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ब्लू लाइन पर सिग्नल में खराबी से मेट्रो सेवा प्रभावित, यात्री परेशान
Posted Date : 06-Dec-2018 12:42:49 pm

ब्लू लाइन पर सिग्नल में खराबी से मेट्रो सेवा प्रभावित, यात्री परेशान

नईदिल्ली ,06 दिसंबर । दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ब्लू लाइन में सिग्नल में खराबी आ जाने के कारण फिर समस्या आ गई है. जिसके चलते मेट्रो की रफ्तार काफी धीमी हो गई है. प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी कर्मचारी समस्या को दूर करने की कोशिश की जा रही है।
ज्ञात हो कि दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को लगातार दूसरे दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. नोएडा सेक्टर 18 स्टेशन पर सुबह दो मेट्रो के बीच में समय का अंतराल तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गया है.  इससे पहले बुधवार को भी सिग्नल में आई तकनीकी खराबी के कारण ब्लू लाइन पर द्वारका से नोएडा के बीच दिनभर यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था.
बुधवार को भी दोपहर 12 बजे के करीब तकनीकी खराबी के कारण मेट्रो अटकनी शुरू हुई थी.  बीच-बीच में कुछ घंटों के लिए दिक्कत दूर भी हुई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सिग्नल की समस्या से मेट्रो की रफ्तार थम गई थी.

पुडुचेरी विस में भाजपा के तीन सदस्यों के नामांकन को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी
Posted Date : 06-Dec-2018 12:41:34 pm

पुडुचेरी विस में भाजपा के तीन सदस्यों के नामांकन को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

नईदिल्ली ,06 दिसंबर । पुडुचेरी विधानसभा में भाजपा के तीन सदस्यों के नामांकन को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एलजी किरण बेदी को विधायकों के नामांकन की शक्ति मिली है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तीनों विधायक अब अपना काम कर सकेंगे. कांग्रेस के नेताओं ने मद्रास हाईकोर्ट के और बीजेपी के तीन सदस्यों को विधायक मनोनीत करने के केंद्र के एकतरफा निर्णय को चुनौती दी थी.
हाईकोर्ट ने 22 मार्च को अपने आदेश में बीजेपी के तीन सदस्यों के नॉमिनेशन और बेदी द्वारा उन्हें शपथ दिलाए जाने को सही ठहराया था. इस नॉमिनेशन का कांग्रेस सरकार ने विरोध किया था. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को मंत्रिपरिषद की सलाह पर ध्यान दिए बगैर ही कार्यवाही करने का अधिकार है. अदालत ने विधायकों- वी स्वामीनाथन, केजी शंकर और एस सेल्वागणपति को विधायक के रूप में किरण बेदी द्वारा पिछले साल चार जुलाई को शपथ दिलाए जाने को रद्द करने के विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को अवैध करार दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिए फैसले में बीजेपी के तीन सदस्यों के नामांकन को मंजूरी दे दी है.

अब गाड़ी चोरी की टेंशन होगी दूर, सरकार बना रही नयी योजना
Posted Date : 06-Dec-2018 12:40:16 pm

अब गाड़ी चोरी की टेंशन होगी दूर, सरकार बना रही नयी योजना

0-नई गाडिय़ों के साथ मिलेगा एचएसआरपी
नई दिल्ली ,06 दिसंबर । अब वाहन के शौकीनों को नई गाड़ी खरीदने के बाद हाइ-सिक्यॉरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ना ही वेंडर से उसे लगवाने की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। सडक़ परिवहन मंत्रायल ने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के लिए गाड़ी के साथ ही एचएसआरपी देना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही गाड़ी बेचने से पहले यह नंबर प्लेट उस पर लगाना डीलर्स के लिए जरूरी होगा। यह व्यवस्था आगामी वर्ष अप्रैल 2019 से लागू होगी।
वाहन निर्माता कंपनियां थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क भी बनाएंगी, जिसमें गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल के लिए कलर कोडिंग भी होगी। गाड़ी के शोरूम से बाहर निकलने से पहले अधिकृत डीलर्स इन्हें गाड़ी की विंड शील्ड पर लगाएंगे। वहीं, दूसरी ओर मौजूदा वाहनों के लिए सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है, पुराने वाहनों पर रजिस्ट्रेशन मार्क लगने के बाद वाहन निर्माता कंपनी की ओर से सप्लाई किए गए ऐसे नंबर प्लेट को कंपनी के डीलर्स भी लगा सकते हैं। 
हाइ-सिक्यॉरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पांच साल की गारंटी के साथ आएंगे। थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क ऐसा होगा कि एक बार निकाले जाने के बाद यह खराब हो जाएगा। स्टिकर में रजिस्ट्रेशन करने वाली अथॉरिटी, रजिस्ट्रेशन नंबर, लेजर-ब्रैंडेड परमानेन्ट नंबर, इंजन नंबर और चेसिस नंबर की डीटेल होगी, जो वाहन को चोरों से सुरक्षित बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण करने वाले वाहनों की तुरंत पहचान के लिए फ्यूल की कलर कोडिंग स्कीम को मंजूरी दे दी है। 
एक अधिकारी ने कहा, हाइ-सिक्यॉरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की कीमत गाड़ी की कीमत में ही शामिल होगी। एक खास नंबर के साथ ये रजिस्ट्रेशन प्लेट्स सरकार के वाहन डेटा से लिंक होंगे। यह नई योजना वाहन मालिकों को काफी राहत देगी, क्योंकि उन्हें किसी भी तरह के हैरसमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसे देशभर में लागू किया जाएगा।
उधर, असोसिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया ने कहा है कि वह केंद्र सरकार के इस नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2005 में ही एचएसआरपी को पूरी तरह लागू करने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत करीब एक दर्जन राज्यों ने अभी तक इसे लागू नहीं किया है।

