नईदिल्ली। नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर मंत्रालय) 26 अगस्त को नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स एंड डैशबोर्ड, 2021-22 का पहला संस्करण जारी करेंगे। यह संस्करण देश में अपनी तरह का पहला क्षेत्र-व्यापी जिला एसडीजी सूचकांक है और आठ राज्यों - अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के 120 जिलों में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण की दिशा में हासिल किया गया अहम पड़ाव है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास तथा पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास तथा सहकारिता राज्य मंत्री बी. एल. वर्मा इस सूचकांक और डैशबोर्ड को नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव डॉ. इंदर जीत सिंह और यूएनडीपी इंडिया की स्थानीय प्रतिनिधि नादिया रशीद की उपस्थिति में जारी करेंगे।
नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स एंड डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की तकनीकी मदद के साथ नीति आयोग और डोनर मंत्रालय द्वारा किया गया एक सहयोगात्मक प्रयास है। यह एसडीजी और उनके संबंधित लक्ष्यों पर उत्तर-पूर्व क्षेत्र के आठ राज्यों के जिलों के प्रदर्शन को मापता है और उसी के आधार पर जिलों को रैंक करता है। सूचकांक नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स पर आधारित है जो राष्ट्रीय और राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र के स्तर पर एसडीजी पर प्रगति की निगरानी के लिए मुख्य और आधिकारिक उपकरण है तथा जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एसडीजी के लिहाज से प्रदर्शन को मापने और रैंकिंग तैयार करने के समान मूल्यों को साझा करता है।