नयी दिल्ली,30 जनवरी । जेल में बंद मणिपुर के पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेम की पत्नी रंजीता एलांगबाम ने सरकार से अपने पति की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए कहा है कि उसका परिवार राजनीतिक दुष्प्रचार का शिकार हुआ है। एक गैर सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क (एचआरएलएन) द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में मंगलवार को रंजीता एलांगबाम ने कहा कि उसके पति पर दुष्प्रचार के तहत व्याभिचारी, शराबी होने तथा अन्य आरोप लगाए गए हैं। ‘‘यह मेरे लिए और मेरी दोनों बेटियों के लिए असहनीय है।’’ मणिपुर सरकार ने एक स्थानीय टीवी चैनल में काम करने वाले वांगखेम को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में लिया है। उस पर राज्य सरकार की आलोचना करने का आरोप है। इम्फाल वेस्ट के जिला मजिस्ट्रेट ने 39 वर्षीय वांगखेम को गत 27 नवंबर को हिरासत में लेने का आदेश दिया था। यह आदेश झांसी की रानी लक्ष्मी बाई की जयंती मनाए जाने को लेकर मणिपुर में भाजपा शासित सरकारों तथा केंद्र की आलोचना करने वाले वीडियो उसके द्वारा कथित तौर पर अपलोड किए जाने के बाद दिया गया था।

नई दिल्ली । यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से सर्दियों में भी दिल्ली का गला सूखने की कगार पर आ गया है। जनवरी खत्म हो रही है, सर्दियां अपने आखिरी पड़ाव पर हैं, ऐसे में यदि समस्या नहीं सुधरी तो फरवरी के मध्य से ही दिल्ली में जल संकट बड़ा रूप ले सकता है। पिछले दो सालों से हर साल पानी की समस्या को दिल्ली झेल रही है। एक हफ्ते पहले से यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ रहा था, अब यह 2.2 पीपीएम तक पहुंच चुका है।
फिलहाल दिल्ली के तीन प्लांट चंद्रावल, ओखला और वजीराबाद इससे प्रभावित हैं। इनकी 30 से 40 पर्सेंट तक क्षमता कम हो गई है। चंद्रावल से 90 एमजीडी, वजीराबाद में 120 एमजीडी और ओखला से 20 एमजीडी पानी सप्लाई किया जाता है। जिसकी वजह से दिल्ली में लगातार जल संकट बन रहा है। अभी प्लांट बंद करने की नौबत नहीं आई है, लेकिन यदि हालात इसी तरह रहे तो अगले कुछ रोज में प्लांटों को बंद भी करना पड़ सकता है।
डीजेबी के अनुसार हरियाणा की तरफ से यमुना में पिछले कुछ दिनों से प्रदूषित पानी छोड़ा जा रहा है, जिसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट अधिक है। हरियाणा प्रतिदिन यमुना में समझौते के तहत 683 क्यूसेक के करीब पानी छोड़ता है लेकिन पिछले कई दिनों इस पानी में अमोनिया ही नहीं बल्कि क्लोराइड, फ्लोराइड और जिंक की मात्रा भी मानको से अधिक है लेकिन सबसे अधिक चिंता अमोनिया को लेकर है। डीजेबी के अनुसार दिल्ली के वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट 0.9 पीपीएम तक अमोनिया को साफ कर पाते हैं। पिछले साल भी यह समस्या जनवरी के मध्य में शुरू हुई थी, जो मार्च की शुरुआत तक बरकरार रही थी। 
जल बोर्ड के अनुसार इस समय जो पानी हरियाणा से यमुना में आ रहा है उसमें अमोनिया का स्तर चार गुना तक अधिक है। चंद्रावल, वजीाराबाद और ओखला प्लांट पूरी तरह यमुना के पानी पर निर्भर है। ऐसे में इन प्लांटों को दूसरे प्लांट का कोटा देकर चलाया जा रहा था लेकिन स्थिति लगातार खराब हो रही है। डीजेबी पिछले साल से ही इस समस्या को लेकर हरियाणा से बात कर रहा है, लेकिन अभी तक समस्या का हल नहीं निकला है। हरियाणा की तरफ से साफ पानी छोडऩा ही एकमात्र विकल्प है। 

