0-हंगामे की भेंट चढ़े शून्यकाल, प्रश्नकाल
नयी दिल्ली ,18 दिसंबर । राज्यसभा में मंगलवार को राफेल विमान सौदा, कावेरी डेल्टा के किसानों की समस्याओं और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग सहित अलग अलग मुद्दों पर विभिन्न दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं चल पाया। सदन में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने राफेल विमान सौदे का मुद्दा उठाया और सरकार पर उच्चतम न्यायालय और संसद को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पूरा देश सच जानना चाहता है। आजाद ने कहा ‘‘हम कई मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। कार्य मंत्रणा समिति में सहमति भी बनी थी। हमने विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया है।’’ इस पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वह नोटिस पर अभी विचार कर रहे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने कांग्रेस पर राफेल विमान सौदे के मुद्दे पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा ‘‘विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है जबकि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है।’’ गोयल ने कहा ‘‘कांग्रेस को अदालतों से हाल ही में दो-दो बड़े झटके लगे हैं। दोनों मुद्दों पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए।’’ सत्ता पक्ष के सदस्यों ने गोयल से सहमति जताई वहीं कांग्रेस सदस्यों ने इसका विरोध किया। इस बीच, अन्नाद्रमुक और द्रमुक के सदस्य कावेरी डेल्टा क्षेत्र के किसानों की समस्याओं का मुद्दा उठाते हुए आसन के समक्ष आ गए। इसी मुद्दे पर द्रमुक सदस्य भी वहां आ गए। आंध्रप्रदेश के सदस्यों ने अपने प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई और आसन के समक्ष आ कर नारे लगाने लगे। सदन में व्यवस्था बनते नहीं देख सभापति नायडू ने बैठक शुरू होने के करीब दस मिनट बाद ही कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले, कार्यवाही शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदस्यों से अपील की कि वे सदन में शांति बनाए रखें और कार्यवाही चलने दें। उन्होंने कहा कि महंगाई, कृषि संकट, गज और तितली चक्रवातों की वजह से आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्यों में हुए विनाश सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए सदस्यों से उन्हें नोटिस मिले हैं। उन्होंने कहा कि कुछ नोटिस उन्होंने स्वीकार कर लिए हैं। आज दोपहर बाद ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत कुछ मुद्दे उठाए जा सकते हैं। सभापति ने कहा कि उन्हें विपक्ष की ओर से विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी मिला है जिस पर वह विचार कर रहे हैं। नायडू ने कहा कि तमिलनाडु और कर्नाटक के सदस्यों को अपने मुद्दों पर सदन में चर्चा करनी चाहिए और मंत्री से जवाब मांगना चाहिए। किसी भी तरह का विवाद खड़ा करने के बजाय सदन में सभी मुद्दों पर चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह सदस्यों से शांति बनाए रखने और शांतिपूर्वक आचरण करने की अपील करते हैं। आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाने के बाद उन्होंने जब शून्यकाल के तहत भाजपा के विजयपाल सिंह तोमर को अपनी बात रखने के लिए कहा, उसी दौरान सदन में हंगामा शुरू हो गया। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और बैठक चलने देने की फिर अपील की। अपनी बात का असर नहीं होते देख उन्होंने 11 बज कर करीब 10 मिनट पर बैठक दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

0-सज्जन कुमार पर पीएम का बयान
नईदिल्ली ,18 दिसंबर । 1984 के सिख दंगे में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सजा मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. पीएम मोदी ने कहा कि चार साल पहले किसी ने नहीं सोचा था कि 1984 के सिख नरसंहार के दोषी कांग्रेस नेताओं को सज़ा मिलने लगेगी, लोगों को इंसाफ मिलने लगेगा.
ज्ञात हो कि सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने सिख दंगे के दोषी कांग्रेस के नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
पीएम मोदी ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का भी जि़क्र किया. उन्होंने कहा, चार साल पहले ये भी किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन हेलीकॉप्टर घोटाले का इतना बड़ा राजदार, क्रिश्चियन मिशेल भारत में होगा, सारी कडिय़ां जोड़ रहा होगा.
उन्होंने राफेल का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा. ये भी पहली बार हुआ है जब कुछ सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत गए और अदालत ने उन्हें दो टूक जवाब मिला कि जो काम हुआ है, वो पूरी पारदर्शिता से हुआ है, ईमानदारी से हुआ है. हमारे देश में ऐसा भी होगा, चार साल पहले ये भी किसी ने नहीं सोचा था.

