नई दिल्ली ,23 नवंबर । राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती पर बधाई दी है। कोविंद ने शुक्रवार को ट्विटर पर अपने बधाई संदेश में कहा, सभी देशवासियों, विशेषकर भारत और विदेश में हमारे सिख भाइयों और बहनों को गुरु पर्व की बधाई।
उन्होंने कहा, गुरु नानक देव के जीवन और शिक्षाओं से हमें शांति, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। 
मोदी ने ट्विटर पर अपने शुभकामना संदेश में कहा, गुरु नानक देव जी ने हमें सत्य, धर्म और करुणा का मार्ग दिखाया। वह समाज से अन्याय और असमानता को खत्म करने को लेकर प्रतिबद्ध थे। वह शिक्षा की शक्ति में भी विश्वास करते थे। हम उनकी जयंती पर उन्हें नमन करते हैं और उनके प्रेरणादायक विचारों को याद करते हैं। 
सरकार ने पाकिस्तान से सिख समुदाय की भावनाओं का आदर करते हुये गुरुनानक देव जी से जुड़े तीर्थ स्थल करतारपुर तक सीमा के उस पार गलियारा विकसित करने की अपील की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भारतीय सीमा में गुरदास पुर स्थित डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक ‘करतारपुर साहिब गलियारे’ के निर्माण की मंजूरी दी गयी थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देने के क्रम में कहा था कि सरकार पाकिस्तान से भी सीमा के उस पार इसी तरह का गलियारा बनाने की अपील करेगी। 
उल्लेखनीय है कि सिखों के प्रथम गुरु गुरुनानक देव जी ने करतारपुर में अपने जीवन के 18 साल व्यतीत किये थे। भारत सरकार ने ‘करतारपुर साहिब गलियारे’ पर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसी सुविधा विकसित करने का भी निर्णय किया है जहां वीजा, ट्रांजिट और कस्टम की सभी सुविधाएं होंगी।
देश-विदेश में आज गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती धूमधाम से मनायी जा रही है। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को पाकिस्तान के ननकाना साहिब में रावी नदी के किनार स्थित तलवंडी नामक गांव खत्रीकुल में हुआ था। 

पोर्ट ब्लेयर ,22 नवंबर । अंडमान के सेंटिनल द्वीप में मारे गए अमेरिकी नागरिक जॉन ऐलन चाऊ के मामले में पुलिस ने दो केस दर्ज किए हैं। पुलिस ने पहला मामला उस चश्मदीद मछुआरे के आधार पर दर्ज किया जिसने दूर से चाऊ की लाश देखी थी। पुलिस ने दूसरा मामला उनके खिलाफ दर्ज किया है जिन्होंने चाऊ की सेंटिनल द्वीप में घुसने में मदद की। इस बीच अब तक अमेरिकी नागरिक का शव बरामद नहीं हो सका है।
अंडमान और निकोबार के डीजीपी दीपेंद्र पाठक ने बताया, हमें चेन्नै स्थित यूएस वाणिज्य दूतावास से जॉन ऐलन चाऊ के बारे में 19 नवंबर को जानकारी मिली। हमने तुरंत ही एक गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज की और जांच शुरू की। हमने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने चाऊ को उत्तरी सेंटिनल द्वीप में पहुंचाने में मदद की थी। 
उन्होंने आगे बताया, हमने 2 केस दर्ज किए हैं। पहला मछुआरे की धारणा और शिकायत के आधार पर जिसने मृत चाऊ को देखा। हालांकि उसने दूर से ही उसे देखा था। हमने दूसरा केस रजिस्टर कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने चाऊ की मदद की थी। हम मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं। 
बता दें कि 27 साल के अमेरिकी नागरिक जॉन ऐलन चाऊ का शव अभी तक बरामद नहीं हो सका है। चाऊ सात मछुआरों के साथ बिना इजाजत एडवेंचर ट्रिप पर नॉर्थ सेंटिनल द्वीप गए थे। चाऊ सेंटिनेलीज जनजाति के लोगों के साथ मित्रता की कोशिश कर रहे थे। कहा जा रहा है कि उनके शव को रेत में ही गाड़ दिया गया है।

