0-सीबीआई विवाद
नईदिल्ली,07 दिसंबर । सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ दिल्ली हाई हाईकोर्ट में हलफनामा पेश किया है. उन्होंने ने अपने हलफनामे में कहा है कि उनके पास अस्थाना पर घूस लेने के पुख्ता सबूत हैं. सीबीआई को जनता में भरोसा जगाने के लिए जांच जरूरी है.वहीं अस्थाना की याचिका पर हाई कोर्ट में दोपहर सवा 2 बजे सुनवाई शुरू होगी. इस बीच सीबीआई डाइरेक्टर आलोक वर्मा ने दिल्ली हाई कोर्ट में नोटिस का जवाब दायर कर दिया है. वर्मा ने अपने जवाब में कहा है कि अस्थाना ने उनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए है वो निराधार है. याचिकाकर्ता अस्थाना द्वारा लगाए गए सभी आरोप काल्पनिक और अस्थाना की केवल सोच है. प्राथमिक जांच के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी और जांच अभी नाजुक मोड़ पर है.
इससे पहले  केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई में दो शीर्ष अधिकारियों वर्मा और अस्थाना के बीच छिड़ी जंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को भी सुनवाई हुई थी. मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि इस मामले में सरकार इस मामले में निष्पक्ष क्यों नहीं है?
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया कि वर्मा को हटाने से पहले चयन समिति से सलाह लेने में आखिर बुराई क्या थी? उन्हें रातोंरात क्यों हटा दिया गया?
बुधवार को केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल के. वेणुगोपाल ने सीजेआई गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस केएम जोसफ की बेंच में अपनी बहस जारी रखते हुए कहा कि इन अधिकारियों के झगड़े से जांच एजेंसी की छवि और प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही थी. अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केंद्र का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि जनता में इस प्रतिष्ठित संस्थान के प्रति भरोसा बना रहे.
कोर्ट ने 29 नवंबर को कहा था कि वह पहले इस सवाल पर विचार करेगा कि क्या सरकार को किसी भी परिस्थिति में जांच ब्यूरो के निदेशक को उसके अधिकारों से वंचित करने का अधिकार है; या उसे निदेशक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों में कोई कार्रवाई करने से पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति के पास जाना चाहिए था.
कोर्ट ने इससे पहले यह स्पष्ट कर दिया था कि वह जांच एजेंसी के दोनों शीर्ष अधिकारियों से संबंधित आरोपों और प्रत्यारोपों पर गौर नहीं करेगा.

नईदिल्ली,07 दिसंबर । राजधानी के पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ हुई कथित तौर पर मारपीट मामले पर जारी सुनवाई 30 जनवरी तक टाल दी है. इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से पेश किए दस्तावेजों की छानबीन की जाएगी.
इससे पहले अंशु प्रकाश के साथ मारपीट के मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाईकोर्ट का रुख किया था. दोनों ने गत दिनों पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.
याचिका में मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें अदालत ने अंशु प्रकाश के मामले में दिल्ली पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया था कि किसी अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी को बतौर अभियोजक नियुक्ति किया जाए.
ज्ञात हो कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी (मुख्य सचिव) अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि 19-20 फरवरी की आधी रात को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से बुलाई गई बैठक में, उनके साथ आप के विधायकों ने कथित तौर पर मारपीट और बदसलूकी की. इस घटना के बाद अंशु प्रकाश एक हफ्ते की मेडिकल लीव पर चले गए थे.

नई दिल्ली ,07 दिसंबर । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने बढ़ाई गई ट्यूशन फीस, डेवलपमेंट फीस के नाम पर पेरेंट्स से ली गई भारी भरकम राशि कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक नहीं लौटाई है। सोशल ज्यूरिस्ट व हाईकोर्ट के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता अशोक अग्रवाल का कहना है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों पर अभिभावकों का 750 करोड़ से ज्यादा रुपया बकाया है, जिसे लौटाया जाना अभी बाकी है। 
याचिकाकर्ता अशोक अग्रवाल ने कहा, दिल्ली के निजी स्कूलों ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशे लागू करने और सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के खिलाफ डेवलपमेंट फीस के नाम पर अभिभावकों से 400 करोड़ रुपये वसूले थे। जिसकी जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश अनिल देव की अध्यक्षता वाली दिल्ली उच्च न्यायालय की फीस समीक्षा कमेटी ने मजबूती से काम किया और इसमें उन्होंने 1,216 स्कूलों में से 785 स्कूलों को दोषी पाया।
उन्होंने कहा, कमेटी ने 602 स्कूलों से नौ फीसदी ब्याज के साथ फीस लौटाने को भी कहा है। साथ ही बाकियों में शिक्षा निदेशालय को विशेष निरीक्षण भी करने को कहा गया है। पांच स्कूल ऐसे भी हैं जिन्होंने बढ़ी फीस के तौर पर लिए गए 28.37 लाख रुपये लौटा दिए हैं लेकिन अभी भी 750 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा लौटाया जाना बाकी है। हाईकोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में कहा गया है कि 602 स्कूलों ने बच्चों से फीस के नाम पर 17,788 लाख रुपये ज्यादा वसूले। अदालत में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में दावा किया गया कि इन स्कूलों में से 254 स्कूलों ने जरूरत से ज्यादा फीस बढ़ा रखी है।
रिपोर्ट के मुताबिक, इन 602 स्कूलों में बाकी के 348 स्कूलों ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को अपने यहां लागू करने के नाम पर फीस में वृद्धि कर अभिभावकों से भारी भरकम रकम तो ली, लेकिन इन सिफारिशों को या तो लागू नहीं किया या इसे लागू करने के ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। रिपोर्ट में कहा गया कि हालांकि 183 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने फीस नहीं बढ़ाने का दावा किया लेकिन कमेटी को वे दावे भरोसे लायक नहीं लगे। वहीं, 407 स्कूलों में कमेटी ने फीस बढ़ोतरी को जायज पाया है। उन्होंने कहा, इन 602 निजी स्कूलों के अलावा करीब 200 स्कूलों का रिकॉर्ड फर्जी निकला है। कमेटी ने शिक्षा निदेशालय को इन स्कूलों का भी विशेष निरीक्षण करने को कहा है। इसका मतलब है कि वो भी पैसे वापस करेंगे। इस तरीके से यह करीब 80 फीसदी स्कूल हो गए, जिन्होंने ज्यादा पैसा ले लिया और वापस नहीं किया।
अधिवक्ता ने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट की रजिस्ट्री के पास 130 करोड़ रुपये पड़ा हुआ है, जिसे स्कूल वालों ने जमा कराया था वो भी अभी तक नहीं मिला है। तो अभिभावकों को तो अब तक कुछ मिला ही नहीं है और मजेदार बात यह है कि 2011 में कमेटी बनने के बाद से अब तक चार करोड़ रुपये इसके पास जा चुका है। यह पैसा भी अभिभावकों की जेब में से गया। वो अगर स्कूल वालों ने दिया तो वह था तो अभिभावकों का ही पैसा। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को आज भी चूना लग रहा है, उन्हें कुछ मिला तो ही नहीं। अब तक पैसा न मिलने की वजह के सवाल पर अशोक अग्रवाल ने कहा कि इसमें सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण रवैया दिल्ली सरकार का है, क्योंकि उन्होंने पैसा दिलवाने का कोई प्रयास ही नहीं किया हालांकि पैसा मिलने की अभी कोई तत्कालिक उम्मीद तो नहीं है। 

