छत्तीसगढ़
बिस्तर उपलब्ध होने पर कोरोना मरीजों को एडमिशन न देने वाले अस्पतालों पर होगी अब कार्यवाही
0-राज्य सरकार ने जारी किया आदेश
0-अनावश्यक दवाईयां न देने के संबंध में भी विभाग द्वारा नीति निर्धारित की गई
रायपुर, 03 मई । राज्य सरकार ने आज आदेश जारी किया है जिसके तहत बिस्तर उपलब्ध होने पर भी कोरोना मरीजों को एडमिशन न देने वाले अस्पतालों पर अब कार्यवाही की जायेगी।
जारी आदेश के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर द्वारा 5 अलग-अलग दल बनाए जाएंगे जो कि निजी अस्पतालों का भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि पोर्टल पर बेड उपलब्धता की जानकारी अद्यतन रहे एवं बेड उपलब्ध होने की स्थिति में किसी भी मरीज को भर्ती होने से वंचित न होना पड़े। यह भ्रमण दल अस्पतालों में मरीजों से मिल यह भी ज्ञात करेंगे कि अस्पताल द्वारा मरीजों को भर्ती से वंचित तो नहीं किया जा रहा है यदि कोई अस्पताल बेड उपलब्ध होने के बावजूद भर्ती करने से इंकार करता है तो ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ उपचर्या गृह एवं रोगोपचार संबंधी स्थापनाए अधिनियम 2010 एवं नियम 2013 महामारी अधिनियिम 1897 की कंडिका दो एवं छग एपिडेमिक डिसीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 की कंडिका 3 के अंतर्गत ऐसे अस्पतालों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली द्वारा जारी किये गए नए प्रोटोकाल अनुसार एवं राज्य के वरिष्ठ डाक्टरों की अनुशंसा पर कोविड के ईलाज हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छग द्वारा नया प्रोटोकॉल जारी किया गया है। जिसके तहत एम्स नई दिल्ली एवं आईसीएमआर की अनुशंसा अनुसार ये निर्देश जारी किए गए है कि रेमेडीसिविर, टोसीलिजुमाब एवं प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग केवल अस्पतालों में ही किया जाए। इन दवाओं के प्रिस्क्राइब करने वाले डाक्टर की यह जिम्मेदारी होगी कि वह इन दवाओं के संबंध में मरीज की आवश्यकता का आकलन कर लें एवं यह भी सुनिश्चित कर लें कि मरीज को अन्य कोई गंभीर बीमारी तो नहीं, यह दवाएं अभी एक्सपेरीमेंटल दवाएं है। अत: इन दवाओं को किसी भी मरीज को देने से पूर्व मरीज के परिजन से इन्फाम्र्ड कंसेन्ट प्राप्त करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने यह भी निर्देश दिए है कि इन दवाओं के उपयोग के संबंध में राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा दवाओं के उपयोग की ऑडिट की जाएगी एवं बिना किसी कारण ऐसी दवाएं प्रिस्काईब करने वाले डाक्टर के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