0-करतारपुर साहिब दर्शन
नई दिल्ली ,22 नवंबर । केंद्र सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग में करतारपुर कॉरिडोर को लेकर बड़ा फैसला लिया है। गुरु नानकदेव के 550वें प्रकाश पर्व से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर की मंजूरी दी। बता दें कि सीमा की दूसरी और पाकिस्तान में सिखों का पवित्र करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है। पाक द्वारा इजाजत न दिए जाने के कारण सिख दूरबीन से करतारपुर साहिब के दर्शन करते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि सरकार ने फैसला लिया है कि इस पर होने वाले खर्च को केंद्र सरकार पूरी तरह वहन करेगी। केंद्र सरकार ने इसके अलावा सिलवासा में मेडिकल कॉलेज और ओबीसी के सब-कैटिगरी पर काम कर रहे कमिशन को रिपोर्ट देने के लिए और मोहलत दी है।
अब नहीं करने होंगे सीमा से दर्शन 
जेटली ने कहा, गुरुनानक देवजी ने करतारपुर साहब में अपने जीवन के 18 साल लगाए। यह भारत की सीमा से कुछ किलोमीटर अंदर पड़ोस की सीमा में है। यहां हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। भारत की सीमा पर खड़े होकर दर्शन की सुविधा है। कैबिनेट ने फैसला किया है कि डेरा बाबा नानक जो गुरुदासपुर में है, वहां से लेकर इंटरनैशनल बॉर्डर तक एक करतारपुर कॉरिडोर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह वैसा ही होगा, जैसे कोई बहुत बड़ा धार्मिक स्थल होता है। यहां पर वीजा और कस्टम की सुविधा मिलेगी। इसको व्यापक तरीके से करतार साहिब कॉरिडोर को बनाया जाएगा, यह 3 किलोमीटर का होगा। इसको भारत सरकार पूरी तरह से फंड करेगा।
इस दौरान जब जेटली से पूछा गया कि क्या पाकिस्तान से इस संबंध में कोई बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हम लोग इस संबंध में पड़ोसी मुल्क से इस संबंध में बात करेंगे। हम अपनी तरफ से जोर-शोर से इसकी तैयारी करेंगे, लेकिन पड़ोसी मुल्क क्या करता है, यह पूरी तरह उनके कार्यक्षेत्र में है। 
सुल्तानपुर लोधी बनेगा स्मार्ट सिटी 
जेटली ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में सुल्तानपुर लोधी को हेरिटेज टाउन बनाने का फैसला किया गया है। सुल्तान पुर लोदी गुरुनानक देवजी के जन्म के साथ संबंधित है। उसको स्मार्ट सिटी की तर्ज पर ही विकसित किया जाएगा। इसके अलावा एक हेरिटेज कॉम्पलेक्स भी बनेगा, जिसका नाम होगा पिंड बाबा नानक दा। इसके अलावा पंजाब में सेंटर फॉर इंटरफेथ स्टडीज भी बनाया जाएगा, जिसकी चेयर कनाडा और यूके में भी होंगी। नानक की जयंती सभी राज्यों और भारतीय दूतावासों में कार्यक्रम होंगे। 
कई और अहम फैसले 
जेटली ने बताया कि दादरा और नगर हवेली के सिलवासा में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। अलाइड मेडिकल सर्विसेज के रजिस्ट्रेशन, एजुकेशन और ऐक्सपेंशन के बिल को भी मंजूरी दे दी है।

