0-उड़ान-2 योजना का शुभारंभ
नईदिल्ली,07 मार्च । केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने गुरुवार को शिमला के जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे से शिमला से चण्डीगढ़ के लिए वीडियो कॉन्फ्रेसिंग द्वारा हेलिकॉप्टर उड़ान को हरी झण्डी दिखाकर राष्ट्र के लिए उड़ान-2 योजना का शुभारंभ किया।
इस अवसर पर नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से लोगों को सम्बोधित करते हुए सुरेश प्रभु ने कहा कि उड़ान-2 योजना हिमाचल प्रदेश के लोगों को बीमारी तथा अन्य आपात स्थिति के समय बेहतर हवाई सम्पर्क प्रदान करने के साथ-साथ आम लोगों को भी सुविधाजनक व आरामदायक सुविधाएं प्रदान करेगी।
उन्होंने कहा कि आज का दिन राज्य के विकास के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में यह प्रदेश प्रगति और समृद्धि के मार्ग पर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार राज्य के तीव्र विकास के लिए हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा उड़ान-2 प्रदेश के पर्यटन विकास को बढ़ावा देने में वरदान सिद्ध होगी तथा इस सुविधा से प्रदेश में देशी और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकेगा।
केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा देश के लिए उड़ान-2 योजना का हिमाचल में शुभारंभ करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य में 63 हवाई हेलीपेड विद्यमान हैं तथा शिमला व मण्डी जिला के कंगनीधार में हेलीपेड हैं। उन्होंने कहा कि मण्डी जिले के हवाई अड्डे के निर्माण के लिए ओ.एल.एस सर्वेक्षण किया गया रहा है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि उड़ान-2 के तहत चण्डीगढ़ से प्रात: 10 बजे उड़ान रवाना होगी और  10:30  बजे शिमला पहुंचेगी तथा शिमला से  10:55 पर रवाना होकर 11:25 पर चंडीगढ़ पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि आरम्भ में सप्ताह में तीन दिन यह उड़ान होगी तथा दो सप्ताह पश्चात सप्ताह में 6 उड़ाने होंगी। उन्होंने कहा कि एक तरफ का किराया 2880 रुपये होगा ताकि आम लोग भी इस सेवा का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला-चण्डीगढ़ के अतिरिक्त उड़ान-2 योजना के तहत शिमला-कुल्लू और शिमला-धर्मशाला के लिए भी ऐसी सुविधा आरम्भ की जाएगी, जिससे राज्य में सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों को हवाई सम्पर्क सेवाएं सुनिश्चित हो सकेगी।  इससे न केवल क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा, परन्तु राज्य की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री को राज्य में हवाई सम्पर्क को मजबूत करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया।
इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन राम सुभाग सिंह ने कहा कि उड़ान-2 के अंतर्गत पर्यटकों और अन्य यात्रियों के लिए सप्ताह में शिमला से चण्डीगढ़ छ: दिन हेलिकॉप्टर सेवाएं संचालित की जाएगी।  शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, सांसद वीरेन्द्र कश्यप, महापौर कुसुम सदरेट, एच.पी.टी.डी.सी की प्रबंध निदेशक कुमुद सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख निजी सचिव एवं विशेष सचिव विनय सिंह, निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग हरबंस सिंह ब्रेसकॉन तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

लखनऊ ,07 मार्च । देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ को 9,784.59 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की सौगात देंगे। इस मौके पर केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे।  
सांसद प्रतिनिधि दिवाकर त्रिपाठी ने बताया कि आज के कार्यक्रम में राजधानी के लिए 9,784.59 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास होने वाला है। सांसद राजनाथ सिंह और सांसद अशोक वाजपेयी की निधि से भी 64 विकास कार्यो का शिलान्यास होगा। साथ ही गोमती के विकास के लिए भी कुछ कार्यक्रमों का शिलान्यास किया जाएगा जिसके लिए नमामि गंगे परियोजना से 298 करोड़ रुपये का वित्तपोषण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान 10 परियोजनाओं का लोकार्पण और 70 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा।

नयी दिल्ली,07 मार्च । दिल्ली से फ्रैंकफर्ट जा रहे एयर इंडिया के एक विमान में उड़ान के दौरान हवा का दबाव घट गया जिसके बाद यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह हवाई अड्डे पर वापस आ गया। एयर इंडिया के अधिकारियों के मुताबिक उड़ान भरने के 15 मिनट बाद 20,000 फुट की ऊंचाई पर विमान के भीतर हवा का दबाव घट गया। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया, ‘‘दिल्ली से फ्रैंकफर्ट जा रही एयर इंडिया की उड़ान संख्या एआई 121 में आज हवा का दबाव घट गया और 220 यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विमान दिल्ली लौट आया। किसी भी यात्री की तबीयत खराब नहीं हुई।’’ 

नईदिल्ली,06 मार्च । लोकसभा चुनाव के पास आते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र सरकार से दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है. पश्चिमी दिल्ली के द्वारका पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान केंद्र सरकार से दिल्ली का बजट बढ़ाने की भी मांग की. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली को 50 हजार करोड़ रुपये दे दे तो हम दिल्ली को ऐसा चमका देंगे कि यहां पर ही तीन, चार सिंगापुर बन जाएंगे.
इस बार के लोकसभा चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों से पूर्ण राज्य के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं. द्वारका में वोट मांगने पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, मणिपुर और नागालैंड जैसे राज्य पूरे राज्य हो गए लेकिन दिल्ली अभी भी पूर्ण राज्य के लिए तरस रहा है. अरविंद केजरीवाल ने सवाल किए हैं कि क्या दिल्ली के लोग टैक्स नहीं देते हैं क्या दिल्ली वाले देशभक्त नहीं हैं?
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली पर 50 हजार करोड़ रुपये खर्च कर दे तो दिल्ली के अंदर इतने स्कूल और कॉलेज बनवा देंगे कि दिल्ली चमक जाएगी. उन्होंने दावा किया कि वह दिल्ली में ही तीन, चार सिंगापुर बना देंगे. अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की कि वह आम आदमी पार्टी को जिताएं. उन्होंने दावा किया कि अगर उनकी पार्टी सातों सीटें जीत लीं तो आम आदमी पार्टी 2 साल के अंदर दिल्ली को पूर्ण राज्य का हक दिला देगी.