0-नुस्ली वाडिया मानहानि मामला
नईदिल्ली,18 दिसंबर । वाडिया समूह के चेयरमैन नुस्ली वाडिया की मानहानि की शिकायत पर एक लोकल कोर्ट ने टाटा संस के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा, मौजूदा चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन, समूह के आठ निदेशकों और समूह के चीफ ऑपरेशनल ऑफीसर को नोटिस जारी किया है. एसीएम मजिस्ट्रेट एमआई लोकवाणी की अदालत ने पिछले शनिवार को यह नोटिस जारी किया और इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च 2019 तय की है.
वाडिया ने 14 दिसंबर को अपना बयान दर्ज कराया था. टाटा और चंद्रशेखरन के अलावा अजय पिरामल, अमित चंद्रा, इशत हुसैन, नितिन नोहरिया, रनेंद्र सेन, विजय सिंह, वेणू श्रीनिवासन, राल्फ स्पेथ और समूह के चीफ ऑपरेशनल ऑफीसर एफएन सूबेदार को यह नोटिस जारी हुआ है. वाडिया ने 2016 में यह शिकायत तब दर्ज कराई जब उन्हें समूह की कुछ कंपनियों से बाहर कर दिया गया था.
वाडिया ताज ग्रुप, टीसीएस, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील जैसे तमाम ग्रुप के निदेशकों में शामिल थे. वाडिया के वकील अबद पोंडा ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को बताया कि आरोपियों का कहना था कि वाडिया साइरस मिस्त्री के साथ मिलकर काम कर रहे थे जो कि टाटा ग्रुप के हितों के खिलाफ था.
वाडिया ने अपनी शिकायत में कहा कि वह उनको हटाए जाने के बताए गए कारणों से संतुष्ट नहीं थे. इसीलिए उन्होंने आईपीसी की धारा 500 के तहत मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी.

0-कांग्रेस ने लगाया आरोप
नई दिल्ली ,17 दिसंबर । कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने राफेल सौदे को लेकर न सिर्फ देश की जनता को गुमराह किया है बल्कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था को भी गुमराह किया है और उसकी अवमानना कर विशेषाधिकार का हनन किया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल तथा अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को संसद भवन में मीडिया से कहा कि सरकार ने राफेल मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में गलत तथ्य पेश किए हैं और ऐसा कर उसने न सिर्फ न्यायायल की अवमानना की है बल्कि संसद के विशेषाधिकार का भी हनन किया है।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस ने इस संबंध में विशेषाधिकार का नोटिस दिया है। सरकार ने इस मामले में पहले पूरे देश को गुमराह किया है और अब उसने उच्चतम न्यायालय जैसी प्रतिष्ठित संस्था से अपनी बात को सही मनवाने के लिए झूठ बोला है तथा उसे गुमराह करने का काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश की शीर्ष अदालत के समक्ष संसद की लोक लेखा समिति के बारे में गलत तथ्य पेश किये हैं और झूठे दस्तावेज देकर अपने झूठ के पक्ष में गलत तथ्यों के साथ उच्चतम न्यायालय की मंजूरी लेने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार इस मामले में संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग कर रही और सरकार के इस मुद्दे पर गलत बयानी से अब साफ हो गया है कि उनकी मांग सही है। 

लखनऊ ,17 दिसंबर । उत्तर प्रदेश में 18 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के काफी हंगामेदार होने क आशंका हैं। विपक्षी पार्टियों ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने की योजना बनाई है। इसकी तैयारी को लेकर सपा, बसपा अपने-अपने विधायकों को बुलाकर रणनीति तैयार कर रही है। हालांकि सत्र इस बार ज्यादा बड़ा नहीं है। सरकार अनुपूरक बजट पास कराने के प्रयास में लगी है। 
विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के अनुसार, सत्र छोटा है लेकिन एक-एक मिनट का उपयोग होगा। हर मुद्दे पर विपक्षी दलों को चर्चा का समय दिया जाता है और वह पूरा सहयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि सत्र में सभी माननीय दूसरे विधानसभा चुनाव को लेकर बहस नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा के सभी सदस्य जागरूक हैं। वे समय का सदुपयोग करना चाहते हैं और जानते भी हैं। 
वहीं विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन ने कहा, प्रदेश में कानून व्यवस्था है ही नहीं। बुलंदशहर की घटना इसका सीधा उदाहरण है। सपा सरकार में हुई भर्ती अभी तक अटकी है। किसानों की बहुत सारी समस्याओं का सरकार कोई भी निदान नहीं ढूंढ़ पा रही है। इन्हीं सब मुद्दों को उठाया जाएगा। बसपा और कांग्रेस भी सरकार को कानून व्यवस्था और गन्ना किसानों की समस्याओं को उठाने की बात कह रहीं है।

नई दिल्ली ,17 दिसंबर । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह हल्का कोहरा छाया रहा और यहां का न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री नीचे 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार सुबह हल्का कोहरा छाया रहा। दिन में आसमान साफ रहेगा बारिश की संभावना नहीं है। 
सुबह 8.30 बजे वायुमंडल में आद्र्रता का स्तर 94 प्रतिशत रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब रहा। सुबह 10 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 321 दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है जबकि दिन का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।
वहीं, रविवार को अधिकतम तापमान औसत से एक डिग्री अधिक 22 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से एक डिग्री नीचे 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।