नईदिल्ली। दिसंबर महीने में एक और बड़ा आईपीओ आने वाला है। 13 दिसंबर को स्टेशनरी और आर्ट प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी डोम्स इंडस्ट्रीज 1200 करोड़ रुपये का आईपीओ लेकर आ रही है। यह आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक खुला रहेगा।
बता दें, डोम्स इंडस्ट्रीज अनिवार्य रूप से टी+3 टाइमलाइन में शेयर बाजार में डेब्यू करने वाली पहली कंपनी होगी। ऑफर की एंकर बुक 12 दिसंबर को एक दिन के लिए खुलेगी।आईपीओ में डोम्स की ओर से 350 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी होंगे। वहीं प्रमोटर्स की ओर से 850 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) रहेगा।
कॉरपोरेट प्रमोटर फिला यानी फैब्रिका इटैलियाना लैपाइज्ड एफिनी स्पा, ओएफएस में 800 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री करेगी। प्रमोटर संजय मनसुखलाल राजानी और केतन मनसुखलाल राजानी ओएफएस में 25-25 करोड़ रुपये के शेयर बेचेंगे।
हिस्सेदारी की बात करें तो कंपनी में इटैलियन समूह फिला की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जबकि संतोष रसिकलाल रवेशिया 17 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं। ये प्रमोटर्स में दूसरे सबसे बड़े शेयरधारक हैं। वहीं संजय मनसुखलाल राजानी और केतन मनसुखलाल राजानी के पास फर्म में 8.63 प्रतिशत हिस्सेदारी है। चांदनी विजय सोमैया, सेजल संतोष रवेशिया और शीतल हिरेन पारपानी के पास 4 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
कंपनी की बाजार हिस्सेदारी पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2022-2023 में पेंसिल और मैथेमैटिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जैसे प्रोडक्ट्स के मामले में डोम्स की बाजार हिस्सेदारी क्रमश: 29 प्रतिशत और  30 प्रतिशत थी।
आईपीओ बंद होने के बाद शेयरों का अलॉटमेंट 18 दिसंबर को हो सकता है और शेयरों की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई पर 20 दिसंबर को हो सकती है। जेएम फाइनेंशियल, बीएनपी पारिबा, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और आईआईएफएल सिक्योरिटीज इस इश्यू के मर्चेंट बैंकर हैं, जबकि लिंक इनटाइम इंडिया रजिस्ट्रार है।

नई दिल्ली । दूसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर, 2023) के लिए आर्थिक विकास के जो आंकड़े आए हैं, उसने घरेलू व वैश्विक आर्थिक शोध एजेंसियों के अनुमानों को धवस्त कर दिया है।
आरबीआई के गवर्नर ने कुछ दिन पहले दूसरी तिमाही में बेहतर प्रदर्शन की बात कही थी, लेकिन शायद उनको भी इस बात की उम्मीद ना हो कि केंद्रीय बैंक के अनुमान 6.5 फीसद से 1.2 फीसद ज्यादा (7.7 फीसद) की विकास दर भारतीय इकोनॉमी लगाने वाली है। ऐसे में अब आरबीआई चालू वित्त वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था की विकास को लेकर क्या अनुमान लगाता है, इस पर सभी की नजर रहेगी।
8 दिसंबर को होगी मौद्रिक नीति की समीक्षा
अगले हफ्ते यानी 08 दिसंबर, 2023 को मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए आरबीआई गवर्नर की तरफ से अर्थव्यवस्ता की दशा को लेकर नए अनुमान लगाए जाने की संभावना है। अक्टूबर, 2023 में पिछली समीक्षा में आरबीआई ने 6.5 फीसद विकास दर रहने की बात कही थी।
उम्मीद से बेहतर रहने वाली है सालाना विकास दर
उधर, दूसरी तिमाही में भारत की विकास दर में अपेक्षा से अधिक तेजी रहने से तमाम वैश्विक एजेंसियां अचंभित हैं और उन्होंने मोटे तौर पर यह स्वीकार कर लिया है कि भारत की सालाना विकास दर उम्मीद से बेहतर रहने वाली है। बोफा (बीओएएफ) और सिटीग्रुप सहित कई ब्रोकरेज हाउस ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की विकास दर के अपने पूर्वानुमान को बढ़ा दिया है। इन सभी कंपनियों का मानना है कि भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) चालू वित्त वर्ष में सबसे तेज गति से बढ़ेगा।
भारत के जीडीपी के आंकड़ों से सभी अंचभित
सितंबर तिमाही में भारत की विकास दर 7.6 प्रतिशत रही, जो रायटर के पोल द्वारा लगाए गए 6.8 प्रतिशत के अनुमान से बहुत ज्यादा है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में भारत की विकास दर 7.7 प्रतिशत रही है। भारतीय इकोनॉमी पर करीबी नजर रखने वाले किंग्स कॉलेज, लंदन के एसोसिएट रिसर्च फेलो क्यूनगुन किम ने लिखा है कि भारत के जीडीपी के आंकड़ों से सभी अंचभित हैं। दूसरी तिमाही में औसत अनुमान और वास्तविक वृद्धि दर के बीच 1.3 फीसद का बहुत ही बड़ा अंतर है। भारत के लिए यह शानदार खबर है, लेकिन निश्चित तौर पर विश्लेषकों को अब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है।
आरबीआई ने विकास दर के घटने की कही थी बात
इसके अलावा नवंबर और दिसंबर में आम तौर पर शादियों और दूसरी वजहों से घरेलू मांग सामान्य से ज्यादा रहती है। आरबीआई ने तीसरी तिमाही में विकास दर के घट कर छह फीसद पर आने की बात कही थी। वैसे आरबीआई के अलावा एडीबी, विश्व बैंक, आईएमएफ जैसी एजेंसियों को भी भारतीय इकोनॉमी को लेकर अपनी सोच बदलनी होगी। एडीबी, ओइसीडी और आईएएमएफ ने इस साल के लिए भारत की जीडीपी में 6.3 फीसद वृद्धि दर की बात कही थी।

नई दिल्ली  । देश का सकल जीएसटी राजस्व नवंबर में 15 फीसदी बढक़र आठ महीने के उच्चतम स्तर 1,67,929 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, यह 2023-24 के दौरान किसी भी महीने में अब तक एकत्र किया गया सबसे अधिक जीएसटी है। महीने के दौरान, घरेलू लेनदेन (सेवाओं के आयात सहित) से राजस्व पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व से 20 प्रतिशत अधिक है।
छठी बार 2023-24 में सकल मासिक जीएसटी संग्रह 1.60 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। पूरे वित्त वर्ष में नवंबर तक समेकित सकल जीएसटी संग्रह 13,32,440 करोड़ रुपये हो गया है, जो औसतन 1.66 लाख रुपये प्रति माह है। यह पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 11.9 प्रतिशत अधिक है। सरकार ने आईजीएसटी से सीजीएसटी को 37,878 करोड़ रुपये और एसजीएसटी को 31,557 करोड़ रुपये का निपटान किया है। नियमित निपटान के बाद नवंबर 2023 में केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व सीजीएसटी के लिए 68,297 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 69,783 करोड़ रुपये है।

नई दिल्ली  ।  चैट लीक का नाम आपने कई बार सुना होगा। कई बार लोगों की निजी चैट्स लीक हो जाती हैं। इस प्रकार के मामलों में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से चर्चा की चैट्स को लीक कर देता है। वही इस प्रकार के मामलों में चैट्स का स्क्रीनशॉट लिया जाता है। अब आपकी चैट्स का कोई स्क्रीनशॉट ले, तो इसका पता कैसे चलेगा। शायद ही आपको इसका कोई तरीका पता हो। 
गूगल इसे समझता है तथा इसी प्रकार से प्राइवेसी से जुड़ा ये फीचर एंड्रॉयड पर ऐड किया जा रहा है। हालांकि, ये फीचर सीधे एंड्रॉयड यूजर्स को नहीं दिया जाएगा। Google इस फीचर को API फॉर्म में रिलीज कर रहा है, जिसे ऐप्स को अपने प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करना होगा। कुछ ऐप्स पर ऐसा फीचर पहले से प्राप्त होता है। इस फीचर के जुड़ने के पश्चात् यदि कोई आपकी बातचीत का स्क्रीनशॉट लेता है, तो ऐसे में आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन बताएगा कि किसी ने स्क्रीनशॉट लिया है। 
ऐसा फ़ीचर इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक मैसेंजर एवं स्नैपचैट पर पहले से है। फ़िलहाल मैसेंजर में सीक्रेट चैट में ये फ़ीचर प्राप्त होता है। ऐसे ही इंस्टाग्राम के चैट में स्वाइप अप करके ये फ़ीचर एनेबल किया जाता है। स्नैपचैट में ये फ़ीचर डिफ़ॉल्ट है। Android 14 के साथ जो API सपोर्ट है उसे कोई भी ऐप इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में उस कंपनी के रिसोर्सेज़ भी बचेंगे तथा स्क्रीनशॉट डिटेक्शन सिस्टम भी एनेबल किया जा सकेगा। फिलहाल अमेरिका में कुछ ऐप्स ने इसकी टेस्टिंग की है तथा ये सही से काम कर रहा है। आने वाले वक़्त में दूसरे ऐप्स Android 14 के इस API को अपने प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐप में इंटीग्रेट करने के पश्चात् चैटिंग के चलते यदि कोई स्क्रीनशॉट ले रहा है तो इसके लिए एक नोटिफिकेशन यूज़र्स को भेज दिया जाता है।

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने घोषणा की कि 30 नवंबर, 2023 को कारोबार बंद होने पर प्रचलन में 2,000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य घटकर 9,760 करोड़ रुपये हो गया है। इस प्रकार, 19 मई, 2023 तक प्रचलन में 2,000 रुपये के 97.26 प्रतिशत बैंक नोट वापस आ गए हैं। जब 2,000 रुपये के नोटों को वापस लेने की घोषणा की गई तो उनकी कुल कीमत 3.56 लाख करोड़ रुपये थी।
2,000 रुपये के बैंक नोटों को जमा करने या बदलने की सुविधा शुरुआत में 30 सितंबर तक देश की सभी बैंक शाखाओं में उपलब्ध थी, जिसे बाद में 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था।
2,000 रुपये के बैंक नोटों को बदलने की सुविधा आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में भी उपलब्ध थी। काउंटरों पर 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को बदलने के अलावा, आरबीआई कार्यालय व्यक्तियों/संस्थाओं से उनके बैंक खातों में जमा करने के लिए 2,000 रुपये के बैंक नोट भी स्वीकार कर रहे हैं।
देश के भीतर से जनता के सदस्य भारत में अपने बैंक खातों में क्रेडिट के लिए देश के किसी भी डाकघर से भारतीय डाक के माध्यम से आरबीआई के किसी भी जारी कार्यालय को 2,000 रुपये के बैंक नोट भेज सकते हैं। 2,000 रुपये के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

नई दिल्ली।  टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में जबरदस्त बदलाव हुए हैं। एआई के आने के बाद जहां लोगों का काम जहां आसान हुआ है वहां कई तरह के खतरे भी उत्पन्न हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में एआई के जरिए बनने वाले डीपफेक वीडियो और फोटो ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। अब डीपफेक पर भारत सरकार भी सख्त नजर आ रही है। अब डीपफेक पर यूट्यूब ने भी बड़ा कदम उठा लिया है।
डीपफेक के बढ़ते खतरे और भारत के सख्त रुख के बाद टेक जायंट गूगल ने कहा कि अब यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर्स को पोस्ट से पहले उसमें इस्तेमाल किए गए एआई के बारे में डिटेल से जानकारी देनी पड़ेगी। यानी अगर कोई कंटेंट क्रिएटरAI  की मदद से वीडियो क्रिएट करता है उसे बताता पड़ेगा कि उसने AI की किस तरह से मदद लिया है।
गूगल की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई एआई के सपोर्ट से वीडियो क्रिएट करता है और इसे बिना किसी जानकारी के पोस्ट किया जाता है तो यूट्यूब अपनी पॉवर से उस वीडियो को प्लेटफॉर्म से रिमूव कर सकता है। गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा कि क्रिएटर्स को अब AI रिलेटेड कंटेट की जानकारी देना आवश्यक होगा। वीडियो देखने वाले लोगों को यह वीडियो प्लेयर के लेबल से इस बारे में पता चेगा।
आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में डीपफेक वीडियो और फोटो की बाढ़ सी आ गई है। इसमें किसी दूसरे के वीडियो पर दूसरे का चेहरा लगा कर सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है। अब इसे लेकर केंद्र सरकार सख्त हो गई है। इसके खतरे को देखते हुए सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने डीपफेक वीडियो के खतरे को जांचने के लिए एक विशेष अधिकारी की भी नियुक्ति की है।