नईदिल्ली । राजस्थान में गुर्जर और अन्य जातियों को पांच फीसदी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अशोक गहलोत सरकार को बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा रोक ना लगाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश है. राज्य सरकार द्वारा राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन अधिनियम-2019 के तहत गुर्जर सहित पांच जातियों गाडिय़ा, लुहार, बंजारा, रेबारी व राइका को एमबीसी (अति पिछड़ा वर्ग) में पांच प्रतिशत विशेष आरक्षण देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.
हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी
याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस तो जारी किया था, लेकिन आरक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
फरवरी माह में नौ दिन तक पड़ाव डाले रखा था गुर्जर समाज
उल्लेखनीय है कि पांच फीसदी आरक्षण के मसले को लेकर फरवरी माह में गुर्जर समाज ने दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक पर सवाईमाधोपुर जिले में नौ दिन तक पड़ाव डाले रखा था. गुर्जरों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने उसी अवधि में विधानसभा में इसका विधेयक पारित करवाया था. उसके बाद राज्यपाल ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी. इस विधेयक के साथ ही राज्य विधानसभा ने विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए एक शासकीय संकल्प भी ध्वनिमत से पारित किया था. बमुश्किल निपटे गुर्जर आरक्षण आंदोलन के बाद सरकार इस मुद्दे को लेकर बेहद संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है.

0-पंजाब पर फैसला जल्द
नईदिल्ली,05 अपै्रल । आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस के गठबंधन पर आखिरकार फैसला हो गया. दोनों ही पार्टियां दिल्ली और हरियाणा में गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगी. वहीं, पंजाब पर जल्द ही फैसला होगा. सूत्रों ने बताया कि दिल्ली और हरियाणा में दोनों पार्टियां कितनी सीटों पर गठबंधन करेंगी, इस बात पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है. इसके साथ ही बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी घोषणापत्र में आम आदमी पार्टी के प्रमुख मुद्दे दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को भी शामिल कर सकती है.
दरअसल, दिल्ली में गठबंधन को लेकर लंबे समय से चली आ रही ऊहापोह की स्थिति के बीच कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (आप) ने अंतिम दौर की बातचीत शुरू कर दी है. दोनों दलों के बीच गठबंधन की अटकलों को उस समय और बल मिला जब आप के नेता व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के दिल्ली प्रभारी पीसी चाको के साथ बुधवार शाम बैठक की.
हाल ही में आप से गठबंधन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि गठबंधन के लिए रास्ते खुले हैं. इसी क्रम में राहुल गांधी ने दिल्ली कांग्रेस प्रदेश कमिटी अध्यक्ष शीला दीक्षित और दिल्ली कांग्रेस प्रभारी पीसी चाको सहित दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को दो बार बैठक के लिए बुलाया था.
दिल्ली में इस गठबंधन के पीछे का गणित यह है कि दोनों दलों ने मिलकर बीजेपी के मुकाबले अधिक मत हासिल किए थे. बीजेपी ने 2014 लोकसभा चुनाव में दिल्ली में सभी 7 सीटों पर विजय पताका फहराई थी.

नईदिल्ली,05 अपै्रल । कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 10 अप्रैल को अमेठी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे. साथ ही 11 अप्रैल को यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, रायबरेली सीट से अपना पर्चा भरेंगी. दोनों के नामांकन के दौरान प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद रहेंगी. बता दें, गुरुवार को केरल की वायनाड सीट से राहुल गांधी ने पर्चा भरा. इस दौरान प्रियंका गांधी भी राहुल के साथ थीं.
राहुल गांधी को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने 2014 की तरह इस बार फिर स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है. अमेठी सीट पर पिछली बार स्मृति ईरानी करीब एक लाख वोटों से हारी थीं. हालांकि राहुल गांधी के वायनाड से भी चुनाव लडऩे को बीजेपी मुद्दा बना रही है. बीजेपी का कहना है कि राहुल डर गए हैं, उन्हें लग रहा है कि इस बार अमेठी से उनकी हार पक्की है इसलिए एक और सीट से भाग्य आजमा रहे हैं.

