0-भारी मात्रा में हथियार बरामद
नईदिल्ली ,03 दिसंबर । राजधानी पुलिस की क्राइम ब्रांच ने करावल नगर स्थित अवैध हथियारों की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. वहां से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है. फैक्ट्री में हथियार बनाने और खरीदने वाले दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. पकड़े गए आरोपियों में से एक का नाम इकबाल है.
पुलिस के मुताबिक एक कारबाइन सहित भारी तादात में कारतूस और हथियार बनाने का समान बरामद हुआ है. पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज करने के साथ ही जांच शुरू कर दी है. इस मामले में अन्य लोगों के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है. लिहाजा पुलिस दोनों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है.

0-एक और हिट एंड रन
नईदिल्ली ,03 दिसंबर । राजधानी दिल्ली में हिट एंड रन का एक और मामला सामने आया है. द्वारका के सेक्टर 9 में रविवार देर रात गणपति अपार्टमेंट के पास अनियंत्रित मर्सिडीज कार ने दो लोगों को ठोकर मार दी. जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक सडक़ पर फल बेचता था. इस हादसे में एक और युवक घायल हो गया है.
घटना रविवार देर रात 11:55 बजे की बताई जा रही है. जब तक इस घटना की जानकारी आसपास के लोगों को होती, तब तक ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार हो चुका था. यहां तक कि मर्सिडीज से एक्सीडेंट की जानकारी भी वहां टूटी पड़ी गाड़ी की एक्सेसरीज से हुई. फिलहाल पुलिस ने हिट एंड रन का मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी की तलाश की जा रही है.
मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि पास में ही सब्जी के थोक बाजार से फल खरीदने के बाद फल बेचने वाला अपनी रेहड़ी लेकर जा रहा था, तभी एक तेज रफ्तार कार का संतुलन बिगड़ गया और उसे टक्कर मार दी.

0-कोयला घोटाला मामला
नईदिल्ली ,03 दिसंबर । राजधानी के एक न्यायालय द्वारा पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता समेत दो अन्य को यूपीए सरकार के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल की कोयला खदान आवंटन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले दोषी ठहराए जाने के बाद सोमवार को सजा का ऐलान किया जा सकता है.
मामला पश्चिम बंगाल में मोइरा और मधुजोर (उत्तर और दक्षिण) कोयला ब्लॉकों का वीएमपीएल को किए आवंटन में अनियमितता पाए जाने से जुड़ा है. कोयला घोटाले के इस मामले में सीबीआई के जरिए सितंबर 2012 में एफआईआर दर्ज की गई थी.
गुप्ता, 31 दिसम्बर, 2005 से नवम्बर 2008 तक कोयला सचिव रहे थे. उन्हें दो अन्य ऐसे ही मामलों में भी दोषी ठहराया जा चुका है। जिसमें उन्हें दो और तीन सालों की सजा सुनाई भी जा चुकी है. वे इस समय जमानत पर हंै.
कोयला घोटाले से जुड़े इस मामले में विशेष सीबीआई जज भरत पाराशर ने गुप्ता के साथ ही निजी कंपनी विकास मेटल्स एंड पावर लिमिटेड, एक सेवारत और एक सेवानिवृत्त नौकरशाह कोयला मंत्रालय में पूर्व संयुक्त सचिव के एस क्रोफा और कोयला मंत्रालय में तत्कालीन निदेशक (सीए-1) केसी सामरिया को दोषी करार दिया गया है. साथ ही कोर्ट के जरिए कंपनी के प्रबंध निदेशक विकास पटानी, उसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता आनंद मलिक को भी दोषी ठहराया गया है.
क्रोफा, उस समय कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर थे और वह मेघालय के मुख्य सचिव के पद से दिसम्बर 2017 में सेवानिवृत्त हो गये थे. उन्हें एक अन्य मामले में पहले ही दोषी करार देकर दो साल की सजा सुनाई जा चुकी है. क्रोफा भी इस समय जमानत पर बाहर चल रहे हैं.
विशेष सीबीआई जज भरत पराशर द्वारा फैसला सुनाये जाने के बाद सभी दोषियों को हिरासत में ले लिया गया. दोषियों की सजा की अवधि पर अदालत में सोमवार को बहस होगी. इस मामले में दोषियों को अधिकतम सात साल कैद की सजा हो सकती है.

0-गुजरात दंगा मामला
नईदिल्ली ,03 दिसंबर । आज से सोलह साल पूर्व 2002 के गुजरात दंगों के प्रकरण में गुजरात में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को मिली क्लीनचिट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी. जाकिया जाफरी की ओर से दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ सुनवाई करेगी.
पिछले वर्ष गुजरात हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी की जांच रिपोर्ट में मोदी समेत 59 अन्य लोगों को क्लीन चिट दिए जाने के फैसले को जारी रखते हुए साल 2002 में हुए गुलबर्ग सोसाइटी मामले में जाकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी थी. गुजरात हाईकोर्ट ने जाकिया को आगे की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का निर्देश भी दिया था.
जाकिया ने पिछले वर्ष 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट के इस फैसले को खारिज करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी. इस मालमे में 26 नवंबर को एक सुनवाई हुई थी. इससे पहले  की तारीख पर सुनवाई के दौरान जाकिया के वकील ने कहा था कि इस याचिका पर नोटिस जारी करने की आवश्यकता है क्योंकि यह 27 फरवरी 2002 और मई 2002 के दौरान हुई कथित बड़ी साजिश के पहलू से संबंधित है.
उन्होंने यह भी कहा था कि विशेष जांच दल के जरिए निचली अदालत में मामला बंद करने की रिपोर्ट में क्लीन चिट दिए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने विरोध याचिका दायर की थी जिसे मजिस्ट्रेट ने गुणदोष पर विचार के बगैर ही खारिज कर दिया था.
विशेष जांच दल ने आठ फरवरी, 2012 को मामला बंद करने की रिपोर्ट में मोदी और 63 अन्य को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने योग्य साक्ष्य नहीं है.
गोधरा में 27 फरवरी को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में कार सेवकों के डिब्बे में हुए अग्निकांड की घटना के अगले दिन अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसायटी में 28 फरवरी 2002 को उग्र भीड़ के हमले में पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 68 व्यक्ति मारे गए थे.