हरियाणा से आ रहा है अमोनिया, कोर्ट जाएगी डीजेबी 
पिछले चार दिनों से यमुना में लगातार बढ़ रहे अमोनिया के स्तर को लेकर अब डीजेबी ने कोर्ट जाने की तैयारियां कर ली है। डीजेबी के अनुसार हरियाणा यमुना में औद्योगिक वेस्ट डाल रहा है, जिसकी वजह से अमोनिया बढ़ रहा है। इसका खामियाजा दिल्ली को उठाना पड़ रहा है। इसी सीजन में यह दूसरा मौका है, जब इस समस्या की वजह से दिल्ली में पानी की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। 
डीजेबी के अनुसार वजीराबाद तालाब में अमोनिया का स्तर 2.2 पीपीएम पहुंच गया है। इसकी वजह से दिल्ली के तीन वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला में पानी का उत्पादन 30 से 40 पर्सेंट तक कम हो गया है। इस वजह से दूसरे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट पर भी दबाव बढ़ रहा है। आपसी बातचीत से इस समस्या का हल न निकलते देखकर डीजेबी दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है। डीजेबी दिल्ली हाई कोर्ट को बताएगी कि प्रदूषण की वजह से किस तरह दिल्ली में पानी की किल्लत हो रही है। 
यमुना के स्रोतों से दिल्ली को मिल रहा पानी पिछले कुछ दिनों से काफी खराब आ रहा है। पानी की स्थिति ऐसी नहीं है कि इसे दिल्ली के वजीराबाद रिजरवायर में ट्रीट किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार दिल्ली में पीने के पानी की जरूरतों के लिए वजीराबाद रिजवायर को हमेशा भरा रखना है। डीजेबी की तरफ से सेंट्रल बोर्ड से भी अपील की गई है कि हरियाणा सरकार को यमुना में प्रदूषण रोकने के कदम उठाने के निर्देश दिए जाएं, ताकि दिल्ली को पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। दिल्ली जल बोर्ड ने जल संसाधन मंत्रालय के तहत काम करने वाले अपर यमुना रिवर बोर्ड और पर्यावरण मंत्रालय के तहत काम करने वाले सेंट्रल पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पहले ही इस संबंध लिखा है, लेकिन अब तक कोई राहत नहीं मिली है।

कोलकाता । लोकसभा चुनाव से ऐन पहले प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री को लेकर बिहार के उप-मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ‘चुनाव कोई ब्यूटी कांटेस्ट नहीं है’ और जनता पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर वोट देती है। हावड़ा में एक रैली में शामिल होने आए सुशील मोदी ने कहा-चुनाव न ही कोई कुश्ती की लड़ाई है और न ही ये अन्य तरह का प्रतिस्पर्धा है। उन्होंने कहा- चुनाव एक राजनीतिक लड़ाई है और जनता यहां पर परफॉर्मेंस के आधार पर वोट करती है। सुशील मोदी की यह टिप्पणी कांग्रेस को नागवार गुजरी। उन्होंने बीजेपी पर यह आरोप लगाया कि जब से प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री हुई है बीजेपी में घबराहट और वे गांधी परिवार के खिलाफ अनर्गल बातें कर रही है।
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और पश्चिम बंगाल के पूर्व कांग्रेस के चीफ प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा- गांधी परिवार के खिलाफ अनर्गल बातों से यह साबित होता है कि वे (बीजेपी) डर गए हैं। वे जानते है कि यह परिवार भारतीय राजनीति को बदल कर रख देगी। इसलिए, वे घबराहट में इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। 

पिछले हफ्ते बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाकर उन्हें पूर्व उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनाया है।

