चेन्नई ,22 नवंबर । लौटते मानसून से चेन्नई में भारी बारिश की आशंका जताई गयी है। बारिश की आशंका को ध्यान में रखते हुए प्रदेश प्रशासन ने सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही पूरे प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग को हाई अलट पर रख दिया गया है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे कम दबाव वाले क्षेत्र के चलते चेन्नई और उसके पड़ोसी जिलों समेत तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश के आशंका व्यक्त की गयी है। 
मौसम विभाग के एक बुलेटिन में बताया गया है कि बारिश वीरवर को शाम तक या फिर दोपहर में ही प्रारंभ हो जाएगी। कहा गया है कि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और सटे हुए तटीय तमिलनाडु के ऊपर अत्यंत गहरे दबाव वाला क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विभाग की मानें तो इस कम दबाव के चलते अगले दो दिनों में तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर और विल्लुपुरम ज़ले में जमकर बारिश हो सकती है। इस बारिश को धान एवं अन्य फसलों के लिए अच्छा माना जा रहा है। आपको बता दें कि चेन्नई में इस मौसम के दौरान भी धान की खेती की जाती है। 
जानकारी में रहे कि पिछले हफ्ते चक्रवाती तूफान गाजा के चलते भी तमिलनाडु में भारी बारिश हुई थी। इस तूफान ने तमिलनाडु के नागापट्टिनम के करीब लैंडफॉल किया। लैंडफॉल के दौरान हवा की रफ्तार करीब 90-100 किमी प्रतिघंटा दर्ज की गई थी। तमिलनाडु में गाजा तूफान के कारण 20 लोगों की मौत हो गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए थे। 

0-सीलिंग मामला
नई दिल्ली ,22 नवंबर । सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में सीलिंग तोडऩे के मामले को बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ कोई भी ऐक्शन लेने से इनकार किया है। कोर्ट का कहना है कि मनोज तिवारी द्वारा कोर्ट की अवमानना को कोई सबूत नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ बीजेपी पर छोड़ दिया है कि मनोज तिवारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि तिवारी ने कानून अपने हाथ में लिया है। हम तिवारी के बर्ताव से आहत हैं। एक चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते उन्हें कानून अपने हाथ में लेने की जगह जिम्मेदार रवैया अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद 30 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इससे पहले अतिक्रमण और सीलिंग मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सील तोडऩे के मामले में पेश हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को आड़े हाथों लिया था। अदालत ने कहा था कि आप सांसद हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कानून को अपने हाथ में लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा था कि आप (मनोज तिवारी) कहते हैं कि एक हजार अवैध कंस्ट्रक्शन हैं, जहां सीलिंग नहीं हुई है तो आप ऐसा करें कि उन प्रॉपर्टी की लिस्ट पेश करें हम आपको सीलिंग ऑफिसर बनाते हैं। 
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में मनोज तिवारी ने अपना पक्ष रखा था। मनोज तिवारी की ओर से दलील दी गई थी कि मॉनिटरिंग कमिटी लोगों में भय पैदा कर रही है। मौजूदा मामले में मौके पर डेढ़ हजार लोग थे और वहां कुछ भी हो सकता था। इसी कारण उन्होंने सांकेतिक तौर पर सील तोड़ी थी। अदालत के आदेश से वहां सीलिंग नहीं की गई थी, इसलिए अवमानना का मामला नहीं बनता। 
मॉनिटरिंग कमिटी ने कहा था कि तिवारी मामले में राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में मनोज तिवारी को जेल न भेजकर उन पर भारी जुर्माना किया जाना चाहिए। मनोज तिवारी के वकील विकास सिंह ने कहा था कि असलियत ये है कि मॉनिटरिंग कमिटी लोगों को डराने की कोशिश कर रही है। कमिटी सुप्रीम कोर्ट के नाम पर ये सब कर रही है। चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई की जा रही है।

