नईदिल्ली,07 सितंबर । सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने अपनी आवास वित्त अनुषंगी कैन फिन होम्स लिमिटेड (सीएफएचएल) में 30 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। बैंक ने शुक्रवार को शेयर बाजार को भेजी सूचना में कहा कि उसने मर्चेंट बैंकरों के माध्यम से अपनी अनुषंगी सीएफएचएल में दो रुपये अंकित मूल्य वाले 3,99,30,365 शेयरों की बिक्री के लिए बोलियां मंगायी हैं। यह सीएचएफएल में उसकी 29.99 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है। बैंक ने यह निर्णय सिंडिकेट बैंक के साथ होने वाले विलय को देखते हुए लिया है। सीएफएचएल की देशभर में 132 शाखाएं हैं। उल्लेखनीय है कि अपेक्षा के मुताबिक कम बोली प्राप्त होने के कारण पिछले साल केनरा बैंक ने अपनी अनुषंगी आवास वित्त कंपनी केन फिन होम्स में पूरी हिस्सेदारी बेचने की योजना रद्द कर दी थी।

नईदिल्ली,07 सितंबर । मदर डेयरी ने हाल ही में दूध के दाम बढ़ाए हैं. इसके बाद प्रमुख डेयरी कंपनी अमूल ने कीमत बढ़ाने के लिए मना कर दिया है. जबकि पराग मिल्क फूड्स इस मामले पर अगले सप्ताह गौर करेगा. हालांकि, अमूल के गाय दूध का दाम पहले ही 44 रुपये और पराग मिल्क के गाय दूध का दाम 48 रुपये लीटर है. गुरुवार को प्रमुख दुग्ध आपूर्तिकर्ता कंपनी, मदर डेयरी ने दिल्ली-एनसीआर में गाय के दूध की कीमत 2 रुपये बढ़ाकर 44 रुपये प्रति लीटर की है.
कंपनी कच्चे दूध की खरीद के लिए किसानों को अधिक भुगतान कर रही है. हालांकि, मदर डेयरी ने अन्य दूध के दाम में कोई वृद्धि नहीं की. अमूल ब्रैंड के तहत दूध और दुग्ध उत्पादों का मार्केटिंग करने वाली कंपनी गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ) के प्रबंध निदेशक, आर एस सोढ़ी ने कहा कि गाय के दूध की कीमतें बढ़ाने की कोई योजना नहीं है.
अमूल का गाय का दूध पहले से ही 44 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है. पराग मिल्क फूड्स के अध्यक्ष देवेंद्र शाह ने कहा कि कंपनी इस मुद्दे पर अगले सप्ताह सोच विचार करेगी. उन्होंने कहा कि हमारी गाय दूध कीमत पहले ही 4 रुपये प्रति लीटर अधिक यानी 48 रुपये प्रति लीटर है. शाह ने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में अच्छी बारिश हुई है, इसलिए दूध की आपूर्ति स्थिति में सुधार होगा.

नईदिल्ली,06 सितंबर । देश की अर्थव्यवस्था को लेकर राहत की खबर आई है. मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून के दौरान  देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 28 प्रतिशत बढक़र 16.33 अरब डॉलर पर पहुंच गया. सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले वित्त वर्ष 2018-19 की इसी तिमाही में देश में 2.75 अरब डॉलर का एफडीआई आया था. आपको बता दें कि पहली तिमाही में करीब 25,418 करोड़ रुपये का निवेश भारत में हुआ है.
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सेवा क्षेत्र में 2.80 अरब डॉलर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 2.24 अरब डॉलर,टेलीकॉम  में 4.22 अरब डॉलर और कारोबार में 1.13 अरब डॉलर का एफडीआई आया.
इस दौरान सिंगापुर से सबसे ज्यादा 5.33 अरब डॉलर एफडीआई आया. इसके बाद 4.67 अरब डॉलर के साथ मॉरीशस, 1.45 अरब डॉलर के साथ नीदरलैंड और 47.20 करोड़ डॉलर के साथ जापान का स्थान रहा. सरकार ने हाल ही में कुछ क्षेत्रों में एफडीआई नियमों में ढील दी है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिंगल ब्रैंड रिटेल सहित कई सेक्टर्स में एफडीआई के नियमों में ढील को मंजूरी दी.