नई दिल्ली ,24 जनवरी । सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम में संशोधनों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अनुसूचति जाति-अनुसूचित जनजाति अधिनियम में संशोधनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पहले से ही लंबित पुनर्विचार याचिका के साथ सुनवाई की जाएगी।
पिछले साल पिछले साल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम में सेक्शन 18 जोड़ दिया था जिसने इस तबके के लहिलाफ अपराधों को गैर जमानती बना दिया था। ऐसे मामलों में सरकारी कर्मचारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए पुलिस को इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में रिटायर हो चुके जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने पिछले साल मार्च में एससी-एसटी अत्याचार के मामलों में तुरंत गिरफ्तार पर रोक लगाकर जांच की बात कही थी। अपने आदेश में कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को नियुक्त करने वाले प्राधिकरण से इजाजत लेनी होगी। गैर सरकारी कर्मचारियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक की अनुमति अनिवार्य थी। 
जिसके बाद एससी एसटी समुदाय की नाराजगी और राजनीतिक दबाव में आकर केंद्र ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाली थी मगर कोर्ट ने अपने आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान पीठ ने इस मामले के अग्रिम जमानत के प्रावधान करने के अपने आदेश को सही मानते हुए कहा कि यह जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस मामले में अधिकतम दस वर्ष की सजा का प्रावधान है जबकि न्यूनतम सजा छह महीने है। जब न्यूनतम सजा छह महीने है, तो अग्रिम जमानत का प्रावधान क्यों नहीं होना चाहिए। वह भी तब जबकि गिरफ्तारी के बाद अदालत से जमानत मिल सकती है। जिसके बाद केंद्र ने कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए दोनों सदनों में अध्यादेश पेश किया था।

नई दिल्ली ,24 जनवरी । कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने प्रियंका गांधी के सक्रिय राजनीति में कदम रखने के बाद बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि इसका मतलब अब वाराणसी और गोरखपुर भाजपा मुक्त होगा। 
सिब्बल ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि मोदी जी और अमित शाह अब तक कहते रहे हैंरू कांग्रेस मुक्त भारत। तो अब उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के कदम रखने से हम देखेंगे की वाराणसी और गोरखपुर भाजपामुक्त होंगे? दरअसल, वाराणसी प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मस्थली है। सिब्बल ने कहा कि हम कांग्रेस महासचिव के तौर पर प्रियंका गांधी की नियुक्ति का स्वागत करते हैं। सक्रिय राजनीति में उनके कदम रखने से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा और वह कांग्रेस पार्टी के भविष्य को संवारने के लिए एक धुरी का काम करेंगी। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी का बुधवार को उस वक्त सक्रिय राजनीति में पदार्पण हो गया जब उन्हें पार्टी महासचिव बनाते हुए उत्तर प्रदेश-पूर्व की जिम्मेदारी सौंपी गई। राहुल गांधी ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए अपनी बहन को यह दायित्व सौंपा हैं।

0-आतंकवाद छोडक़र पहनी थी वर्दी
नई दिल्ली ,24 जनवरी । कश्मीर के शोपियां में गत वर्ष नवंबर में आतंकवाद रोधी अभियान के दौरान अपनी जान कुर्बान करने वाले लांस नायक नजीर अहमद वानी को अशोक चक्र प्रदान किया जाएगा। 
सरकारी सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अशोक चक्र शांति काल के दौरान प्रदान किया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि 38 वर्षीय वानी कुलगाम के अश्मुजी के रहने वाले थे। वह 25 नवंबर को भीषण मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। शुरू में आतंकी रहे वानी बाद में हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा में लौट आए थे। वह 2004 में सेना में शामिल हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि वानी दक्षिण कश्मीर में कई आतंकवाद रोधी अभियानों में शामिल रहे। अशोक चक्र भारत का शांति के समय दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। वानी को आतंकवादियों से लडऩे में अदम्य साहस का परिचय देने के लिए सेना पदक भी दिया गया।