0-लगाया खरीद फरोख्त का आरोप
श्रीनगर ,22 नवंबर । जम्मू-कश्मीर में गैर-बीजेपी दलों के सरकार बनाने के प्रयास के बीच राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने विधानसभा भंग कर करारा झटका दिया है। हालांकि उनके फैसले की काफी आलोचना भी हो रही है। विधानसभा भंग करने के अपने फैसले पर सत्यपाल मलिक ने सफाई देते हुए कहा उन्होंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। साथ ही उन्होंने खरीद-फरोख्त का आरोप लगाते हुए कहा कि विधायकों को धमकाया जा रहा था। खुद पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने शिकायत की थी।
गवर्नर सत्यपाल ने कहा, जिस दिन से मैं गवर्नर पद पर नियुक्त हुआ हूं उसी दिन से कहता आया हूं मैं राज्य में किसी ऐसी सरकार का पक्ष नहीं लूंगा जिसमें बड़े पैमाने पर खरीद-फरोख्त हुई हो। इसके बजाय मैं चाहता हूं कि चुनाव हों और जनता द्वारा चुनी हुई सरकार बने। उन्होंने आगे कहा, मुझे पिछले 15 दिनों से खरीद फरोख्त की शिकायतें मिल रही थीं कि विधायकों को धमकाया जा रहा है। महबूबा जी ने खुद ही शिकायत की थी कि उनके विधायकों को धमकी दी जा रही है। दूसरी पार्टी ने कहा कि यहां पैसे बांटने की योजना चल रही है। मैं इसे नहीं होने दूंगा।
मैंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया 
सत्यपाल मलिक ने कांग्रेस का बिना नाम लिए हमला बोला और कहा, ये वे बल हैं जो जमीनी लोकतंत्र बिल्कुल नहीं चाहती थे और अचानक यह देखकर कि उनके हाथ से चीजें निकल रही हैं एक अपवित्र गठबंधन करके मेरे सामने आ गए। मैंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। मैंने जो जम्मू-कश्मीर की जनता के पक्ष में था वह काम किया।
इससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव राम माधव ने बयान दिया कि संभव है, एनसी और पीडीपी की ओर से यह कदम सीमा पार से मिले निर्देशों के बाद उठाया गया हो और इसलिए वे सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं, एनसी चीफ उमर अब्दुल्ला ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए माधव को अपने आरोप साबित करने या माफी मांगने को कहा है। 
बता दें कि बुधवार को जम्मू-कश्मीर में गैर बीजेपी दलों की सरकार बनाने की कोशिशों के बीच राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी थी। इसके बावजूद कांग्रेस, पीडीपी और एनसी सरकार बनाने के लिए तैयार हैं और राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।

पोर्ट ब्लेयर ,21 नवंबर । अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के घने जंगलों में एक अमेरिकी टूरिस्ट की वहां के आदिवासियों ने हत्या कर दी। निकोबार के सेंटिनेल द्वीप में घुसने की मनाही के बावजूद यह पर्यटक मछुआरों की मदद से वहां जा घुसा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आदिवासियों ने टूरिस्ट पर तीरों से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। बता दें कि अंडमान निकोबार के सुदूर सेंटिनल द्वीप पर आदिवासियों का यह बेहद विलुप्तप्राय समुदाय रहता है। इस समूह से मिलने की इजाजत किसी को नहीं है। पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है।
मारे गए अमेरिकी नागरिक की पहचान जॉन ऐलन चाऊ के रूप में हुई है। अमेरिकी नागरिक का शव उत्तरी सेंटिनल आईलैंड से बरामद हुआ था। शव के बारे में स्थानीय मछुआरों ने पुलिस को सूचना दी थी। सेंटिनल द्वीप में रहने वाली जनजाति काफी खतरनाक मानी जाती है। चेन्नै स्थित अमेरिकी दूतावास की प्रवक्ता ने कहा, अंडमान निकोबार द्वीप पर अमेरिकी नागरिक के मारे जाने की खबर की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा, हम इस मामले को लेकर स्थानीय अथॉरिटी के सम्पर्क में है। गोपनीयता का मामला होने की वजह से इससे ज्यादा जानकारी नहीं दी जा सकती है।
इस द्वीप पर सिर्फ नाव के जरिए पहुंचा जा सकता है। द्वीप में आज भी 60,000 साल पुराना इंसानी कबीला रहता है। उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। वहां पहुंचने की कोशिश करने वालों पर कबीला हमला भी करता है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर इस रहस्यमय आदिम जनजाति का आधुनिक युग या इस युग के किसी भी सदस्य से कुछ भी लेना-देना नहीं है। इस जनजाति के लोग ना तो किसी बाहरी व्यक्ति के साथ संपर्क रखते हैं और ना ही किसी को खुद से संपर्क रखने देते हैं।
सरकार ने लगाई है पाबंदी 
ऐसी ही एक जनजाति है जारवा। यह देश के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान में रहती है। जारवा जनजाति (छ्वड्डह्म्ड्ड2ड्ड ञ्जह्म्द्बड्ढद्ग) मानव सभ्यता की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है, जो हिंद महासागर के टापुओं पर पिछले 55,000 वर्षों से निवास कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस जनजाति से आम लोगों के मिलने पर पाबंदी लगी हुई है।

