकाउंटर मामलों की जांच के लिए कह रहे हैं। जब हमने पाया कि इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ है तो, हमने कुछ मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। खास तौर पर उन मामलों में जिनमें पहली नजर में ही हाई कोर्ट, न्यायिक आयोग और जस्टिस संतोष हेगड़े कमिशन या एनएचआरसी में फर्जी एनकाउंटर का अंदेशा होता है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि एएफएसपी एक्ट के तहत सही एनकाउंटर में सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वह अपने 8 जुलाई, 2016 और 14 जुलाई, 2017 के फैसलों को बदलने के मूड में नहीं है, जिसमें 100 सैन्य कर्मियों के खिलाफ 1528 केंसों मामला दर्ज किया गया था। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसी स्थिति में सैनिकों के लिए अशांत इलाकों में ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो जाएगा।
आंख नहीं मूंद सकते: एसजी 
जब बेंच ने कहा कि क्योंकि इस मामले में पहले से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, ऐसे में वह केंद्र की बात नहीं सुनेगा। तुषार मेहता ने कहा था, अशांत इलाकों में सैनिक जिन समस्याओं से जूझते हैं, हम उन्हें देखकर आंखें नहीं मूंद सकते हैं। आतंक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सैनिकों के हाथ कांपने नहीं चाहिए। ऐसे मौके पर इन दोनों बातों को लेकर संतुलन बनाने की कोशिश होनी चाहिए। इस मामले पर बहस होनी चाहिए। तब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश को स्थगित कर देना चाहिए। हम अपनी सेनाओं को हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं। 
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल ने कहा, संतुलन बनाने के लिए कोई मैकेनिजम लाने से आपको किसने रोका है? इसमें हस्तक्षेप की जरूरत क्यों पड़ी? ये सब ऐसे मामले हैं, जो आपको तय करने चाहिए। हम आपको बहस करने से नहीं रोक रहे हैं। आप बहस कर सकते हैं और संतुलन बनाने के लिए एक मैकेनिजम तलाश सकते हैं। 
सैन्य कर्मियों की तरफ से पहुंचे वकील ऐश्वर्या भाटी ने कहा, जो देश अपने सैनिकों पर भरोसा नहीं करता, उनकी शहादत अपनी संप्रभुता और अखंडता के पतन का कारण बनती है।

0-काले धन के खिलाफ सभी देश हों एकजुट: मोदी
नई दिल्ली ,01 दिसंबर । हाल में शुरू हुए जी-20 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और जापान के पीएम शिंजो आबे के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा तो की ही, साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद और वित्तीय अपराध आज दो सबसे बड़े ऐसे खतरे हैं, जिनका पूरी दुनिया सामना कर रही है।
ब्यूनस आयर्स में जारी जी-20 समिट में अनौपचारिक बैठक के दौरान मोदी ने इस बात पर ज़ोर डाला कि आखिर दुनिया को आतंकवाद और वित्तीय अपराधों के खतरे के खिलाफ क्यों एकजुट होने की ज़रूरत है। मोदी ने कहा, आतंकवाद और कट्टरतावाद दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन वित्तीय अपराध करने वाले लोग भी बड़ा खतरा हैं। हमें काले धन के खिलाफ एकजुट होकर काम करना होगा।
पीएम मोदी ने दुनिया के सभी विकासशील देशों को एकजुट होने के लिए कहा और उनसे सामान्य हितों की दिशा में काम करने का आग्रह किया। बकौल मोदी, हमें संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय संगठनों के विकासशील देशों के हित के लिए एक आवाज में बात करनी है। यही वजह है कि हम ब्रिक्स के लिए एक साथ आए हैं। 
जी-20 समिट में मोदी ने चीन के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। इसके अलावा पीएम मोदी ने साझा मूल्यों पर जापान और अमेरिका के साथ मिलकर काम जारी रखने पर जोर दिया और यह इशारा भी किया कि इन तीनों देशों के मिलकर काम करने में ही जीत का मंत्र छिपा है।

0-केन्द्र ने सुको से कहा
नयी दिल्ली ,01 दिसंबर । केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की मासिक पेंशन बढ़ाने के रास्ते में धन संबंधी अड़चनें आती हैं क्योंकि सरकार अन्य स्थानों से धन ‘‘नहीं ले सकती।’’ सरकार ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री और वरिष्ठ वकील अश्विनी कुमार की दलीलों का जवाब देते हुए यह बात न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ से कही। उन्होंने ने एक याचिका दायर करके केन्द्र को वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2007 में तय 200 और 500 रुपये की मासिक पेंशन बढाने का निर्देश देने की मांग की थी। उनकी याचिका पर केन्द्र की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ए एन एस नाडकर्णी ने कहा कि पेंशन की तुलना न्यूनतम वेतन से नहीं की जा सकती। हम अन्य जगहों से धन नहीं ले सकते।