0-दी मुकदमा दर्ज कराने की चुनौती
भोपाल,06 मार्च । कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की ओर से पुलवामा आतंकी हमले को दुर्घटना बताने वाले ट्वीट ने अब तूल पकड़ लिया है. भाजपा ने इस ट्वीट पर जहां दिग्विजय सिंह को घेरने की कोशिश की है, वहीं खुद दिग्विजय सिंह ने इस मामले पर अब मोदी सरकार को चुनौती दे दी है.
दिग्विजय सिंह ने कहा, मेरे जिस ट्वीट पर आप व आपके मंत्री गण मुझे पाकिस्तान समर्थक मानते हैं, देशद्रोही मानते हैं, वह मैंने दिल्ली से किया था, जहां की पुलिस केंद्र सरकार के अन्तर्गत आती है. अगर आप में साहस है तो मेरे ऊपर मुकदमा दायर करें.
गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह ने जैश ए मोहम्मद के आतंकी कैंप पर भारतीय वायुसेना के हमले को लेकर ट्वीट में लिखा था कि पुलवामा दुर्घटना के बाद हमारी वायु सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद कुछ विदेशी मीडिया में संदेह पैदा किया जा रहा है, जिससे हमारी भारत सरकार की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिह्न लग रहा है.
दिग्विजय सिंह ने पुलवामा आतंकी हमले को खुफिया एजेंसियों की नाकामी करार दिया है. कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा है कि उन्होंने अभी तक इस मामले में क्या कार्रवाई की है. दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि, आज तक मोदी जी ने पुलवामा के आतंकी हमले में इंटेलिजेंस फेल्योर के बारे में क्या कार्यवाही की, कौन उसके लिए जि़म्मेदार है देश को अवगत नहीं कराया। क्या इस विषय पर मोदी जी किसी को जि़म्मेदार ठहराते हैं या नहीं? क्या एनएसए, आईबी चीफ और रॉ चीफ से आपने स्पष्टीकरण माँगा?
गौरतलब है कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी आपकी सरकार के कुछ मंत्री कहते हैं 300 आतंकवादी मारे गए. भाजपा अध्यक्ष कहते हैं 250 आतंकी मारे गए हैं, योगी आदित्यनाथ कहते हैं 400 आतंकी मारे गए और आप इस विषय में मौन हैं. उन्होंने अपने ट्वीट में साथ ही लिखा, देश जानना चाहता है कि इसमें झूठा कौन है. मोदी जी सवाल ना सियासत का है ना सत्ता का. सवाल उन बिलखती बहनों का है जिन्होंने अपने भाई खोए हैं सवाल उस मां का है, जिसके लाडले की शहादत हुई है और सवाल उस वीरांगना का है जिसने अपना पति खोया है. इनके सवालों का जवाब आप कब देंगे?

0-रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
नईदिल्ली ,06 मार्च । रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि महिला अधिकारियों को भारतीय सेना की उन सभी 10 शाखाओं में स्थायी कमीशन दिया जाएगा. जहां उन्हें शॉर्ट-सर्विस कमीशन (एसएससी) में शामिल किया गया है. महिला अधिकारियों को अब तक केवल दो शाखाओं (न्यायाधीश एडवोकेट जनरल और सेना शिक्षा कोर) में ही स्थायी कमीशन की अनुमति थी.
इसका मतलब है कि अब रिटायरमेंट की उम्र तक महिलाएं सेना में काम कर सकती हैं. अब महिलाएं अपनी मर्जी के अनुसार या फिर रिटायरमेंट की उम्र खत्म होने पर नौकरी छोड़ सकती हैं.
अब महिलाओं को सिग्नल, इंजीनियर, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी सर्विस कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स और इंटेलिजेंस में भी स्थायी कमीशन दिया जाएगा.
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2018 को लाल किले से महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन दिए जाने की घोषणा की थी. अभी भी महिलाओं को स्थायी कमीशन दिया जाता है, लेकिन इसका दायरा बहुत छोटा है. अब इसे बढ़ाया जाएगा. अब महिलाओं को युद्धक ब्रांचों में भी एंट्री दी जा सकती है.
पहले सेना में शार्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) के जरिए जो अधिकारी भर्ती होते थे, वह केवल 10 साल तक सेवा दे पाते थे. लेकिन सातवें वेतन आयोग के बाद इसे बढ़ाया गया है. अब वे 14 साल तक सेवा दे पाते हैं. इसके साथ ही सातवें वेतन आयोग में यह विकल्प दिया गया है कि अगर कोई सात साल के बाद सेवा छोडऩा चाहता है, तो उसे गोल्डन हैंडसेक दिया जाएगा.
पहले महिला अधिकारियों की भर्ती केवल इसी तरीके से होती थी. तीनों सेनाओं में लगभग साढ़े तीन हजार महिला अधिकारी इसी रूट से काम कर रही हैं. बता दें कि महिला अधिकारियों के एक समूह ने स्थाई कमीशन का दायरा बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की थी. जिसके बाद सरकार ने दायरा बढ़ाने के फैसले पर विचार किया.