इंस्टाग्राम पर संसार के सबसे प्रसिद्धि पाने वाले नेता बने मोदी
Posted Date : 06-Dec-2018 12:38:07 pm

इंस्टाग्राम पर संसार के सबसे प्रसिद्धि पाने वाले नेता बने मोदी

नई दिल्ली ,06 दिसंबर । पीएम नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया प्लेटफोर्म इंस्टाग्राम पर एक करोड़ 48 लाख फॉलोअर्स के साथ संसार के सबसे प्रसिद्धि  पाने वाले नेता बन गए हैं। ऑनलाइन प्लेटफार्म ट्विप्लोमेसी द्वारा जारी की सूची के मुताबिक इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो एक करोड़ 20 लाख फॉलोअर्स के साथ मोदी के बाद दूसरे नंबर पर तथा एक करोड़ फॉलोअर्स के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तीसरे पायदान पर हैं। 
नवविवाहित भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली एवं उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ पीएम की तस्वीर किसी नेता द्वारा पोस्ट की गई दुनिया की सबसे पसंदीदा तस्वीर बन गई है। इस फोटो को 18,34,707 हार्ट्स मिले हैं। इंस्टाग्राम पर तीनों के संयुक्त रूप से पांच करोड़ 50 लाख फॉलोअर्स हैं। 
विश्व आर्थिक मंच 2018 से पहले बर्फीले दावोस में बस स्टॉप पर खड़े मोदी की तस्वीर को 16,35,978 लोगों ने पसंद किया है और यह विश्व की दूसरी सबसे पसंदीदा फोटो बन गई है। प्रधानमंत्री ट्विटर और फेसबुक पर भी बहुत ही सक्रिय है। ट्विटर पर चार करोड़ 30 लाख फॉलोअर्स और फेसबुक पर चार करोड़ से अधिक लाइक्स के साथ ही वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेताओं में शुमार हैं। 
मोदी तकनीक की काफी समझ रखते हैं। उन्होंने 2015 में अपने फॉलोअर्स को सभी नवीनतम जानकारी, अपडेट और उनकी दैनिक गतिविधियों की जानकारी देने के लिए ‘नमो ऐप’ लॉन्च किया था।

लोस चुनाव पूर्व आर्मी की नई ब्रांच में मिलेगा महिलाओं को परमानेंट कमिशन
Posted Date : 06-Dec-2018 12:37:32 pm