0-डीजीसीए ने दिए जांच के आदेश
नईदिल्ली ,30 नवंबर । डीजीसीए ने एयर इंडिया के दो पायलटों को जहाज नहीं उड़ा सकने का आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक कहा गया है कि 28 नबवंर को एयर इंडिया की फ्लाई दिल्ली-स्वीडन जैसे ही लैंड हुई थी, तब पार्किंग करते समय जहाज के पंख एयरपोर्ट बिल्डिंग से टकरा गए थे. उस समय जहाज में 136 यात्री मौजूद थे.
एयर इंडिया का विमान 28 नवंबर को जब दिल्ली से स्वीडन की ओर उड़ान भरी थी. विमान ने जब एयरपोर्ट पर लैंड किया तब पार्किंग के दौरान विमान के पंख एयरपोर्ट की बिल्डिंग से टकरा गए थे. इस पर डीजीसीए ने इस लापरवाही के लिए विमान के पायलट को जिम्मेदार मानते हुए जांच के आदेश दिए हैं. दोनेां ही पायलट जांच होने तक विमान नहीं उड़ा सकेंगे. बताया जाता है कि जिस समय यह हादसा हुआ था उस वक्त विमान में 136 यात्री मौजूद थे.

0-रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ी
नई दिल्ली ,30 नवंबर । कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई और कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को जमीन सौदे के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने समन जारी किया है। इधर जमीन खरीदने वाली कंपनी को जिस फर्म ने लोन दिया था, उसे इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन से बड़ी राहत दी है। बताया जाता है कि करीब 500 करोड़ रुपये की आय पर यह राहत दी गई है। फिलहाल, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कमीशन से इस मामले पर जानकारी मांगी है। 
उल्लेखनीय है कि ईडी बीकानेर में विवादित जमीन सौदों की जांच कर रहा है। जिसमें वाड्रा की कंपनियां भी शामिल हैं। ईडी ने इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन से भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड से जुड़ी कार्यवाही का ब्यौरा मांगा है। भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड वही कंपनी है जिसने वाड्रा की जमीन खरीदने वाली कंपनी को लोन दिया था और उस कंपनी ने वाड्रा से करीब सात गुना कीमत पर जमीन खरीदी थी। आपको बता दें कि ईडी राजस्थान के बीकानेर में विवादित जमीन के सौदों के कई मामलों की जांच कर रहा था। इसी में वाड्रा की संपत्ति भी शामिल है। 
इस तरह राजस्थान चुनाव से पहले वाड्रा के ज़मीन सौदे पर सियासी तूफ़ान खड़ा होता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय ने रॉबर्ट वाड्रा को 13 नवंबर को समन भेजा था और 26 नवंबर को हाजिर होने के कहा था लेकिन वह ईडी के समक्ष पेश ही नहीं हुए। इसके बाद ईडी ने फिर से कार्रवाई को अंजाम दिया है। 

0-मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड
नई दिल्ली,30 नवंबर । मुजफ्फरपुर में हुए बालिका गृह कांड को लेकर जिला मजिस्ट्रेट ने आरोपी ब्रजेश ठाकुर की पत्नी समेत सात लोगों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। जिन लोगों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया गया है वो सभी सेवा संकल्प समिति के हैं और मुजफ्फरपुर बालिका गृह चलाते थे। इससे पहले गुरूवार को इस मामले में साइस्ता परवीन उर्फ मधु व अश्विनी कुमार को सीबीआई ने रिमांड पर लिया था और इस दौरान हुई पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे होने के समाचार हैं। 
पूछताछ में मधु ने सीबीआई को बताया कि ब्रजेश के खिलाफ कोई भी मुंह नहीं खोलता था, क्योंकि उसकी सरकारी संगठनों के अधिकारियों से गहरी पैठ थी। ब्रजेश के कारनामों का पता होने के बाद भी बाल कल्याण समिति और विभागीय अधिकारी चुप रहते थे। साथ ही जांच के बाद भी वह बालिका गृह में सबकुछ ठीक होने की रिपोर्ट देते थे। इस सब खुलासे के बाद सीबीआई ऐसे अधिकारियों की जांच के लिए सूची तैयार कर रही है। बताया जा रहा है कि इन नामों में समाज कल्याण विभाग व स्थानीय पुलिस के कई स्थानीय पुलिस अधिकारी शामिल हैं। इसके बाद सीबीआई टीम समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल मधु के बाद अब सीबीआई समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष दिलीप वर्मा की तलाश में जुटी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।