0-हाशिमपुरा कांड
नईदिल्ली ,21 नवंबर । देश की सबसे बड़ी कस्टोडियल मौत के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है. यूपी के 15 रिटायर्ड और कार्यरत पीएसी जवानों को दोषी ठहराया गया है. पीएसी के जवानों पर मेरठ के हाशिमपुरा में रहने वाले 41 लोगों की हत्या करने का आरोप है. सभी दोषी जवान 22 नवंबर को दिल्ली की कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं. वहीं अपने बचाव और पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर सकते हैं.
सुरेश चंद शर्मा बुलंदशहर, यूपी में रहते हैं. सुरेश 2011 में पीएसी से रिटायर्ड हो चुके हैं. जिन 15 लोगों को दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया है उसमे सुरेश भी शामिल हैं. सुरेश ने बताया, हम 19 लोगों पर ये आरोप लगाया गया था. अब सिर्फ 15 लोग ही जिंदा बचे हैं. बुलंदशहर के ही रहने वाले एक अन्य पीएसी जवान कमल सिंह की कुछ महीने पहले अगस्त में ही मौत हुई है. एक अभी भी नौकरी कर रहा है. कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए हम 22 नवंबर को तीस हजारी कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं.
उन्होंने कहा, हमें अभी भी कोर्ट पर पूरा भरोसा है. इसी के चलते हम दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर रहे हैं. अभी बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो इस केस में छूट रही हैं. हम सभी 15 लोग वकीलों के संपर्क में हैं. दो लोगों की उम्र इस वक्त 70 से अधिक हैं तो बाकी सभी 68 वर्ष से भी कम उम्र के हैं.

मेरठ ,21 नवंबर ।  एक शादी में शामिल होने पर कई प्रतिष्ठित लोगों को उस समय शर्मसार होना पड़ गया, जब वर और वधु पक्ष के बीच जयमाला के बाद विवाद हो गया। दूल्हे के परिवार सहित गायब होने के बाद पुलिस होटल में ठहरे बारातियों को उठाकर थाने ले गई। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौते के बात कहे जाने पर फिलहाल बारातियों को छोड़ दिया गया है।
दरअसल, सदर बाजार क्षेत्र में रहने वाले एक नामचीन व्यापारी की पुत्री की शादी गोंडा निवासी मुंबई की कंपनी में इंजिनियर के पद पर कार्यरत युवक से तय हुई थी। मंगलवार की रात बारात परतापुर स्थित एक रिसोर्ट में आई थी। वहीं वधु पक्ष द्वारा दूल्हे के परिवार सहित सभी बारातियों के ठहरने का इंतजाम शहर के एक बड़े होटल में किया गया था। बताया जाता है कि जयमाला के बाद वर और वधु पक्ष के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ी कि दुल्हन ने शादी करने से इंकार कर दिया। 
मामला शहर के एक बड़े व्यापारी नेता के पास पहुंचा तो उनके घर पर दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन कोई पक्ष टस से मस न हुआ। जिसके बाद दूल्हा अपने परिवार सहित रातोंरात होटल से चला गया। वहीं, सुबह को वधु पक्ष ने मामले की शिकायत थाने में की तो पुलिस आनन-फानन में बचे-खुचे बारातियों को उठाकर थाने ले आई। मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण हिरासत में लिए गए लोगों की पैरवी में कई फोन खडक़ गए। जिसके बाद पुलिस ने बारातियों को छोड़ दिया।