0-घटेगा तापमान
नई दिल्ली ,07 फरवरी । दिल्ली-एनसीआर में आज की सुबह रिमझिम फुहारों के साथ शुरू हुई। बुधवार को भी हल्की बारिश से दिन की शुरुआत हुई थी। मौसम विभाग ने पहले ही 6 और 7 फरवरी को बारिश की संभावता जताई थी। बारिश और ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन भी बढ़ गई। गुरुवार की सुबह दिल्लीका तापमान 16 डिग्री था। वहीं कुछ जगहों पर जबरदस्त कोहरे के कारण दिल्ली आने-जाने वाली करीब 16 ट्रेनें लेट चल रही हैं।
कल भी हो सकती है बारिश 
मौसम विभाग के अनुसार 5- 6 फरवरी को पहाड़ों पर हुई बारिश का प्रभाव निचले मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने बताया था कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 7-8 फरवरी को दिल्ली-एनसीआर में बारिश के आसार हैं। हल्की बारिश के कारण तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। 
मौसम विभाग के अनुसार दो दिन तेज हवाएं चलने के साथ बारिश की संभावना भी है। आठ फरवरी के बाद तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की जा सकती है। बता दें कि तापमान बढऩे के कारण 5 फरवरी पिछले 4 सालों में सबसे गर्म दिन रहा था।

नयी दिल्ली,07 फरवरी । उर्जा मंत्री आर के सिंह ने गुरुवार को कहा कि देश के लगभग सभी गांवों एवं महोल्लो तक बिजली पहुंचा दी गई है और इस साल 31 मार्च से पहले हर इच्छुक घर तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। लोकसभा में मल्लिकार्जुन खडग़े के पूरक प्रश्न के लिखित उत्तर में सिंह ने यह जानकारी दी। दरअसल, खडग़े ने कहा कि 2014 तक देश के कुल 632000 गांवों में से सिर्फ 18000 ऐसे गांव बचे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। सरकार ऐसे कह रही कि जैसे 65 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। इस पर आर के सिंह ने कहा कि जिन गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी वो बहुत दूरराज के गांव थे और अब सभी गांवों में बिजली पहुंचाई है। उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कुछ दूरदराज और जटिल क्षेत्रों को क्षेत्रों को छोडक़र पूरे देश के सभी इच्छुक परिवारों तक बिजली पहुंचा दी गई है। मंत्री ने कहा कि 31 मार्च, 2019 तक शेष सभी मोहल्लों एवं इच्छुक परिवारों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है और इससे पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा।

नई दिल्ली ,07 फरवरी । गोवंश के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए ‘राष्ट्रीय कामधेनु आयोग’ के गठन के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान में कहा गया है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के गठन से देश में गोवंश के संरक्षण, सुरक्षा और संवर्द्धन के साथ उनकी संख्या बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें स्वदेशी गायों का संरक्षण भी शामिल है।
सरकार का मानना है कि इससे पशुधन क्षेत्र की वृद्धि होगी। इसके समावेशी होने के कारण इससे महिलाओं और छोटे एवं सीमांत किसानों को फायदा होगा। यह आयोग पशुपालन, पशु विज्ञान और कृषि से जुड़े केंद्र एवं राज्य सरकारों के विश्वविद्यालयों, विभागों और संगठनों के साथ मिलकर करेगा। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को संसद में पेश 2019-20 के अंतरिम बजट में इस आयोग के गठन का प्रस्ताव किया था। इसका उद्देश्य देश में गोवंश के विकास एवं संरक्षण के लिए नीतिगत व्यवस्था एवं दिशा प्रस्तुत करना है। आयोग यह भी देखेगा कि देश में गो-कल्याण के लिए नियमों और कानूनों का किस तरह से समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने आम बजट में इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपये की रकम देने का ऐलान किया था। केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि इससे आवारा पशुओं की समस्या से निजात कतई नहीं मिलेगा। भीष्मनगर गांव के किसान रतन सिंह का कहना है कि कामधेनु योजना के तहत गायों का संरक्षण किया जाएगा। उसका फायदा चंद लोग ही ले लेंगे लेकिन क्षेत्र में फसलों को बर्बाद कर रहे हजारों दूसरे आवारा पशुओं से निजात कैसे मिलेगी?

नई दिल्ली ,07 फरवरी । कानपुर, आगरा, पटना और अहमदाबाद के मेट्रो परियोजनाओं को इसी माह मोदी कैबिनेट अपनी मंजूरी दे सकती है। वित्त मंत्रालय के मातहत पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने बुधवार को इन परियोजनाओं को अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हालांकि फाइनल पुष्टि इस बैठक के मिनटस तैयार होने के बाद ही होगी। लेकिन माना जा रहा है कि बोर्ड की सिफारिश पर इसी माह कैबिनेट इन परियोजनाओं को मंजूरी दे देगी।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि दो अलग अलग बैठकों में इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें से आगरा, कानपुर और पटना में पहले फेज की मेट्रो लाइनों का निर्माण किया जाएगा जबकि अहमदाबाद में दूसरे फेज की लाइनों को मंजूरी दी गई है। पीआईबी की इस मंजूरी के बाद अगले चरण में केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी की आवश्यकता होगी। 
एक टॉप अफसर के मुताबिक उम्मीद है कि अगले एक दो दिन में पीआईबी बैठक के मिनटस फाइनल हो जाएंगे। फिलहाल सरकार की ओर से इन परियोजनाओं के लिए कैबिनेट नोट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि जब तक मिनटस फाइनल होंगे, तब तक कैबिनेट नोट भी तैयार हो जाएंगे और फिर उन्हें कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा।

नई दिल्ली ,06 फरवरी । दिल्ली-एनसीआर के लोगों की सबह की शुरुआत बारिश के साथ हुई। कई इलाकों में सुबह होने के साथ ही अंधेरा छा गया और अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहे प्रदूषण से दिल्लीवालों को थोड़ी राहत मिलेगी और अब मिलेगी साफ हवा।

प्रदूषण का स्तर बढऩे की वजह से मंगलवार को लोगों को काफी परेशानी हुई, लेकिन अब बारिश के कारण हवा साफ होनी शुरू होगी और गुरुवार तक यह सामान्य स्तर पर पहुंचने का अनुमान है।

वेस्टर्न डिस्टर्बेस के सक्रिय होते ही दिल्ली-एनसीआर में हवा की स्पीड कम हो गई थी, जिसकी वजह से प्रदूषण काफी तेजी से बढऩे लगा। मंगलवार को सुबह से ही प्रदूषण हर घंटे बढ़ता रहा। सीपीसीबी के एयर बुलेटिन में मंगलवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 382 रहा। एनसीआर का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद रहा, जहां प्रदूषण खतरनाक स्थिति पर पहुंच गया। यहां एयर इंडेक्स 429 तक पहुंच गया। इसके अलावा भिवाड़ी में 319, ग्रेटर नोएडा में 351, गुरुग्राम में 236 और नोएडा में 377 रहा। सुबह करीब 8 बजे एयर इंडेक्स 341 के करीब रहा था। इसके बाद दिल्ली पर धुंध सी छाई रही।

मौसम विभाग ने पूर्वानुमान था कि 6 फरवरी से इसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। तेज हवा और बारिश की वजह से यह बुधवार को खराब स्थिति में पहुंचेगा और उसके बाद सात फरवरी को सामान्य स्तर पर रहने की उम्मीद है। मंगलवार को हवा की स्पीड महज 5 किलोमीटर प्रति घंटे रही लेकिन बुधवार को साउथ ईस्ट की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। 7 फरवरी को भी हवा की स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी जिसकी वजह से प्रदूषण सामान्य स्थिति में आने की संभावना है।

0-जेएनयू नारेबाजी

नई दिल्ली। जेएनयू नारेबाजी मामले में पुलिस द्वारा फाइल चार्जशीट पर सुनवाई के दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस को सरकार से चार्जशीट पर जल्द अनुमति लेने को कहा है। स्पेशल सेल की चार्जशीट को मंजूर करने में देरी पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अथॉरिटी अनिश्चितकाल तक इसे नहीं रोक सकती है। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि अभी तक चार्जशीट पर दिल्ली सरकार की मंजूरी उनको नहीं मिली है और इसपर शीघ्र मंजूरी मिलने की उम्मीद है। कोर्ट ने पुलिस को कहा कि वह संबंधित अधिकारियों से चार्जशीट को जल्द मंजूरी देने के लिए आग्रह करें। गौरतलब है कि स्पेशल सेल ने चार्जशीट में जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत कई आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह की धारा-124ए लगाई है। इस धारा में कोर्ट सीआरपीसी की धारा-196 के तहत तभी संज्ञान ले सकता है जब दिल्ली सरकार की अनुमति मिलेगी। अगर दिल्ली सरकार ने समय से अनुमति नहीं दी तो कोर्ट देशद्रोह की धारा-124ए पर संज्ञान नहीं लेगा और ये धारा स्वत: ही खत्म हो जाएगी।

कन्हैया समेत 10 लोगों के नाम हैं शामिल

चार्जशीट में जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया, सैयद उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य, आकिब हुसैन, मुजीब हुसैन, मुनीब हुसैन, उमर गुल, रईस रसूल, बशरत अली, और खलिद बशीर भट के नाम हैं। जांच एजेंसी ने इस केस में पूरी तैयारी के साथ चार्जशीट तैयार की है। इस मामले के गवाहों के बयान सीआरपीसी की ऐसी धारा के तहत दर्ज किए गए हैं कि बयान से पलटने पर उन्हें सजा मिल सकती है। पुलिस ने इसके साथ ही फरेंसिक और फेसबुक डेटा के जरिए भी साक्ष्य जुटाए हैं।