राज्य
राज्य में सीबीआई के लिए दरवाजे बंद
0-आंध्र सरकार का बड़ा फैसला
हैदराबाद ,16 नवंबर। सीबीआई में भ्रष्टाचार विवाद पर मचे घमासान के बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने एक बड़े फैसले से सबको चौंका दिया है। चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने सूबे में सीबीआई की सीधी दखलंदाजी पर पाबंदी लगा दी है। दरअसल, सरकार ने सेंट्रल ऐक्ट 1946 के तहत उस आम सहमति को वापस ले लिया है जो दिल्ली स्पेशल पुलिस इश्टैब्लिशमेंट के सदस्यों को सूबे के भीतर अपनी शक्तियों और अधिकारक्षेत्र का प्रयोग करने के लिए दी गई थी। ऐसे में अब सीबीआई आंध्र प्रदेश की सीमाओं के भीतर किसी मामले में सीधे दखल नहीं दे सकती है। बता दें कि नायडू ने पिछले दिनों यह भी आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार उनसे व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के लिए राज्य को समाप्त करने की साजिश कर रही है।
नायडू ने पिछले दिनों यह आशंका भी जताई थी कि प्रदेश के पूजा स्थलों पर आने वाले दिनों में हमले हो सकते हैं। नायडू ने यह भी आरोप लगाया था कि बिहार और अन्य राज्यों से गुंडों को कानून-व्यवस्था खराब करने के लिए आंध्र प्रदेश लाया जा रहा है। इससे पहले नायडू ने आरोप लगाया था कि केंद्र की तरफ से उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है।
बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप
इस दौरान नायडू ने दो टूक कहा कि विधानसभा चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी को सत्ता में दोबारा आने से रोकने के किसी भी प्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे। सीएम ने यह भी आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार हिंदुओं की भावनाओं को भडक़ा कर उन्हें सरकार के खिलाफ कर रही है।
बीजेपी ने बताया था उटपटांग बयान
उधर, बीजेपी ने मुख्यमंत्री की टिप्पणी को उटपटांग बताते हुए कहा था कि यह नायडू के पागलपन को उजागर करती है। बता दें कि पिछले दिनों वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाई एस जगनमोहन रेड्डी पर हुए हमले के कुछ ही घंटे बाद नायडू ने केंद्र और तेलंगाना राष्ट्र समिति पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि दोनों, उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं ।
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