कोरबा 30 नवम्बर । कोरबा जिले के एनआईओएस ब्रिज कोर्स की सम्पर्क कक्षाएं दो दिसंबर से 30 दिसंबर तक प्रात: 10 बजे से डाइट कोरबा एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोरबा में 10 दिवसीय संपर्क कक्षाएं आयोजित की जायेगी। डाइट कोरबा के प्राचार्य ने संबंधित समस्त प्रशिक्षार्थियों को अपने दस्तावेज एवं स्व-घोषणा पत्र के साथ संबंधित अध्ययन केंद्रों में उपस्थिति देना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि संपर्क कक्षाओं में 75 प्रतिशत की उपस्थिति अनिवार्य है।

नई दिल्ली ,21 नवंबर । इस साल सितंबर में पिछले साल के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा 9.73 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। यह संख्या सितंबर 2017 के बाद किसी एक माह में दिये गये रोजगार में सबसे ज्यादा है। एक साल पहले सितंबर में 4.11 लाख लोगों को काम पर रखा गया। 
भविष्य निधि संगठन ईपीएफ ओ द्वारा वेतन रजिस्टर पर जारी आंकड़ों से मिली जानकारी के अनुसार सितंबर 2017 से सितंबर 2018 की 13 माह की अवधि के दौरान कुल 79.48 लाख लोगों को भविष्य निधि सामाजिक सुरक्षा योजना के साथ जोड़ा गया। इससे यह पता चलता है कि इस दौरान 79.48 लाख लोगों को रोजगार मिला। इससे पहले इस साल मार्च में केवल 2.36 लाख लोगों को ही ईपीएफओ योजना में शामिल किया गया। यह संख्या इन 13 माह में सबसे कम रही। सितंबर महीने में ईपीएफओ की भविष्य निधि योजना में जुडने वाले 2.69 लाख लोग 18 से 21 साल की आयु वर्ग के रहे जबकि 2.67 लाख 22 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के रहे। ईपीएफओ ने एक वक्तव्य जारी कर कहा है कि ये आंकड़े अनंतिम हैं। कर्मचारियों का रिकार्ड लगातार अद्यतन होता रहता है। आने वाले महीनों में यह आंकड़े और बेहतर हो सकते हैं।       

छत्‍तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CG PSC) रायपुर ने राज्‍य सेवा परीक्षा 2018 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। इस भर्ती परीक्षा के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी/कर्मचारी के 160 पदों पर प्रतियोगी परीक्षा के माध्‍यम से सीधी भर्ती की जायेगी। सीजी पीएससी राज्‍य सेवा परीक्षा 2018- 07 दिसम्‍बर 2018 से 05 जनवरी 2019 तक ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया गया है
पद का विवरण :

संगठन का नाम :- 

1. सामान्‍य प्रशासन विभाग 
2. गृह (पुलिस) विभाग 
3. वित्‍त एवं योजना विभाग 
4. गृह (जेल) विभाग 
5. गृह विभाग 
6. वाणिज्‍य कर विभाग 
7. सहकारिता विभाग 
8. वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग 
9. वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग 

रिक्रूटमेंट बोर्ड :- छत्‍तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर

पद की श्रेणी - सेंट्रल 

पदों के नाम :- 

उप जिलाध्‍यक्ष 
उप पुलिस अधीक्षक  
लेखाधिकारी 
अधीक्षक जिला जेल
District fighter, city army
वाणिज्यिक कर अधिकारी
सहायक पंजीयक, सहकारी संस्‍थायें
छ.ग. अधीनस्‍थ लेखा सेवा
वाणिज्यिक कर निरीक्षक
आबकारी उप निरीक्षक
उप पंजीयक
सहायक जेल अधीक्षक

पदों की संख्या :-160 पद। 

वेतनमान :-विभागीय विज्ञापन के अनुसार इस रोजगार भर्ती सूचना पर चयनित अभ्‍यर्थियों को सातवे वेतनमान के मैट्रिक्‍स लेवल 7, 9 और 12 स्‍तर के वेतनमान प्रदान किया जाएगा। 

शैक्षणिक योग्यता :- इस भर्ती सूचना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक के पास स्‍नातक डिग्री होना चाहिए। 

आयु सीमा:- इस रोजगार सूचना पर आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 

आवेदन/परीक्षा शुल्क  :- 

सामान्‍य वर्ग के लिए – 400/- रूपये। 
अन्‍य पिछड़ा वर्ग के लिए – 400/- रूपये। 
अजा/अजजा/दिव्‍यांग वर्ग के लिए – 300/- रूपये। 

