0 कोरेगांव-भीमा हिंसा मामला
नई दिल्ली ,11 दिसंबर । उच्चतम न्यायालय ने कोरेगांव-भीमा हिंसा मामले में आरोप पत्र दाखिल करने की 90 दिन की समय सीमा आगे बढ़ाने से इंकार करने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील पर मंगलवार को सुनवाई अगले महीने के लिये स्थगित कर दी। 
शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई स्थगित करने का एक आरोपी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने इससे पहले, राज्य सरकार से इस मामले में गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के खिलाफ आरोपों का सार और जांच रिपोर्ट मांगी थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसफ की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता इन्दिरा जयसिंह ने इस मामले का उल्लेख करते हुये आज सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया। पीठ ने कहा कि हम आज किसी भी स्थिति में इस मामले की सुनवाई नहीं कर सके। हमने दस्तावेज नहीं पढ़े हैं जो करीब 8000 पेज (आरोप पत्र और सार) हैं। पीठ ने अनिश्चित काल के लिये सुनवाई स्थगित करने का सुझाव दिया। आरोपी सुरेन्द्र पुंडलिक गडलिंग की ओर से इन्दिरा जयसिंह ने इसका विरोध करते हुये कहा कि सारे आरोपी जेल में हैं। उन्होंने कहा कि इसे आठ जनवरी को सूचीबद्ध कर दिया जाये। पीठ ने कहा कि इसकी सुनवाई के लिये शीघ्र ही तारीख निर्धारित की जायेगी। इससे पहले, न्यायालय ने राज्य सरकार को इस मामले में आरोपों का सार और गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ दायर आरोप पत्र आठ दिसंबर तक पेश करने का निर्देश दिया था। पीठ ने कहा था कि वह इस साल जून में गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद आरोपियों के खिलाफ आरोप देखना चाहती है। शीर्ष अदालत इस मामले में आरोप पत्र दाखिल करने की 90 दिन की समय सीमा 90 दिन और बढ़ाने से इंकार करने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा रखी है। इस मामले में पुलिस पहले ही निचली अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है।

0-सुप्रीम कोर्ट का निर्देश 
नई दिल्ली ,11 दिसंबर । सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीडि़ताओं के साथ होनेवाले भेदभाव को लेकर निराशा जाहिर की। कोर्ट ने कहा पीडि़ताओं को आरोपियों की तरह देखा जाता है और उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, यह दुखद है। कोर्ट ने सभी जिलों में रेप पीडि़ताओं के पुनर्वास के लिए वन स्टॉप सेंटर बनाने का भी निर्देश दिया। 
रेप पीडि़ताओं की पहचान सार्वजनिक करने और उनके साथ होने वाले सामाजिक भेदभाव को लेकर सर्वोच्च अदालत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेप पीडि़ताओं को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, यह बहुत दुखद है। कोर्ट ने केंद्र और संघ शासित प्रदेशों को भी प्रत्येक जिले में एक वन स्टॉप सेंटर बनाने का निर्देश दियासुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को रेप पीडि़ताओं के कल्याण और पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक जिले में रेप पीडि़ताओं के लिए एक वन स्टॉप सेंटर बनना चाहिए। यहां रेप से संबंधित मुद्दों का समाधान होना चाहिए और पीडि़ताओं के पुनर्वास के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने समाज की मानसिकता में भी बदलाव की बात कही। कोर्ट ने कहा, श्यह बहुत दुखद है कि समाज में रेप पीडि़ताओं के साथ आरोपी की तरह व्यवहार किया जाता है। उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है। इस मानसिकता में बदलाव होना ही चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने रेप पीडि़ताओं के नाम, तस्वीर सार्वजनिक करने पर सख्त आपत्ति जाहिर की और कहा कि जांच एजेंसी, पुलिस या मीडिया के द्वारा किसी भी सूरत में रेप पीडि़ताओं की पहचान सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए।

0-सीबीआई विवाद
नई दिल्ली ,11 दिसंबर । दिल्ली उच्च न्यायालय ने हैदराबाद के व्यवसायी सतीश बाबू सना की याचिका पर सीबीआई से मंगलवार को जवाब मांगा। याचिका में सना ने रिश्वत संबंधी आरोपों में विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से संबंधित एक मामले में अपना पक्ष रखने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। 
न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने अस्थाना, सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और संयुक्त निदेशक ए.के शर्मा से भी सना की याचिका पर जवाब मांगा है। सना ने अस्थाना की याचिका में उसे भी एक पक्ष बनाये जाने का अनुरोध किया है। अस्थाना ने एक याचिका दायर करके प्राथमिकी को रद्द करने का आग्रह किया था। सना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कहा कि उनकी शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वह जांच में एजेंसी की मदद कर रहे हैं और उन्हें भी सुना जाना चाहिए।
सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी और अधिवक्ता आर बेहुरा ने कहा कि सना को पक्षकार बनाये जाने की जरूरत नहीं है। सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक देवेन्द्र कुमार को सना के बयान रिकॉर्ड करने में जालसाजी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था।  कुमार, मांस निर्यातक मोइन कुरैशी से जुड़े मामले में जांच अधिकारी थे। कुमार को 31 अक्टूबर को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दी थी। इससे पूर्व की सुनवाई में अस्थाना ने उच्च न्यायालय में दावा किया था कि उनके तथा कुमार के खिलाफ रिश्वत मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सरकार से पूर्व मंजूरी लेने की आवश्यकता थी। उनके वरिष्ठ अधिकारी ने इसका जोरदार विरोध किया था। 
अस्थाना की दलीलों का सीबीआई, वर्मा और संयुक्त निदेशक ए के शर्मा ने विरोध किया था। उनकी दलील थी कि किसी मंजूरी की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों अधिकारियों के खिलाफ आरोप उनके कर्तव्य के निर्वहन से संबंधित नहीं हैं या उनके द्वारा किए गए किसी फैसले या सिफारिश से जुड़े हैं।