0-कहा- मनोज तिवारी का बर्ताव गलत
नई दिल्ली ,22 नवंबर । सीलिंग तोडऩे के मामले में भाजपा सांसद मनोज तिवारी को बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने भाजपा सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई खत्म कर दी। कोर्ट का कहना है कि उन्हें तिवारी द्वारा अदालत का किसी तरह की अवमानना किए जाने का मामला नहीं दिख रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाजपा चाहे तो इस मामले में कार्रवाई कर सकती है। इसके साथ ही, कोर्ट ने परिसरों पर लगी नगर निकाय की सील उनके द्वारा तोड़े जाने की निंदा की। उन्होंने कहा कि कानून हाथ में लेने के मनोज तिवारी के बर्ताव से वह बहुत आहत हैं। एक चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी से काम करना चाहिए था, न कि कानून को अपने हाथ में लेकर।
कोर्ट ने रख लिया था फैसला सुरक्षित
कोर्ट ने इस मामले में दलीलें सुनने के बाद 30 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली पीठ को यह तय करना था कि तिवारी कोर्ट की अवमानना के दोषी हैं या नहीं। पिछली सुनवाई के दौरान पीठ ने तिवारी से कहा था कि आप जनप्रतिनिधि है, जिम्मेदार नागरिक हैं। आखिर आपको सील तोडऩे की इजाजत किसने दी? अगर सीलिंग गलत की गई थी तो आपको संबंधित अथॉरिटी के पास जाना चाहिए था।
क्या है मामला
बता दें कि मनोज तिवारी पर एक इमारत में की गई सीलिंग तोडऩे का आरोप है। राजधानी में अवैध निर्माण को सील करने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही थी। भाजपा नेता ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा था कि उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का मामला नहीं बनता था, क्योंकि उन्होंने कोर्ट की अवमानना नहीं की है और इस मामले से मॉनिटरिंग कमेटी के निर्देश का कोई लेना-देना नहीं था, इसलिए वो माफी नहीं मांगेंगे।

नई दिल्ली ,22 नवंबर । जाने माने अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय के मार्गदर्शन में पिछले साढ़े चार वर्षो के दौरान आर्थिक सुधार, विकास एवं सुशासन, विदेश मामलों समेत विभिन्न क्षेत्रों में किये गए सरकार के कार्यो को समाहित करता संकलन ‘मेकिंग आफ न्यू इंडिया’ तैयार किया गया है।  
देबरॉय ने बताया कि इस पुस्तक का प्रकाशन श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रकाशन ने किया है जिसमें उनके अलावा दो अन्य संपादक किशोर देसाई और अनिर्वान गांगुली शामिल हैं। इस पुस्तक का लोकार्पण 27 नवंबर को वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे और इसकी पहली प्रति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेंट की जायेगी। उन्होंने बताया कि इस पुस्तक में 58 लेखकों के 51 पेपर हैं। कुछ पेपर को एक से अधिक लेखकों ने लिखा है। प्रत्येक पेपर 3,000 से 3,500 शब्दों का है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन देवरॉय ने बताया कि यह सरकार की ओर से कराया गया संकलन नहीं है। हालांकि, इसमें नरेन्द्र मोदी नीत केंद्र सरकार के साढ़े चार वर्षों के कार्यकाल के दौरान किये गए कार्यों का संकलन किया गया है। इस पुस्तक के तीन हिस्से हैं जिसमें पहले खंड में एक आकलन पेश करने का प्रयास किया गया है। दूसरे हिस्से में विकास एवं सुशासन तथा तीसरे हिस्से में विदेश मामले हैं। देबरॉय ने बताया कि करीब 600 पृष्ठों की इस पुस्तक में नोटबंदी, माल एवं सेवा कर (जीएसटी), बैंकों से जुड़ी गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) समेत आर्थिक सुधार के विविध आयामों को समाहित किया गया है।

नईदिल्ली ,22 नवंबर । नेशनल हेराल्ड हाउस को खाली कराया जाएगा या नहीं इस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में अहम सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड अखबार की प्रकाशक कंपनी एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को राहत देते हुए 22 नवंबर तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे.
केन्द्र ने एजेएल को 15 नवंबर तक अपना परिसर खाली करने का आदेश दिया था. नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक ने शहरी विकास मंत्रालय के 30 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देते हुए अदालत का रुख किया है. इस आदेश में उसके 56 साल पुराने लीज़ को खत्म करते हुए आईटीओ के प्रेस एनक्लेव स्थित बिल्डिंग को खाली करने को कहा गया था.
पिछली सुनवाई के दौरान एजेएल के वकील ने दावा किया कि केंद्र सरकार के अधिकारियों ने बिल्डिंग को खाली कराना शुरू कर दिया है. हालांकि सरकार ने इन दावों को झूठा बताया और कहा कि किसी भी अधिकारी ने हेराल्ड हाउस के परिसर में प्रवेश नहीं किया है. इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय करते हुए तब तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया.