सारंगढ़-बिलाईगढ़।  कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आगामी स्वीप कार्यक्रमों के संबंध में समीक्षा बैठक लिया। कलेक्टर ने अब तक हो चुके मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों के बारे में विस्तारपूर्णक जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि स्वीप गतिविधियां कितनी प्रभावी हैं, लोगों तक उसका क्या प्रभाव पड़ा है। इस पर भी ध्यान देना होगा। हमारा अंतिम लक्ष्य मतदान के प्रतिशत को बढ़ाना है। कलेक्टर को सभी अधिकारियों ने अभी तक हुए विभागीय कार्यक्रमों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। कलेक्टर ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु बीएलओ के माध्यम से समन्वय कर माइक्रो प्लानिंग करते हुए कौन-कौन व्यक्ति वोट नहीं डाला है। उनका डाटा निकाल कर उनको चिन्हित कर प्रेरित करने के लिए कहा। यह भी निगरानी करना है कि इससे मतदान कार्य कितना हो रहा है। स्वीप गतिविधियों के माध्यम से कितना प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी मिलेगी। इसके अलावा पलायन के लिए दूसरे राज्य या जिलों में कार्यरत लोगों को चिन्हित कर उन्हें मतदान हेतु प्रेरित करने के लिए कहा। बैठक में सभी जनपद सीईओ एवं सीएमओ ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में जानकारी दिए। एसडीएम सारंगढ़  वासु जैन ने आगामी वृहद स्वीप कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी जिसमें आनलाइन शपथ पत्र, हस्ताक्षर अभियान एवं रिले रेस का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा स्वीप नोडल अधिकारी हरिशंकर चौहान ने आगामी सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा एवं उनके उचित प्रचार प्रसार के संबंध में जानकारी दी। इस अवसर पर सीएमएचओ डाॅ अवधेश पाणिग्राही, जिला शिक्षा अधिकारी एस एन भगत, उप संचालक समाज कल्याण विनय तिवारी, समस्त सीईओ, सीएमओ एवं अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

सारंगढ़-बिलाईगढ़।  खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन 9340597097 जारी किया गया है। बर्फ फैक्ट्री में सैकरीन का उपयोग करने से मितली आती है। इस कारण आइस्क्रीम खाने पर उल्टी, मितली आने की स्थिति में, लेबलिंग नहीं पाने, किसी भी प्रोडक्ट में एक्सपायरी डेट नहीं लिखने, होटल, ढाबा, ठेला द्वारा खाद्य लाइसेंस, पंजीयन नहीं और साफ सफाई की कमी होने पर, इसके साथ साथ दवाई, खराब, नुकसानदेह, जहरीला, बासी, सड़े गले फल, मूल, मांस, मछली, खाद्य एवं पेय पदार्थ से सम्बंधित कोई भी शिकायत के लिए आम नागरिक हेल्पलाइन नम्बर 9340597097 पर संपर्क कर सकते हैं।

सारंगढ़-बिलाईगढ़।  रायगढ़ एवं सारंगढ़ -बिलाईगढ़ जिले के ग्रामीणों के लिए 2 मई से शुरू होने वाले कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग के निशुल्क प्रशिक्षण के लिए पंजीयन वाट्सअप नंबर 7974942078 में किया जा सकता है।
भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण  संस्थान, रायगढ़ में कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग का 45 दिवसीय प्रशिक्षण 02 मई 2024 से प्रारंभ किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिये पंजीयन प्रारंभ हो चुका हैं। इस प्रशिक्षण के लिये रायगढ़ एवं सारंगढ़ -बिलाईगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के शिक्षित बेरोजगार युवक, युवती एवं महिला, पुरुष को प्रशिक्षण दिया जाना हैं। प्रशिक्षण में भाग लेने के लिये उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष एवं कम से कम 08 वीं पास और 12वी पास होना अनिवार्य हैं। प्रशिक्षणार्थी अपने साथ अंकसूची, आधार कार्ड, गरीबी रेखा राशन कार्ड, रोजगार गारंटी जॉब कार्ड,बैंक पासबुक एवं 05 रंगीन पासपोर्ट साईज का फोटो लेकर भारतीय स्टेट बैंक गामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान टी.वी. टॉवर रोड़ क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र के पीछे छोटे अतरमुड़ा रायगढ़ में पंजीयन करा सकते हैं। प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी के लिये इस नम्बर पर  वाट्सअप करके पंजीयन करा सकते हैं। वाट्सअप नंबर 7974942078,8656919787,7999984982 में संपर्क कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान रहना,खाना एवं सीखना पूर्णतः निःशुल्क हैं। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिये 35-35 सीट निर्धारित हैं।