0-पार्क में बेहोशी की हालत में मिली
नईदिल्ली,05 अपै्रल । राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दक्षिणी इलाके के लाजपत नगर में मेट्रो स्टेशन के पास एमसीडी के एक पार्क में 61 साल की बुजुर्ग महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी का नाम सुधीर सबिता बताया जा रहा है जो कि पास के ही एक रेस्तरां में काम करता है. वह अपने बड़े भाई के साथ पास ही के इलाके में घर लेकर रह रहा था.
पुलिस को हादसे के बारे में बुधवार को तब मालूम पड़ा जब उसी इलाके के लोगों ने सुबह पीसीआर पर फोन कर बताया कि पार्क में 61 साल की पीडि़त महिला अस्त-व्यस्त कपड़ों में मिली हैं. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच कर तुंरत महिला को मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया. महिला के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं. उनकी हालत फिलहाल नाज़ुक है.
पीडि़त बुजुर्ग महिला की पहचान हो चुकी है. वह अपनी बड़ी बहन के साथ कैलाश कॉलोनी में रहती हैं.  वह मंगलवार की रात को पार्क में गई थीं जहां ये घटना हुई. इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की 7 सेकंड की फुटेज में आरोपी भागता हुआ दिखा था, हालांकि इसमें आरोपी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था.

लखनऊ ,05 अपै्रल । बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की सुप्रीमो मायावती ने मोदी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की अघोषित इमरजेंसी के कारण 130 करोड़ जनता जूझ रही है। वह इस सरकार से मुक्ति चाहती है।
उन्होंने ट्वीट किया, कांग्रेस पार्टी की इंदिरा सरकार में देश ने इमरजेंसी का दंश झेला किंतु भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार की अघोषित राजनैतिक इमरजेंसी के साथ-साथ नोटबंदी की आर्थिक इमरजेंसी दोनों की ही जबर्दस्त मार से 130 करोड़ जनता जूझ रही है और इस निरंकुश जनविरोधी सरकार से मुक्ति चाहती है। 
इससे पहले बसपा प्रमुख ने ट्वीट किया था कि भाजपा व आरएसएस के लोग भारत को मोदी व मोदी को भारत बताने की वैसी ही गलती करके देश व लोकतंत्र को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, जैसे कि कांग्रेस इंदिरा को इंडिया व इंडिया को इंदिरा बता कर पहले कर चुकी है। यह अति-दुखद व अति-निंदनीय है। आम जनता इन्हें कभी माफ करने वाली नहीं है।

नईदिल्ली,04 अपै्रल । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल की अवमानना याचिका पर जुलाई में सुनवाई की जायेगी। अटार्नी जनरल ने भूषण के खिलाफ यह याचिका उनके एक फरवरी के ट्विट को लेकर दायर की है जिसमें उन्होंने कहा था कि शायद सरकार ने सीबीआई के अंतिम प्रमुख की नियुक्ति के बारे मे उच्चस्तरीय चयन समिति के गढ़े हुये दस्तावेज शीर्ष अदालत में पेश किये हैं। न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा की पीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए आया तो न्यायालय ने कहा कि वह इस पर जुलाई में सुनवाई करेगी क्योंकि भूषण और वेणुगोपाल दोनों ही इस समय संविधान पीठ के समक्ष एक अन्य मामले में बहस कर रहे हैं। प्रशांत भूषण ने सात मार्च को शीर्ष अदालत में स्वीकार किया था कि उनके ट्विट में वास्तव में गलती हो गयी थी परंतु उन्होंने इस मामले की न्यायमूर्ति मिश्रा से सुनवाई से हटने का अनुरोध करने के संबंध में बिना शर्त क्षमायाचना करने से इंकार कर दिया था। भूषण ने अपने ट्विट में कहा था कि ऐसा लगता है कि केन्द्र ने शीर्ष अदालत को गुमराह किया है और शायद उसने सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में एम नागेश्वर राव की नियुक्त से संबंधित मामले में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक की कार्यवाही का गढ़ा हुआ विवरण पेश किया है। वेणुगोपाल ने इससे पहले शीर्ष अदालत से कहा था कि चूंकि भूषण ने यह बयान दिया है कि यह वास्तव में गलती थी, इसलिए वह अवमानना याचिका वापस लेना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि वह इस मामले में प्रशांत भूषण के लिये कोई सजा नहीं चाहते और न्यायालय को इस व्यापक विषय पर विचार करना चाहिए कि क्या न्यायाधीन किसी मामले की कार्यवाही की वकील और वादकारी को आलोचना करनी चाहिए। हालांकि, पीठ ने वेणुगोपाल से कहा था कि आप भूषण के खिलाफ अपनी याचिका वापस ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, परंतु आपने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है और हम इस पर निर्णय करेंगे।