नईदिल्ली,06 सितंबर । कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी ने कल-पुर्जे बनाने वाली कंपनियों को वाहनों के इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कुछ अन्य मुख्य कल-पुर्जे का देश में ही विनिर्माण शुरू करने का सुझाव दिया। मारुति सुजुकी ने कहा कि इससे इन कल-पुर्जों का आयात कम करने में मदद मिलेगी। इससे न सिर्फ मारुति को मदद मिलेगी बल्कि सरकार की मेक इन इंडिया मुहिम को भी समर्थन मिलेगा। कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी केनिचि आयुकावा ने यहां एक्मा के वार्षिक सम्मेलन में कहा, ‘‘मैं आपको (कल-पुर्जा उद्योग को) एक चुनौती और एक सुझाव देता हूं। कल-पुर्जों के हिसाब से मारुति सुजुकी के वाहन 90 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी होते हैं। लेकिन कुछ मुख्य कल-पुर्जे तथा इलेक्ट्रॉनिक्स का हमें अभी भी आयात करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि ये सामान में भारत में निर्मित हों।’’ उन्होंने कहा कि यदि कोई कंपनी गुणवत्ता तथा भरोसे के साथ देश में ही ये सामान बनाये तो इससे न सिर्फ मारुति सुजुकी को बल्कि पूरे घरेलू वाहन उद्योग को मदद मिलेगी।

मुंबई,06 सितंबर । अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता पुन: शुरू होने की खबरों से निवेशकों में उत्साह तथा घरेलू शेयर बाजारों की तेज शुरुआत के कारण शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 17 पैसे मजबूत हो गया। बृहस्पतिवार को रुपया 28 पैसे की बढ़त लेकर 71.84 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ था। कारोबारियों ने कहा कि अक्टूबर में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता पुन: शुरू होने की खबर से निवेशकों में उत्साह रहा। इसके अलावा घरेलू शेयर बाजारों की तेज शुरुआत ने भी रुपये की मदद की। हालांकि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की सतत निकासी तथा कच्चा तेल में तेजी आने से रुपये पर दबाव रहा। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, बृहस्पतिवार को एफपीआई ने 561.17 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की।

नईदिल्ली,06 सितंबर । सरकार पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) और नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एनएससी) जैसी छोटी बचत स्कीमों पर इस महीने के अंत तक ब्याज घट सकती है. छोटी बचत स्कीमों की अधिक दरों के चलते बैंक अपने डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज देने के लिए मजबूर हैं. सरकार इन स्कीमों की ब्याज दरों की समीक्षा करेगी. इसमें वह दरों को घटाने का फैसला ले सकती है. इन स्कीम्स पर ब्याज घटाने का कारण ये है कि इनकी ब्याज दर बाजार से नहीं जुड़ी हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को बैंकों से अपने रिटेल और एमएसएमई लोन रेपो रेट जैसे किसी एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोडऩे के आदेश दिए हैं. इससे आने वाली तिमाहियों में बैंकों के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पर दबाव बन सकता है. कारण है कि बैंक डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बड़ी कटौती नहीं कर पाएंगे. जबकि आरबीआई के कदम से नया लोन सस्ता होगा. भारतीय स्टेट बैंक सहित कुछ बैंकों ने रेपो रेट के साथ अपने सेविंग्स बैंक डिपॉजिट जोड़े हैं. लेकिन, इस तरह का बदलाव अस्थाई है. आईडीबीआई जैसे अन्य बैंकों ने कुछ बल्क डिपॉजिट के साथ रेपो रेट को जोड़ा है.
एसबीआई के एमडी पीके गुप्ता ने बताया कि ब्याज दरों में कमी के बीच डिपॉजिट को रेपो रेट से जोडऩा सही नहीं होगा. इसके अलावा एफडी के ग्राहक छोटी बचत स्कीमों की ओर रुख कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि बैंक जल्द ही इस मसले को सरकार के साथ उठाएंगे. सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने माना कि वाकई में यह बड़ी चिंता है. उन्होंने सुझाव दिया कि छोटी बचत स्कीमों की ब्याज दरों को घटाने की जरूरत है. यह फैसला राजनीतिक स्तर पर होगा.
अधिकारी ने कहा कि वैसे अभी इस मसले पर निर्णय लेना आसान नहीं होगा. खासतौर से यह देखते हुए कि मौजूदा आर्थिक स्थितियों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है. वित्त मंत्री भी छोटी बचत स्कीमों के लिए मार्केट लिंक्ड व्यवस्था की ओर रुख करने पर सहमति जता चुकी हैं.