नई दिल्ली ,09 जनवारी । नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 के लोकसभा में पास होने के बाद से भारत में रह रहे शरणार्थियों की उम्मीद बढ़ गई है। बिल का अभी राज्यसभा से पास होना बाकी है। इस बीच सालों से भारत में रहनेवाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, जैन, सिख शरणार्थियों ने बिल के विरोध के सवाल पर अपनी पीड़ा साझा की।
शरणार्थी परिवारों का कहना है कि हम दूसरे मुल्क में रह रहे थे तो वहां भी हमें जाने के लिए कहा जाता था और भारत में भी हमें भारतीय नहीं कहा जा रहा। अफगानिस्तान से भारत आए मनोहर सिंह ने कहा, हमारे अपने देश में हमें भारतीय नहीं माना जा रहा। यही हमारी सबसे बड़ी त्रासदी है। हम नागरिकता के लिए 20-25 साल से कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी पार्टियों से इस बिल को पास करने का अनुरोध करता हूं।
काबुल में हुए धमाकों में परिवार के सदस्यों को खो देनेवाली अमरजीत कौर की भी पीड़ा इसी तरह ही है। अमरजीत ने सरकार से जल्द से जल्द नागरिकता बिल पास करने की अपील की। अमरजीत ने बताया, मेरे 3 बच्चे हैं और हम काबुल में भी बहुत कठिन परिस्थितियों में रहते थे। यहां भी हमारी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। हमसे बार-बार इस्लाम धर्म अपनाने के लिए कहा जाता था, काबुल में मेरे ससुर ही कमाकर परिवार चलाते थे। एक बम धमाके में उनकी भी मौत हो गई।
बता दें कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 का कांग्रेस, टीएमसी, एसपी और सीपीआई (एम) जैसी पार्टियां विरोध कर रही हैं। बीजेपी की सहयोगी असम गण परिषद और शिवसेना भी बिल के विरोध में है। विधेयक क विरोध के पीछे मूल तर्क इससे एनआरसी पर असर और धर्म के आधार पर भेदभाव का दिया जा रहा है।
नागरिकता बिल का असम और पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जोरदार विरोध हो रहा है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस बिल का असर पूर्वोत्तर और असम के राज्यों पर नहीं पड़ेगा।

नई दिल्ली,09 जनवारी । कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई की अगली तारीख छह फरवरी तक यह रोक बनी रहेगी। केंद्र सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि इस तरह की इकाइयों के लिए अभी नियम बनाए जाने हैं। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन तथा न्यायमूर्ति वी के राव की पीठ ने कहा, सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में जिस मजबूती से अपनी बात रखी है और साथ ही विभिन्न समितियों की रिपोर्टों तथा यह तथ्य ध्यान में रखते हुए कि इसके लिये सांविधिक नियम अभी बनाए जाने हैं, हम अंतरिम आदेश में बदलाव नहीं करने जा रहे हैं।
अदालत जहीर अहमद द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई कर रही है। इस याचिका में दवाओं की गैरकानूनी आनलाइन बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। केंद्र के अधिवक्ता ने कहा कि सरकार इस बारे में नियम बना रही है। सुनवाई के दौरान एक आनलाइन फार्मेसी ने अदालत को सूचित किया कि मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने दवाओं की आनलाइन बिक्री पर रोक को हटा दिया है। 
दवाओं की आनलाइन बिक्री करने वाली कंपनियों ने अदालत से दवाओं की आनलाइन बिक्री पर रोक हटाने की अपील करते हुए कहा कि उनके पास लाइसेंस है और वे किसी भी दवा की बिक्री गैरकानूनी तरीके से नहीं करती हैं। 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने कहा कि अंशधारकों द्वारा जताई गई चिंता पर विचार विमर्श करने के बाद यह फैसला किया गया है कि केंद्र सरकार दवाओं की आनलाइन बिक्री के नियमनों के लिए नियामकीय ढांचा तैयार करे। सरकार ने इस मामले में आपत्तियों और सुझाावों पर विचार विमर्श के बाद नियमों के मसौदे को अंतिम रूप दिया जायेगा और सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जायेगा। 

0-नेशनल हेराल्ड मामला
नईदिल्ली ,09 जनवारी । नेशनल हेराल्ड मामले में यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किले बढ़ गई है. रिपोर्ट के मुताबिक आयकर विभाग ने सोनिया और राहुल गांधी को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के संबंध में 100 करोड़ का नोटिस जारी किया है.
इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर एजेएल से संबंधित 100 करोड़ रुपये की देनदारी है. रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ही नेताओं ने अपनी आय करोड़ों रुपये कम दिखाई है. गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी से हलफनामा फाइल करने को कहा है. सीबीडीटी की सर्कुलर पर उन्हें ये हलफनामा दायर करना होगा. इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी. हलफनामा फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते का वक्त दिया है. इस मामले में पी चिदंबरम, सोनिया और राहुल के वकील हैं.
नेशनल हेराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट पहले ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के 2011-12 के कर निधारण मामलों को फिर से खोलने की अनुमति आयकर विभाग को दे दी है. निचली अदालत में सबसे पहले ये मामला बीजेपी नेता सुब्रमणियम स्वामी ने उठाया था. राहुल गांधी और सोनिया गांधी को निचली अदालत ने 19 दिसंबर, 2015 को जमानत दी थी. स्वामी ने वित्त मंत्री को भी कर चोरी के बारे में याचिका दी थी.
स्वामी ने निचली अदालत में दायर अपनी शिकायत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर यंग इंडिया के जरिये सिर्फ 50 लाख रूपए का भुगतान कर कांग्रेस पार्टी के स्वामित्व वाले एसोसिएटेड जर्नल्स के 90.25 करोड़ रूपए वसूल करने का अधिकार हासिल करके धोखा और गबन करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है.