आवेदन कैसे करें :- इस भर्ती सूचना पर आवेदक को ऑनलाईन आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदक को छ.ग. लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर जाकर समस्‍त जानकारी भरनी होगी एवं उपलब्‍ध माध्‍यम से शुल्‍क का भुगतान करना होगा। 

छत्‍तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसे संक्षेप में व्‍यापमं के नाम से जाना जाता है, एक पेशेवर परीक्षा बोर्ड है और छत्‍तीसगढ़ में विभिन्‍न प्रकार के भर्ती एवं प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करता है।उच्च न्‍यायालय बिलासपुर ने विभिन्‍न पदों की सीधी भर्ती छत्‍तीसगढ़ व्‍यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्‍यम से करने के लिए विज्ञापन जारी किया है।  
पद का विवरण : 

पदों के नाम : डाटा एंट्री ऑपरेटर और विभिन्न पद 

सहायक ग्रेड-3
सहायक ग्रेड-3 (कम्‍प्‍यूटर) 
डाटा एंट्री ऑपरेटर 
सहायक प्रोग्रामर 
साफ्टवेयर इंजीनियर
हॉर्डवेयर इंजीनियर
असिस्‍टेंट रजिस्‍ट्रार (आईटी) 
कम्‍प्‍यूटर प्रोग्रामर 
सहायक लाईब्रेरियन
लाईब्रेरी सहायक (सहायक ग्रेड-3) 
अनुवादक

पदों की संख्‍या – 225 पद। 

योग्यता : ऐसे आवेदक जिनके पास स्‍नातक डिग्री एवं कम्‍प्‍यूटर डिप्‍लोमा/टायपिंग परीक्षा उत्‍तीर्ण सर्टिफिकेट/बी.लिब./इंजीनियरिंग डिग्री/सॉफ्टवेयर/हॉर्डवेयर इंजीनियरिंग में डिग्री/डिप्‍लोमा हो अथवा समकक्ष योग्‍यता हो, वे Chhattisgarh Vyapam Recruitment 2018-19 पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। 

आयु सीमा: 

अधिकतम आयु – 40 वर्ष 
न्‍यूनतम आयु – 18 वर्ष 

वेतनमान : चयनित अभ्‍यर्थियों को निम्‍नानुसार सातवे वेतनमान के अनुसार वेतनमान दिया जाएगा - 

सहायक ग्रेड-3 – स्‍तर 4 के अनुसार वेतनमान। 

सहायक ग्रेड-3 (कम्‍प्‍यूटर) – स्‍तर 4 के अनुसार वेतनमान। 

डाटा एंट्री ऑपरेटर – स्‍तर 6 के अनुसार वेतनमान। 

सहायक प्रोग्रामर – स्‍तर 9 के अनुसार वेतनमान। 

साफ्टवेयर इंजीनियर – स्‍तर 10 के अनुसार वेतनमान। 

हॉर्डवेयर इंजीनियर – स्‍तर 10 के अनुसार वेतनमान। 

असिस्‍टेंट रजिस्‍ट्रार (आईटी) – स्‍तर 12 के अनुसार वेतनमान। 

कम्‍प्‍यूटर प्रोग्रामर – स्‍तर 12 के अनुसार वेतनमान। 

सहायक लाईब्रेरियन – स्‍तर 7 के अनुसार वेतनमान।

बिलासपुर, 19 नवंबर । आशा वाधवानी,छत्तीसगढ़ के बिलापुर की निवासी हैं और एक सोडा शॉप में काम करती थीं। बाद में उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर स्नैक्स जैसे बिस्कुट, पापड़ आदि का छोटा सा कारोबार शुरू किया। आशा अपने कारोबार को बढ़ाना चाहती थीं, ताकि वह ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकें। हालांकि उन्हें इसके लिए पूंजी की ज़रूरत थी। उनके एक मित्र ने उन्हें नॉन-बैंकिंग फाइनेन्शियल कंपनी-माइक्रोफाइनेन्स इन्स्टीट्यूशन- ग्रोइंग अपॉच्र्युनिटी फाइनेन्स के बारे में बताया, जो उनके क्षेत्र में कम आय वर्ग वाले परिवारों को सूक्ष्म ऋण सुविधाएं प्रदान करती है। उन्होंने ग्रोइंग अपॉच्र्युनिटी फाइनेन्स से पहला ऋण लिया। आज आशा और उनके दो बेटे कपड़ों का कारोबार चलाते हैं और उनका मासिक टर्नओवर छह लाख रुपए है। वे 25,000 रु महीना कमा लेती हैं। 
यह छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तीकरण की एकमात्र कहानी नहीं है, जहां ग्रोइंग अपॉच्र्युनिटी फाइनेन्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रोइंग अपॉच्र्युनिटी फाइनेन्स छत्तीसगढ़ में काम करने वाली अग्रणी एनबीएफसी-एमएफआई है। गरीब परिवारों को आसान ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य के साथ कंपनी की स्थापाना की गई। कंपनी अब तक एक लाख से अधिक लोगों को ऋण प्रदान करने उनके जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला चुकी है। कंपनी ने कई स्थानीय महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर और उनके सपने साकार कर उनके जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया है।  
स्व-विनियामक संगठन एवं भारत में माइक्रोफाइनैंस उद्योग के संगठन ‘माइक्रोफाइनैंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क’ के अनुसार, देश में सूक्ष्म-ऋण लाभार्थियों में महिलाओं की भागीदारी 99 प्रतिशत है। एनबीएफसी-एमएफआई जैसी माइक्रोफाइनैंस कंपनियां भारत में बैंकिंग सुविधाओं रहित आबादी को वित्तीय सेवाएं आसानी से मुहैय्या करने की दिशा में कार्यरत हैं 
एनबीएफसी-एमएफआई देश में ऐसी एकमात्र विनियमित वित्तीय संस्थाएं हैं जो कम आय वाले परिवारों को असुरक्षित ऋण प्रदान करती हैं। ये वित्तीय कंपनियां उन महिलाओं की वित्त  संबंधी जरूरतें को पूरी करती हैं  जिनके पास गिरवीं रखने या सिक्युरिटी के तौर 
पर जमा करने के लिए कुछ भी संसाधन  मौजूद नहीं होतें  है। एनबीएफसी-एमएफआई का मकसद  सतत आजीविका का विकल्प तैयार करने में मदद साधन मुहैया कराना है। दूरदराज के इलाकों में भी वित्तीय सेवाएं मुहैया कराकर ये कंपनियां सरकार के वित्तीय समावेशन के एजेंडे को बढ़ावा दे रही हैं। 
एनबीएफसी-एमएफआई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की महत्वपूर्ण भागीदार हैं और इस कार्यक्रम के तहत वितरित किए जाने वाले लगभग 50 प्रतिशत ऋण माइक्रोफाइनैंस कंपनियों के जरिये दिए जाते हैं। एनबीएफसी-एमएफआई भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ पंजीकृत हैं और ऋण के आकार, अवधि, ब्याज दर और फेयर प्रैक्टिसेज कोड (एफपीसी) तथा इंडस्ट्री कोड ऑफ कंडक्ट (सीओसी) के संदर्भ में सख्ती से अमल करती हैं। रिजर्व बैंक सभी एनबीएफसी एमएफआई की नियमित रूप से निगरानी करता है।

जगदलपुर, 18 नवंबर । डिमरापाल स्थित मेडिकल कॉलेज के नये हॉस्पिटल के लिए स्टाफ नर्स और चतुर्थ वर्ग के पदों के लिए जो भर्ती निकाली गई थी उसे निरस्त कर दिया गया है। रायपुर में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी बैठक स्वास्थ्य सचिव के नेतृत्व में कुछ दिनों पहले आयोजित की गई थी। इस बैठक में बजट की कमी का हवाला देते हुए इस प्रक्रिया को निरस्त करने का फैसला लिया गया। इसके बाद हास्पिटल अधीक्षक ने इस फैसले के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की नोटिस जारी कर दी है। 
महारानी हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल को अलग करने के बाद मेकाज के हास्पिटल को डिमरापाल में चलाया जा रहा है। यहां अभी करीब 120 स्टाफ नर्स हैं और इतने ही नर्सों की और जरूरत है। ऐसे में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए संविदा के आधार पर भर्ती प्रक्रिया शरू की गई थी। इसमें स्टाफ नर्स और चतुर्थ वर्ग के 70 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। नौकरी के चाह में करीब 30 हजार से ज्यादा बेरोजगारों ने आवेदन भी कर दिया था लेकिन वित्तीय कमी के चलते इसे निरस्त  कर दिया गया है। इधर भर्ती प्रक्रिया के निरस्त होने का खामियाजा अब मरीजों और मेकाज के स्टाफ को उठाना पड़ेगा। भर्ती प्रक्रिया के निरस्त होने के बाद स्टाफ की पूर्ति करने के लिए नर्सों और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं।