नई दिल्ली ,11 दिसंबर । रेप पीडि़ताओं की पहचान सार्वजनिक करने और उनके साथ होने वाले सामाजिक भेदभाव को लेकर सर्वोच्च अदालत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेप पीडि़ताओं को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, यह बहुत दुखद है। कोर्ट ने केंद्र और संघ शासित प्रदेशों को भी प्रत्येक जिले में एक वन स्टॉप सेंटर बनाने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को रेप पीडि़ताओं के कल्याण और पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक जिले में रेप पीडि़ताओं के लिए एक वन स्टॉप सेंटर बनना चाहिए। यहां रेप से संबंधित मुद्दों का समाधान होना चाहिए और पीडि़ताओं के पुनर्वास के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। 
सुप्रीम कोर्ट ने समाज की मानसिकता में भी बदलाव की बात कही। कोर्ट ने कहा, यह बहुत दुखद है कि समाज में रेप पीडि़ताओं के साथ आरोपी की तरह व्यवहार किया जाता है। उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। इस मानसिकता में बदलाव होना ही चाहिए। 

नई दिल्ली ,10 दिसंबर । संसद का शीतकालीन सत्र 11 दिसंबर मंगलवार से शुरू हो रहा है। उससे पहले आज केंद्र सरकार की ओर से सभी राजिनीतिक दलों की मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। प्रत्येक संसद सत्र से पहले औपचारिकता के तौर पर यह मीटिंग बुलाई जाती है। हालांकि, मंगलवार को ही 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे भी आ रहे हैं और 2019 के चुनावों से पहले संसद का यह शीतकालीन सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। समाचार लिखे जाने तक संसद में इस समय सर्वदलीय बैठक जारी है।

0-केरल लव जिहाद मामला
नईदिल्ली ,10 दिसंबर । सुप्रीम कोर्ट ने केरल के लव जिहाद मामले में एनआईए के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट वापस लौटा दी है. इस मामले में कम से कम तीन शीर्ष अदालतों ने जांच के आदेश दिए थे, लेकिन इसे खोले बिना ही रिपोर्ट वापस कर दी गई है.
जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने अब आदेश दिया है कि कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, एनआईए से मुहरबंद लिफाफे में लव जिहाद की जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई है, जिसमें मामले का निपटारा किया गया है. इस मुहरबंद लिफाफे को वापस एनआईए को भेज दिया जाएगा.
यह रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर जांच को खत्म करती है. जिसमें केरल हाईकोर्ट ने हादिया के अंतर धार्मिक विवाह को रद्द कर दिया था.
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केरल में हुए अंतर धार्मिक विवाह के कथित लव जिहाद होने के मामले में छह महीने से अधिक समय तक जांच की थी. हालांकि हादिया के पति के विरोध के बावजूद 2017 अगस्त में जांच के आदेश दिए गए थे. उस वक्त उनकी शादी को रद्द कर दिया गया था और उन्होंने अपनी शादी की बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
उस वक्त केरल सरकार ने भी इस मामले में एनआईए से जांच कराने का विरोध किया था. जिसको दरकिनार करते हुए एनआईए को जांच करने के लिए कहा गया. एनआईए को अंतर धार्मिक विवाह का उद्देश्य और साजिश जैसे बिंदुओं पर जांच करने और रिपोर्ट फाइल करने का आदेश दिया गया. यह आदेश तत्कालीन सीजेआई जेएस खेहर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने दिया था.
अगस्त और दिसंबर 2017 के बीच एनआईए ने इस मामले पर तीन रिपोर्ट सौंपी थी. एनआईए का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कोर्ट को कई बार याद दिलाया कि खंडपीठ को मामले पर संज्ञान लेना चाहिए. क्योंकि उन्हीं के आदेशों पर यह जांच की गई है.
उसके बाद खेहर रिटायर हो गए थे और सीजेआई दीपक मिश्रा की पीठ मामले पर अध्यक्षता कर रही थी. जिसने एनआईए की रिपोर्टों को देखने से इंकार कर दिया था. नई खंडपीठ ने सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह के अनुरोधों पर ध्यान नहीं दिया और कार्यवाही के दौरान हर बार रिपोर्ट का उल्लेख किया गया. बेंच द्वारा कभी भी कोई रिपोर्ट खोली नहीं गई.
इस मामले पर नई खंडपीठ का नया दृष्टिकोण था और 25 साल की हादिया कोर्ट की कार्रवाई का सामना कर रही थी. आखिरकार, इस साल मार्च में कोर्ट ने हादिया के विवाह को बहाल करते हुए कहा कि वह स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सकती है.
खंडपीठ ने एनआईए की जांच पर कहा कि एजेंसी अपराधिकता के अन्य मामलों की जांच करने के लिए स्वतंत्र थी. हालांकि मामले की जांच रिपोर्ट मार्च के बाद से कोर्ट के पास लंबित रही. अभी भी मामले की जांच मुहरबंद लिफाफे में बरकरार है. अब उसे एनआईए को लौटाने का आदेश दिया गया है.

नईदिल्ली ,10 दिसंबर । भारत और रूस की वायुसेना सोमवार से राजस्थान के जैसलमरे के पोखरण में युद्धाभ्यास करेंगी. 12 दिनों तक चलने वाले इस संयुक्त युद्धाभ्यास को अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास माना जा रहा है. इसके लिए पोखरण फायरिंग रेंज और बाड़मेर के उत्तरलाई का भी इस्तेमाल किया जाएगा.
भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने कहा कि एवीइंडर नाम का अभियान अपनी तरह का पहला युद्धाभ्यास होगा, क्योंकि रूस की वायुसेना अपना साजोसामान लेकर नहीं आएगी और वह यहां भारतीय उपकरणों का इस्तेमाल करेगी.
अधिकारी के अनुसार भारतीय वायुसेना द्वारा इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर लड़ाकू विमान रूसी मूल के ही हैं और दोनों देशों की वायुसेनाएं आपसी तालमेल के महत्वपूर्ण स्तरों को छू चुकी हैं. रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, भारत में, रशियन फेडरेशन ऐयरोस्पेस फोर्स के पायलट भारतीय वायुसेना के विमानों में भारतीय पायलटों के साथ उड़ान भरेंगे जो दोनों वायुसेनाओं में समान हैं.

नईदिल्ली ,10 दिसंबर । वृद्धावस्था व विधवा पेंशन के मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है. कोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार से जवाब मांगा है. दिल्ली सरकार ने पेंशन रिलीज करने का एकमात्र अधिकार इलाके के विधायक को सौंपे जाने को लेकर फैसला किया था. 
इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गयी है. लिहाजा हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी. बता दें कि दिल्ली सरकार ने विधवा और बुजुर्गों को आसानी से पेंशन उपलब्ध कराने के लिए आधार की अनिवार्यता को भी खत्म करने का फैसला किया था. सरकार का कहना था कि आधार की अनिवार्यता से लोगों को परेशानी हो रही थी.

नयी दिल्ली,09 दिसंबर । राष्ट्रीय राजधानी में रविवार को सर्द सुबह महसूस की गई। मौसम विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक सुबह 8 बजकर 30 मिनट पर तापमान आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तथा हवा में नमी का स्तर 90 फीसदी रहा। मौसम विभाग ने दिनभर आसमान साफ रहने और शाम के वक्त धुंध रहने का अनुमान जताया है। अधिकारियों ने कहा, अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।’’ शनिवार को न्यूनतम तापमान इस मौसम में अब तक के सबसे निचले स्तर 7.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था।