लोस चुनाव पूर्व आर्मी की नई ब्रांच में मिलेगा महिलाओं को परमानेंट कमिशन

नई दिल्ली ,06 दिसंबर । लोकसभा चुनाव पूर्व इंडियन आर्मी, आर्मी में करियर बनाने की चाह रखने वाली महिलाओं को सुखद समाचार दे सकती है। सेना में शॉर्ट सर्विस कमिशन (एसएससी) के तहत चयनित हुई महिला अधिकारियों को नई ब्रांच में परमानेंट कमिशन ऑफर किया जाएगा। आर्मी सूत्रों के मुताबिक अगले साल फरवरी से यह लागू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से इसका ऐलान किया था। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा था, भारतीय सशस्त्र सेना में शॉर्ट सर्विस कमिशन के माध्यम से नियुक्त महिला अधिकारियों को पुरुष के समकक्ष अधिकारियों की तरह पारदर्शी चयन प्रकिया के जरिए परमानेंट कमिशन की घोषणा करता हूं।
सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले यह लागू कर देने की तैयारी है।
महिलाओं को सेना में परमानेंट कमिशन देने के लिए साइबर-आईटी, इमेज इंटरप्रिटेशन, लैंग्वेज स्पेशलिस्ट, इंफर्मेशन वॉरफेयर ब्रांच ओपन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संसद के आगामी विंटर सेशन के बाद इसके लागू हो जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इसके लिए अलग से कानून बनाने या संसद में प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं होगी, इसके लिए सरकार की तरफ से ऑर्डर जारी किया जाएगा और कई नई ब्रांच महिलाओं के लिए खुल जाएंगी।
अधिकारी ने कहा कि अभी लीगल और एजुकेशन ब्रांच में महिलाओं के लिए परमानेंट कमिशन है और जब यह किया गया था तब यह भी सरकारी ऑर्डर से हो गया था। उन्होंने कहा कि फरवरी तक नई ब्रांच में महिलाओं की परमानेंट कमिशन में एंट्री लागू हो जाने की उम्मीद है। मिलिटरी पुलिस में महिलाओं को लेने का प्रस्ताव भी रक्षा मंत्रालय के पास है। सूत्रों के मुताबिक कई ऐसे मौके आए जब मिलिटरी पुलिस में महिला जवानों की जरूरत महसूस की गई। फिलहाल करीब 100 महिलाओं को लेने का प्रस्ताव है। इन्हें दिल्ली और कमांड हेडच्ॉर्टर में तैनात किया जाएगा और फिर बाद में मिलिटरी पुलिस में महिलाओं को काउंटर इनसरजेंसी एरिया में भी तैनात किया जाएगा। मंत्रालय से प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद यह भी लागू किया जाएगा।
सेना में महिलाओं को परमानेंट कमिशन देने की मांग लंबे समय से चल रही है। अभी एसएससी के तहत सेना में आए पुरुष अधिकारियों को 10 साल पूरे होने पर परमानेंट कमिशन ऑफर किया जाता है। महिला अधिकारियों को सिर्फ लीगल ब्रांच और आर्मी एजुकेशन कोर में ही परमानेंट कमिशन ऑफर किया जाता है। अभी लड़ाकू भूमिका को छोडक़र सभी कॉम्बेट (लड़ाकू) सपॉर्ट आर्म में महिला अधिकारी एसएससी के तहत रिक्रूट की जाती हैं। अभी वह सिगनल, इंजिनियरिंग, इंटेलिजेंस ब्रांच में भी हैं। लेकिन अगर यह 10 साल बाद लीगल या एजुकेशन ब्रांच के अलावा किसी और में परमानेंट कमिशन चाहें तो उनके पास यह ऑप्शन मौजूद नहीं है। लेकिन अब फरवरी से उन्हें यह मिलने की उम्मीद है। परमानेंट कमिशन मिलने के बाद महिला ऑफिसर्स भी पुरुष अधिकारियों के तहत सेना में कॉम्बेट सपॉर्ट आर्म में 54 साल की उम्र तक अपनी सेवाएं दे सकेंगी। अभी आर्मी में करीब 1561 महिला ऑफिसर काम कर रही हैं।

अपनी पसंद के मुख्यमंत्री बनाने जीभ काटकर मंदिर में चढ़ाई
Posted Date : 06-Dec-2018 12:36:34 pm

अपनी पसंद के मुख्यमंत्री बनाने जीभ काटकर मंदिर में चढ़ाई

हैदराबाद ,06 दिसंबर । तेलंगाना के पश्चिम गोदावरी जिले के एक 35 वर्षीय महेश वीवर ने श्रीनगर कॉलोनी के एक मंदिर में अपनी जीभ काटकर चढ़ा दी। जीभ काटने से पहले उसने एक पत्र लिखा कि वह यह सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वह अपनी पसंद के व्यक्ति को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मुख्यमंत्री बनते देखना चाहता है। इतना ही नहीं उसकी भी तमन्ना है कि वह कैबिनेट मंत्री बन सके।
बंजारा हिल्स इंस्पेक्टर गोविंदा रेड्डी ने बताया कि महेश असोसिएशन का सदस्य है। वह बुधवार को श्रीनगर कॉलोनी के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर आया। यहां पर पूजा करने के बाद वह मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने घुटनों पर बैठ गया।
जीभ काटकर दान पात्र में चढ़ा दी
उसने एक ब्लेड निकाली और अपनी जीभ काटकर वहां दान पात्र में चढ़ा दी। वहां पर उपस्थित लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस उसे अस्पताल ले गई। पुलिस ने बताया कि महेश की जेब से उन्हें एक पत्र मिला है। इस पत्र में उसने लिखा है कि वह चाहता है कि दो तेलुगु राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उसकी पसंद के राजनेता मुख्यमंत्री बनें।
उसने लिखा है कि वह राजनीति में खुद को अच्छे मुकाम पर देखना चाहता है। वह चाहता है कि उसकी पसंद के मुख्यमंत्री बनने के बाद उसे कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए। उसने इसी मन्नत के साथ अपनी जीभ काटकर भगवान को चढ़ाई है। इधर ओसामिया हॉस्पिटल के मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि महेश की हालत स्थिर है।