नई दिल्ली  ।  अमेरिकी चुनाव में गूगल के हस्तक्षेप का दावा करने वाली एक पोस्ट का जिक्र करते हुए टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने मंगलवार को कहा कि गूगल और मेटा के फेसबुक और इंस्टाग्राम में मजबूत राजनीतिक पूर्वाग्रह हैं।
स्टीवन मैके नाम के एक यूजर ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अमेरिकी चुनावों में गूगल के हस्तक्षेप का दावा करने वाली रिपोर्ट दिखाई। मैके ने कहा, गूगल एक नस्लवादी कंपनी से कहीं अधिक है। यह एक ऐसी कंपनी है जो वर्तमान में हमारे चुनावों में हस्तक्षेप कर रही है।
पोस्ट का जवाब देते हुए मस्क ने कहा, गूगल और फेसबुक/इंस्टाग्राम का मजबूत राजनीतिक पूर्वाग्रह है। यह कहना मुश्किल है कि क्या वे किसी भी चुनाव में निर्णायक कारक थे, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से पैमाने पर अपना अंगूठा लगाया है। मस्क ने कहा, ट्रंप के जीतने के बाद गूगल के अधिकारियों द्वारा पूरी ताकत से सत्र आयोजित करने का वह वीडियो परेशान करने वाला था।
उन्होंने कहा, एआई अपने रचनाकारों की गलतियों को प्रतिबिंबित करता है। जब लोग आश्चर्य करते हैं कि अगर एआई ने दुनिया को नियंत्रित किया तो चीजें कैसे गलत हो सकती हैं। मस्क ने यह भी कहा कि उनकी राय में एआई सुरक्षा के लिए सबसे अच्छा दृष्टिकोण है।

नई दिल्ली  । ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने मंगलवार को कहा कि कंपनी ने ट्रेनों में फूड डिलीवरी सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के मुताबिक, स्विगी बेंगलुरु, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा से यात्रा करने वाले ट्रेन यात्रियों को भोजन वितरित करेगी। कंपनी ने कहा कि आने वाले हफ्तों में इस सेवा का विस्तार देश भर के 59 अतिरिक्त सिटी स्टेशनों तक होने की संभावना है।
स्विगी के सीईओ रोहित कपूर ने बयान जारी कर कहा, अगर इन रेल यात्राओं के दौरान, जो राज्यों और जिलों से होकर गुजरती हैं, किसी के पास भारत की पाक विविधता का पता लगाने के लिए भोजन ऑर्डर करने का विकल्प है, तो यह अनुभव को अधिक सुविधाजनक और आनंददायक बना देगा।
स्विगी के माध्यम से प्री-ऑर्डर की गई भोजन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को आईआरसीटीसी ऐप पर पीएनआर डालना होगा। भोजन वितरण के लिए पसंदीदा स्टेशन का चयन करना होगा। ऐप पर रेस्तरां की विस्तृत सूची ब्राउज़ करनी होगी और एक रेस्तरां चुनना होगा जो भोजन वितरित कर रहा हो। आईआरसीटीसी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजय कुमार जैन ने कहा, स्विगी के साथ यह साझेदारी हमारे यात्रियों के लिए अधिक सुविधा और भोजन विकल्प लाएगी, जिससे उनकी यात्राएं और अधिक यादगार बन जाएंगी।
इसके अलावा, कंपनी ने बताया कि यात्रियों को दिया जाने वाला खाना गर्म और ताजा रखने के लिए इंसुलेटेड स्विगी बैग में पैक किया जाएगा। स्विगी का डिलीवरी पार्टनर डिलीवरी से कुछ मिनट पहले चयनित प्लेटफॉर्म पर पहुंचेगा, ग्राहक को खाना सौंपेगा और चला आएगा।

मुंबई  । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोमवार को आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड को निर्देश दिया कि वह तत्काल प्रभाव से अपने किसी भी गोल्ड लोन को मंजूरी देना या वितरित करना या किसी भी गोल्ड लोन को असाइन करना/प्रतिभूत करना/बेचना बंद कर दे। आरबीआई ने कहा, हालांकि, कंपनी सामान्य संग्रह और पुनर्प्राप्ति प्रक्रियाओं के जरिए अपने मौजूदा स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो की सेवा जारी रख सकती है।
उसने कहा कि आईआईएफएल की वित्तीय स्थिति के उसके निरीक्षण से कंपनी के स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो में सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं का पता चला है, जिसमें ऋण की मंजूरी के समय और डिफॉल्ट पर नीलामी के समय सोने की शुद्धता और शुद्ध वजन की जांच व प्रमाणित करने में गंभीर विचलन शामिल हैं।
निरीक्षण में ऋण-से-मूल्य अनुपात में उल्लंघन भी पाया गया। वैधानिक सीमा से कहीं अधिक नकदी में ऋण राशि का महत्वपूर्ण संवितरण और संग्रहण; मानक नीलामी प्रक्रिया का पालन न करना और आईआईएफएल द्वारा ग्राहक खातों पर लगाए जाने वाले शुल्कों में पारदर्शिता की कमी पाई गई। आरबीआई ने बताया कि ये प्रथाएं, नियमों के उल्लंघन के अलावा, ग्राहकों के हितों पर भी अहम और प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।
पिछले कुछ महीनों में आरबीआई इन कमियों पर कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन और वैधानिक लेखा परीक्षकों के साथ बातचीत कर रहा है। हालांकि, अब तक कोई सार्थक सुधारात्मक कार्रवाई सामने नहीं आई है। आरबीआई ने कहा, इससे ग्राहकों के समग्र हित में तत्काल प्रभाव से व्यावसायिक प्रतिबंध लगाना जरूरी हो गया है।
केंद्रीय बैंक के बयान में कहा गया है कि यह व्यावसायिक प्रतिबंध किसी भी अन्य नियामक या पर्यवेक्षी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है, जिसे कंपनी के खिलाफ आरबीआई द्वारा शुरू किया जा सकता है।

नई दिल्ली  । जैसे-जैसे भारत अपनी सेमीकंडक्टर की यात्रा शुरू कर रहा है, यह डच कंपनियों को निवेश के लिए अपार अवसर प्रदान कर रहा है। यह बात मंगलवार को एक आई एक रिपोर्ट में कही गई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, विशेष रूप से सेमीकंडक्टर के डिजाइन और उत्पाद की खपत मे। सरकारी नीतियों की वजह से सेमीकंडक्टर विनिर्माण में निवेश भी बढ़ रहा है।
इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन (आईईएसए) और नीदरलैंड इनोवेशन नेटवर्क व भारत में नीदरलैंड के दूतावास ने ‘इंडो-डच सेमीकंडक्टर अवसर’ नामक एक नई रिपोर्ट लॉन्च की।
भारत, नेपाल और भूटान में नीदरलैंड की राजदूत मारिसा जेरार्ड्स ने कहा, यह रिपोर्ट प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करने की हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जहां प्रगति और समृद्धि सभी के लिए सुलभ हो।
भारत का लक्ष्य पांच वर्षों में 85 हजार सेमीकंडक्टर पेशेवर तैयार करना है।
रिपोर्ट में छात्रों के आदान-प्रदान के माध्यम से ज्ञान साझा करने और कौशल विकास को बढ़ावा देने वाले संभावित कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डाला गया।
आईईएसए के चेयरपर्सन संजय गुप्ता ने कहा, हमें उम्मीद है कि यह रिपोर्ट दोनों देशों के बीच अधिक सहयोग को प्रेरित करेगी। 
आईईएसए के प्रेसीडेंट अशोक चांडक ने कहा कि रिपोर्ट उद्योग, शिक्षाविदों, अनुसंधान, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि में अवसरों के संभावित क्षेत्रों को स्पष्ट करती है।

नई दिल्ली  । अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि सरकार पेमेंट नियमों में बदलाव करने जा रही है। वित्त मंत्रालय एमएसएमई के लिए 45 दिन पेमेंट नियम के कार्यान्वयन को अप्रैल 2025 तक स्थगित कर सकता है। सूत्रों ने कहा कि वित्त मंत्रालय इनकम टैक्स एक्ट के तहत नियम 43क्च (द्ध) लागू करने को स्थगित करने पर विचार कर रहा है, जो 45 दिनों के भीतर माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (रूस्रूश्वह्य) को पेमेंट अनिवार्य करता है। कहा गया है कि यह प्रस्तावित स्थगन पूरे वित्त वर्ष तक चलने की उम्मीद है, जबकि नियम 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होने की उम्मीद है।
फाइनेंस एक्ट 2023 ने इनकम टैक्स में संशोधन किया था। इसके तहत पेमेंट पूरा करने के लिए 45 दिन की लिमिट निर्धारित की है। इस टाइमलाइन का पालन नहीं करने पर पेंडिंग पेमेंट को इनकम माना जाएगा और टैक्सेशन के अधीन किया जाएगा। इससे पहले इंडस्ट्री ने वित्त मंत्रालय से इस नियम के कार्यान्वयन की टाइमलाइन पर पुनर्विचार करने की अपील की थी। इंडस्ट्री बॉडीज ने वित्त मंत्रालय को दिए अपने प्रस्ताव में व्यवसायों को आवश्यक एडजस्टमेंट पीरियड प्रदान करने के लिए एक्ट में संभावित बदलाव का सुझाव दिया है।

सोल  । इलेक्ट्रिक कार और पवन ऊर्जा उद्योगों में विस्तार के चलते दक्षिण कोरिया में प्रमुख खनिजों की मांग 2021 से 2040 तक 19 गुना बढऩे की उम्मीद है। एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है।
कोरिया एनर्जी इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट (केईईआई) की रिपोर्ट के अनुसार, इलेक्ट्रिक कार बैटरी के लिए आवश्यक लिथियम, निकेल, मैंगनीज और कोबाल्ट की मांग 2040 तक क्रमश: 15 गुना, 12 गुना, 19 गुना और 4 गुना बढ़ जाएगी।
इलेक्ट्रिक कार मोटरों के लिए आवश्यक नियोडिमियम, प्रेसियोडिमियम, डिस्प्रोसियम और टेरबियम की मांग 10 गुना बढ़ जाएगी। इसी अवधि में दक्षिण कोरिया में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 11 गुना बढऩे की उम्मीद है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पवन ऊर्जा सुविधाएं 2022 से 2040 तक आठ गुना बढ़ जाएंगी, जिससे इन सामग्रियों की मांग बढ़ेगी, जैसे कि नियोडिमियम, प्रेजोडायमियम, डिस्प्रोसियम और टेरबियम की मांग क्रमश: 2.6 गुना, 3.1 गुना, 21.6 गुना और 2.7 गुना बढऩे की संभावना है।
केईईआई ने कहा कि दक्षिण कोरिया को इलेक्ट्रिक वाहन और सेकेंड्री बैटरी उद्योगों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत चीन पर निर्भरता कम करने के लिए अपनी प्रमुख खनिज आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव लाने के लिए काम करना चाहिए।
केईईआई के अनुसार, 2022 तक, दक्षिण कोरिया ने चीन से अधिकांश निकेल, मैंगनीज और कोबाल्ट आपूर्ति का आयात किया था।