0-तमिलनाडु में पर्यटन प्रोत्साहन पर बल
नई दिल्ली ,11 दिसंबर । एशियाई विकास बैंक (एडीबी) तमिलनाडु में पर्यटन के विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 3.1 करोड़ डॉलर का ऋण उपलब्ध कराएगा। 
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में यह जानकारी दी। यह ऋण पर्यटन के लिए बुनियादी ढांचा विकास एवं निवेश कार्यक्रम (आईडीआईपीटी) का हिस्सा है। सूत्रों के मुताबिक आईडीआईपीटी से आठ विरासत स्थल, एक संग्रहालय, तीन मंदिर और एक तालाब का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार किया जाएगा। इन स्थानों पर सूचना केंद्र, आराम केंद्र और शौचायल समेत विभिन्न सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा इन स्थानों पर सौर ऊर्जा से चलने वाली ऊर्जा दक्ष लाइटें लगायी जाएंगी। उस पूरी परियोजना की कुल लागत 4.40 करोड़ डॉलर है। इसमें से सरकार 1.30 करोड़ डॉलर की राशि उपलब्ध कराएगी। परियोजना के जून 2020 तक पूरा होने की संभावना है।

नई दिल्ली ,11 दिसंबर । सरकार चीन से डाक द्वारा मंगाए जाने वाले तोहफों की संख्या सीमित करने पर विचार कर रही है। चीन की ई-वाणिज्य कंपनियों द्वारा देश में इस तरह से अधिक संख्या में भेजे जा रहे सामान को लेकर कुछ घरेलू कंपनियों ने अपनी चिंता जाहिर की है। 
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हाल ही में इस मयुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया। एक अधिकारी ने बताया कि हमने इस तरह के उपहारों की संख्या को प्रति व्यक्ति चार उपहार प्रति वर्ष मंगाने की सीमा तय करने का सुझाव दिया है। लेकिन इस पर कोई भी अंतिम निर्णय सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा लिया जायेगा। अधिकारी ने कहा कि हालांकि, आवश्यक दवाओं पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने की सिफारिश नहीं की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार चीन की कुछ एप आधारित और ई-वाणिज्य कंपनियां देश के विदेश व्यापार कानून के नियमों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। इस नियम के अनुसार 5,000 रुपये मूल्य तक के उत्पादों को उपहार के तौर पर आयात किया जा सकता है। इस पर सीमाशुल्क से छूट दी गई है। इस संबंध में कुछ घरेलू ई-वाणिज्य कंपनियों ने चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि चीन की ऑनलाइन कंपनियों को भारत से ऐसे ऑर्डरों की संख्या दिनबदिन बढ़ रही है। चीन की कंपनियां इसके तहत सीमा शुल्क से बचते हुये माल की डिलीवरी कर रही हैं।

0-चार राज्यों के मतगणना रूझानों में कांग्रेस को बढ़त 
नई दिल्ली ,11 दिसंबर । देश के पांच राज्यों में आज शुरू हुई मतगणना के रूझानों में राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा मिजोरम में काफी संख्या में सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। समाचार लिखे जाने तक राजस्थान में कांग्रेस को बहुमत का जादुई आंकड़ा 100 से पार सीटें मिल चुकी हैं.  वहीं रुझानों में कांग्रेस 199 में से 105 सीटों पर आगे चल रही है. तथा मध्यप्रदेश में कांग्रेस को 114 सीटों पर बढ़त मिली हुई है. 
कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा दिल्ली के कांग्रेस दफ्तर पर कई पटाखे लेकर पहुंच गए हैं. बता दें कि प्रवर्तन निदेशायल ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े तीन लोगों के ठिकानों पर बीते शुक्रवार को की गई छापेमारी के बाद शनिवार को भी जांच एजेंसी की कार्रवाई जारी रही. ईडी ने शनिवार को कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा के घर पर छापेमारी की. इसके साथ ही जांच एजेंसी शर्मा को पूछताछ के लिए अपने साथ भी ले गई.
जगदीश शर्मा के घर से ईडी ने कुछ दस्तावेज जब्त भी किए हैं. इसके बाद शर्मा को ईडी द्वारा उन्हें पूछताछ के साथ अपने साथ ले जाया गया. इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता ने प्रवर्तन निदेशालय पर हमला बोला और कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को फंसाने की साजिश की जा रही है.