नईदिल्ली ,03 दिसंबर । राजस्थान के कोटा जंक्शन और कुरलासी स्टेशन के बीच रविवार को परीक्षण के दौरान 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली पहली स्वदेशी डिजाइन ट्रेन-18 नई दिल्ली और बनारस के बीच 25 दिसंबर को लॉन्च हो सकती है। रेलवे प्रशासन के मुताबिक क्रिसमस के दिन दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी होता है और अगर उस दिन ट्रेन को लॉन्च किया जाता है तो यह देश के महान राजनेता को श्रद्धांजलि होगी। चूंकि 100 करोड़ रुपये की ट्रेन की निवेश लागत अधिक है, इसलिए किराया भी सामान्य से ज्यादा होगा। 
इसकी लॉन्च की तारीख और किराए पर निर्णय अभी तक लिया जाना बाकी है क्योंकि परीक्षण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। प्रयोगात्मक योजना के मुताबिक, ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से सुबह छह बजे शुरू होगी और इसके दोपहर दो बजे तक बनारस पहुंचने की उम्मीद है। वापसी यात्रा के लिए ट्रेन बनारस से 2.30 बजे प्रस्थान करेगी और रात 10.30 बजे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच जाएगी। ट्रेन ने परीक्षण को दौरान रविवार को जब 180 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति को पार किया तो ट्रेन में लड्डू बांटे गए और सबसे पहले लड्डू लोको पायलट पद्म सिंह गुर्जर और उनके सहयोगी ओंकार यादव को दिया गया। 
यादव ने कहा,  मुझे इस ऐतिहासिक परीक्षण का हिस्सा बनने पर गर्व है। ट्रेन की दिशा से मेल खाने के लिए घुमावदार सीटों पर बैठे लोगों के लिए यह एक सहज यात्रा थी। ट्रेन की परीक्षण यात्रा कोटा से सुबह 9.30 बजे शुरू हुई और कई नदियों, पुलों और मोड़ों को पार करने के बाद शाम छह बजे जंक्शन पर लौट आई। ट्रेनसेट को इंजन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह मेट्रो ट्रेनों जैसे इलेक्ट्रिक कर्षण पर स्वचालित है।अब ट्रेनसेट को लंबे समय तक इसकी यात्रा करने की क्षमता की पुष्टि करने वाली जांच से गुजरना है और वाणिज्यिक संचालन के लिए आयुक्त, रेलवे सुरक्षा (सीआरएस) से मंजूरी मिलने से पहले इसकी आपातकालीन ब्रेकिंग दूरी का परीक्षण भी होना है। 
अधिकारी ने कहा,  हम एक सप्ताह में परीक्षण खत्म होने की उम्मीद कर रहे हैं और इसके बाद हम सीआरएस मंजूरी ले लेंगे।  हालांकि रविवार के परीक्षण के दौरान ट्रोन 18 ने 180 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से परीक्षण पूरा किया लेकिन वाणिज्यिक परिचालन में इसे सिर्फ 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने की अनुमति दी जाएगी। विश्वस्तरीय सुविधाओं वाली ट्रेन में यात्रियों को वाईफाई, टच फ्री बायो-वैक्युम शौचालय, एलईडी लाइटिंग, मोबाईल चार्ज करने की सुविधा मिलेगी और मौसम के अनुसार उचित तापमान समायोजित करने के लिए इसमें क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम भी है। 16 कोच वाली ट्रेन में 52 सीटों के साथ दो एक्जियूटिव डिब्बे होंगे और ट्रेलर कोच में 78 सीटें होंगी। 

नई दिल्ली ,03 दिसंबर । दिल्ली राज्य सरकार द्वारा मेट्रो कार्ड को आज नए लुक के साथ लॉन्च किया जाएगा। जिसमें नए लोगो और डिजाइन की तैयारी पूरी हो गई है। मेट्रो और बसों में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। बसों में मेट्रो कार्ड से किराया देने पर 10 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी।
कार्ड को लेकर बस अड्डों पर खास तैयारियां
बस अड्डों पर कार्ड को लेकर खास तैयार की जा रही है। कश्मीरी गेट, सराय काले खां, आनंद विहार समेत मुख्य बस अड्डों पर लोगों को आसानी से कॉमन कार्ड मुहैया करवाने की योजना भी है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और मेट्रो के लिए यह अहम प्रॉजेक्ट है क्योंकि सरकार सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देना चाहती है और उस दिशा में यह कार्ड लोगों की परेशानी को बहुत हद तक कम करेगा। बसों में लोगों को सफर करने के लिए यह एक और प्रयास है, ताकि लोग कैश देकर टिकट खरीदने के झंझट से बच सकें। जिस तरह से विदेशों में एक कार्ड से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने की योजना लागू है, उसी तरह से दिल्ली में अब इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है।