0-आलोक वर्मा पर फैसला आज
नईदिल्ली ,09 जनवारी । आलोक वर्मा केस में चीफ जस्टिस रंजन गोगई ने जस्टिस एके सीकरी को हाई पावर कमेटी के लिए नोमिनेट किया है. हाई पावर कमेटी आलोक वर्मा पर आगे का फैसला लेगी. इस कमेटी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खडग़े होंगे. ये अहम बैठक आज होगी.
ये कमेटी आलोक वर्मा के खिलाफ सीवीसी की जांच पर फैसला लेगी. आपको बता दें कि सीवीसी आलोक वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है.
इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को बड़ी राहत दी थी. कोर्ट ने कहा था कि आलोक कुमार वर्मा को पद से नहीं हटाया जाना चाहिए था. यानी आलोक वर्मा सीबीआई के डायरेक्टर बने रहेंगे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आलोक वर्मा जांच पूरी होने तक कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई ऐसा कानून नहीं है कि सरकार बिना सेलेक्ट कमेटी के परमिशन के किसी सीबीआई डायरेक्टर को पद से हटाए. कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति, पद से हटाने और ट्रांसफर को लेकर साफ नियम हैं. ऐसे में कार्यकाल खत्म होने से पहले आलोक वर्मा को पद से नहीं हटाना चाहिए था. यानी अब आलोक वर्मा अपने तय कार्यकाल यानी 31 जनवरी तक सीबीआई निदेशक के पद पर बने रहेंगे.
जांच ब्यूरो के निदेशक आलोक कुमार वर्मा और ब्यूरो के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच छिड़ी जंग सार्वजनिक होने के बाद सरकार ने पिछले साल 23 अक्टूबर को दोनों अधिकारियों को उनके अधिकारों से वंचित कर अवकाश पर भेजने का निर्णय किया था. दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे.

0-बीजेपी ने सुनाई कॉल रिकॉर्डिंग
नई दिल्ली ,09 जनवारी । दिल्ली में वोटर लिस्ट से लाखों लोगों के नाम कटने और इसके पीछे बीजेपी की साजिश का आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने जवाब दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग सुनाई।
मनोज तिवारी ने दावा किया कि आप कार्यकर्ता लोगों को फोन कर अरविंद केजरीवाल के नाम पर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रह हैं कि वोटर लिस्ट से उनका नाम कट गया था, केजरीवाल ने नाम जुड़वा दिया है। तिवारी ने बताया कि इत्तेफाक से एक आप कार्यकर्ता की कॉल बीजेपी के एक पदाधिकारी के पास आई थी। उसने कॉल रिकॉर्ड कर ली।
तिवारी ने जो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई, उसमें आतिफ नाम का एक लडक़ा खुद को आप का कार्यकर्ता बताता है। कहता है- ‘हमने वोटर लिस्ट निकलवाई है। बीजेपी ने दिल्ली में 30 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटवा दिए हैं। उसमें आपका नाम भी है। यही बताने के लिए फोन किया है। आपका नाम कट गया है, पर चिंता मत कीजिए। दिल्ली के सीएम आपके साथ हैं। वह आपके लिए लड़ रहे हैं और जल्द आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा देंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से आपके पास कॉल आएगी। उसमें हम बता देंगे कि आपका नाम जुड़ गया है। अगर किसी वजह से नहीं जुड़ पाया, तो भी बता देंगे।’ 
कॉलर आगे बताता है कि आपके अड्रेस पर 3 और लोगों के नाम भी कट गए हैं। इस पर बीजेपी पदाधिकारी ने आपत्ति जताई।

0-बीजेपी ने सुनाई कॉल रिकॉर्डिंग
नई दिल्ली ,09 जनवारी । दिल्ली में वोटर लिस्ट से लाखों लोगों के नाम कटने और इसके पीछे बीजेपी की साजिश का आरोप लगाने वाली आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने जवाब दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें एक फोन कॉल की रिकॉर्डिंग सुनाई।
मनोज तिवारी ने दावा किया कि आप कार्यकर्ता लोगों को फोन कर अरविंद केजरीवाल के नाम पर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रह हैं कि वोटर लिस्ट से उनका नाम कट गया था, केजरीवाल ने नाम जुड़वा दिया है। तिवारी ने बताया कि इत्तेफाक से एक आप कार्यकर्ता की कॉल बीजेपी के एक पदाधिकारी के पास आई थी। उसने कॉल रिकॉर्ड कर ली।
तिवारी ने जो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई, उसमें आतिफ नाम का एक लडक़ा खुद को आप का कार्यकर्ता बताता है। कहता है- ‘हमने वोटर लिस्ट निकलवाई है। बीजेपी ने दिल्ली में 30 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटवा दिए हैं। उसमें आपका नाम भी है। यही बताने के लिए फोन किया है। आपका नाम कट गया है, पर चिंता मत कीजिए। दिल्ली के सीएम आपके साथ हैं। वह आपके लिए लड़ रहे हैं और जल्द आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा देंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से आपके पास कॉल आएगी। उसमें हम बता देंगे कि आपका नाम जुड़ गया है। अगर किसी वजह से नहीं जुड़ पाया, तो भी बता देंगे।’ 
कॉलर आगे बताता है कि आपके अड्रेस पर 3 और लोगों के नाम भी कट गए हैं। इस पर बीजेपी पदाधिकारी ने आपत्ति जताई।