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अगले 5 साल में भारत की ऑटो इंडस्ट्री दुनिया में नंबर 1 होगी : केंद्रीय मंत्री गडकरी
नई दिल्ली । केंद्रीय सडक़ परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को विश्वास जताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को पहले से अधिक सीटें मिलेंगी।
उन्होंने दावा किया कि आम चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यों के आधार पर होगा, जिसे लोग सराह रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले पांच साल में भारत की ऑटो इंडस्ट्री दुनिया में नंबर वन होगी।
नितिन गडकरी ने कहा, इस समय भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग का आकार 12.5 लाख करोड़ रुपये है। उद्योग ने अब तक 4.5 करोड़ नौकरियां पैदा की हैं, और यह केंद्र और राज्य सरकारों को अधिकतम जीएसटी का भुगतान करता है।
उन्होंने कहा, जब मैं मंत्री बना तो भारत की ऑटो इंडस्ट्री दुनिया में 7वें स्थान पर थी। मैंने नई तकनीक वाली कंपनियों को प्रोत्साहित किया। अब भारत की ऑटो इंडस्ट्री जापान को पछाडक़र तीसरे नंबर पर आ गई है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में इस समय ट्रिपल इंजन की सरकार है।
उन्होंने कहा, हम अपने काम के दम पर लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेंगे।
महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें अपनी पार्टी को आगे ले जाने का पूरा अधिकार है।
उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे को सहानुभूति वोट नहीं मिलेंगे।
नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि उनके सभी दलों से अच्छे संबंध हैं।
उन्होंने कहा, राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत मतभेद नहीं होने चाहिए।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को पहले से ज्यादा सीटें मिलेंगी।
नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ने महाराष्ट्र में 5 लाख करोड़ रुपये की सडक़ें बनाई हैं, इसलिए लोग हमारे काम पर ध्यान दे रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करने से काले धन के दरवाजे खुल जाएंगे।
उन्होंने सभी पक्षों को एक बेहतर प्रणाली विकसित करने की जरूरत को रेखांकित किया।
केंद्रीय मंत्री ने साक्षात्कार के दौरान कहा, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि चुनाव लडऩे के लिए धन की जरूरत होती है और हर पार्टी को इसकी जरूरत होती है।
नितिन गडकरी ने सवाल करते हुए कहा, वास्तव में, इस योजना के पीछे मूल विचार यह था कि पार्टियों को बॉन्ड के माध्यम से पैसा मिलेगा और अगर आप इसे नंबर एक बनाना चाहते हैं तो इससे अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, इसमें गलत क्या था?
उन्होंने चुनावी बांड के मुद्दे से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
केंद्रीय मंत्री ने चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक लगने की स्थिति में एक और खामी बताई। उन्होंने कहा, अगर चुनावी बॉन्ड पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, तब भी पैसा आना जारी रहेगा, केवल काले धन के रूप में।
उन्होंने कहा, यदि आप (चुनावी) बॉन्ड की अनुमति नहीं देते हैं, तो लोग कुछ अन्य अनुचित तरीकों से पैसा लेंगे।
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