नई दिल्ली ,07 दिसंबर । राजधानी दिल्ली में पेट्रोल में मिलाने के लिए जो एथनॉल स्टॉक है, वह कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। राज्य सरकार ऑयल कंपनियों को ब्लेंडिंग के लिए एथनॉल का स्टॉक नहीं रखने दे रही हैं। एथनॉल नहीं होने से बुरी तरह प्रदूषित दिल्ली में एमिशन लेवल और बढ़ जाएगा। इस साल पड़ोसी राज्यों में खेतों में पराली जलाए जाने के अलावा इंडस्ट्री और गाडिय़ों से निकलने वाले धुएं से दिल्ली कई दिनों तक धुंध से घिरी रही थी।
पेट्रोल में एथनॉल इसलिए मिलाया जाता है ताकि वायु प्रदूषण में कुछ कमी लाई जा सके। सरकारी ऑयल कंपनियां दिल्ली में पेट्रोल में 10 प्रतिशत एथनॉल मिलाती हैं। पेट्रोल में कितना एथनॉल मिलाया जाना है, यह उसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। वायु प्रदूषण में कमी लाने और ऑयल इंपोर्ट पर निर्भरता घटाने के लिए ऑयल रिटेलर्स के लिए पेट्रोल में एथनॉल मिलाना जरूरी बनाया गया है। दिल्ली में एथनॉल स्टोर करने के लिए ऑयल कंपनियों को राज्य सरकार की इजाजत लेनी होती है।
पब्लिक सेक्टर की ऑयल कंपनियों ने ऑयल मिनिस्ट्री को बताया कि एथनॉल ब्लेंडिंग के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से स्टोरेज की तय सालाना लिमिट इसी हफ्ते खत्म होने वाली है। ऑयल कंपनियों को स्टॉक लिमिट बढ़ाए जाने की परमिशन दिल्ली सरकार से अब तक नहीं मिल पाई है। ऑयल मिनिस्ट्री ने हाल ही में दिल्ली सरकार से कहा था कि अगर वह एथनॉल की स्टोरेज लिमिट बढ़ाने को लेकर कंपनियों की रिच्ेस्ट तुरंत नहीं मानती तो ऑयल कंपनियां दिल्ली में बिना ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल बेचने पर मजबूर हो जाएंगी।
ऑयल मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि एथनॉल ब्लेंडिंग बिना पेट्रोल बेचने पर गाडिय़ों से होने वाला प्रदूषण का स्तर बढ़ जाएगा और उससे दिल्ली की हवा और खराब हो जाएगी। इस बारे में कमेंट के लिए दिल्ली सरकार को भेजी गई ईमेल का जवाब खबर लिखे जाने तक नहीं मिल पाया था। ऑयल मिनिस्ट्री ने दिल्ली सरकार से संशोधित इंडस्ट्रीज एक्ट 1951 लागू करने का भी अनुरोध किया है। इससे एथनॉल स्टोरिंग के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं रह जाएगी। एथनॉल का उत्पादन और उसकी खपत करने वाले कई राज्यों में यह कानून पहले से लागू है।
हाल के वर्षों में सरकारी ऑयल कंपनियों ने देशभर में एथनॉल ब्लेंडिंग का लेवल बढ़ाते हुए 3-4 प्रतिशत तक पहुंचा दिया है। दिल्ली जैसे राज्यों में एथनॉल आसानी से उपलब्ध होने के चलते पेट्रोल में 10 प्रतिशत तक की ब्लेंडिंग होती है जबकि बाकी राज्यों में काफी कम ब्लेंडिंग होती है। एथनॉल के लिए प्रोड्यूसर्स को ज्यादा कीमत दिलाने की केंद्र सरकार की कोशिशों के चलते यह आसानी से मिलने लगा है। इसके चलते सरकारी ऑयल कंपनियों को हाल के वर्षों में ज्यादा एथनॉल की खरीदारी करने में मदद मिली है। ऑयल कंपनियों ने डीजल में बायोडीजल भी मिलाना शुरू कर दिया है, हालांकि नेशनल ब्लेंडिंग रेशियो बहुत कम है।

0-नालासोपारा हथियार बरामदगी केस
मुंबई ,06 दिसंबर । मुंबई से लगे नालासोपारा से बरामद किए गए हथियार और विस्फोटकों के मामले में बुधवार को महाराष्ट्र एटीएस ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी. एटीएस ने एनआईए अदालत को करीब 6800 पन्नों की चार्जशीट सौंप दी. इस चार्जशीट में कुल 12 आरोपी बनाए गए हैं जिन्हें महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों से अलग-अलग समय पर गिरफ्तार किया गया था. जांच के दौरान ही किए गए खुलासे के मुताबिक एटीएस सभी 12 लोगों पर यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाए हैं.
यूएपीए के साथ-साथ एटीएस ने आरोपियों पर आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव एक्ट के अंतर्गत भी कई धाराएं लगाई हैं. एटीएस ने अपनी चार्जशीट में आरोपियों को दशदवादी संघटन का सदस्य बताया जिनके ताल्लुक सनातन संस्था, हिंदू जनजागृति संघटन जैसे अलग-अलग हिंदूवादी संघटनों से हैं. साथ ही एटीएस ने चार्जशीट में ये भी कहा गया है कि आरोपियों ने अपने तरह के विचार वाले लोगों को इक_ा कर एक संघटन बनाया जिसका उद्देश्य देश को हिन्दू राष्ट्र बनाने का था.
बता दें कि अगस्त 2018 में महाराष्ट्र एटीएस ने एक बड़े साजिश का भंडाफोड़ करते हुए मुंबई से सटे नालासोपारा से वैभव राउत के घर और दुकान पर छापे मारे थे. छापे के दौरान एटीएस को वैभव राउत के घर और दुकान से  20 देसी बम, दो जिलेटिन छड़, 22 नॉन इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर, विस्फोटक पाउडर, ज़हर की दो बोतल, बैटरी आदि सामान मिले थे.

नई दिल्ली ,06 दिसंबर । राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार की सुबह ठंड के साथ वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। यहां का न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री अधिक 9.8 डिग्री सेल्सयस दर्ज किया गया। सुबह 8.30 बजे आद्र्रता का स्तर 93 प्रतिशत दर्ज किया गया। 
मौसम विभाग से मिली खबर के मुताबिक आज दिनभर आसमान साफ रहेगा। सुबह नौ बजे औसत पीएम2.5 का स्तर 186 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर रहा जबकि पीएम10 का स्तर 346 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर रहा। दिन का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।
वहीं, एक दिन पहले बुधवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज जबकि न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।