सारंगढ़-बिलाईगढ़।  आबकारी विभाग छत्तीसगढ़ ने सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में स्थित देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान की फुटकर दुकानों के अनुज्ञप्त परिसर से संलग्न अहातों के लिए ऑनलाईन  निविदा आमंत्रित किया है। अहातो हेतु इच्छुक निविदादाता निर्धारित प्रपत्र में आबकारी विभाग के वेबसाइट एक्साइज डॉट एनआईसी डॉट इन के रिसेंट पोस्ट (http://excise.cg.nic.in) में और राज्य शासन के वेबसाईट (सीजी स्टेट डॉट जीओवी डॉट इन) के सूचना निर्देशिका एवं लिंक टेंडर्स http://cg state.gov.in/tenders में 25 अप्रैल 2024 को शाम 5:30 बजे तक टेंडर भर सकते है। इन ऑनलाईन पद्धति से प्राप्त निविदाओं में से अनुज्ञप्तिधारियों का चयन 26 अप्रैल 2024 को सुबह 11 बजे कलेक्टोरेट परिसर रायगढ़ में किया जाएगा ।

बाल विवाह पर पूर्णत: लगाम लगाने जिला प्रशासन की कवायद
कोरबा । इस बार सीमित लग्न होने की वजह से एक ही समय में विवाह आयोजनों की भरमार देखी जा रही है। आयोजनों के भरमार के बीच कई बार नाबालिगों की शादी करा दी जाती है। इसे रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने नई कवायद शुरू की है। जिसके अनुसार विवाह आयोजन को पूरा कराने के काम करने वाले टेंट संचालक, रसोईया, डीजे, बैंड, बारातघर आदि संचालकों को दुल्हा -दुल्हन के आयु प्रमाण पत्र देखने के बाद बुकिंग के लिए अनुमति देनी होगी। बिना आयु प्रमाण पत्र पड़ताल किए बुकिंग किए जाने से नाबालिगों के विवाह में सहयोगी माना जाएगा और संवैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
अक्षय तृतीया को वैवाहिक आयोजन के लिए उत्तम माना जाता है। इस बार यह तिथि 10 मई को पड़ रही है। इस अवसर या इससे पहले होने वाली शादियों पर जिला प्रशासन ,महिला एवं बाल विकास विभाग की नजर है । इस दिन बाल विवाह जैसे सामाजिक कुप्रथा एवं कानूनन अपराध पर कड़ाई से रोक लगाने जिला प्रशासन ,महिला एवं बाल विकास विभाग ने वैवाहिक अनुष्ठान को संपन्न कराने वाले धार्मिक सेवा प्रदाता टेंट हाउस, कैटरिंग ,डीजे बैंड बाजा संचालकों को आगाह किया है कि, बिना आयु प्रमाण पत्र का परीक्षण किए वैवाहिक कार्यक्रम में सेवाएं प्रदान न करें। इसकी अनदेखी कर संबंधितों को बाल विवाह में सहभागी मानते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जिला प्रशासन के उक्त निर्देश के बाद वैवाहिक कार्यक्रमों के सेवा प्रदाता इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर रहे। बाल विवाह एक सामाजिक कुप्रथा के साथ ही साथ कानूनन अपराध है। 18 वर्ष के पूर्व लडकी तथा 21 वर्ष के पूर्व लडक़े का विवाह करना बाल विवाह की श्रेणी में आता है।ग्रामीण क्षेत्रों में बहुतायत से जनजाति व विशेष पिछड़ी जनजाति पण्डों, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा आदि निवास करते है। शिक्षा के अभाव में बाल विवाह के दुष्परिणाम यथा कुपोषण, कम वजन के शिशु पैदा होने, महिलाओं में एनीमिया से पीडि़त होने की संभावना होती है। बच्चों के देखरेख एवं संरक्षण हेतु प्रत्येक ग्रामों में ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति गठित है। जिसके सरपंच अध्यक्ष तथा ग्राम सचिव (सदस्य सचिव), आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन व अन्य गणमान्य नागरिक, जन प्रतिनिधि आदि सदस्य है। उक्त समिति के सदस्यों व गणमान्य नागरिकों अक्षय तृतीया या अन्य अवसरों पर होने वाले बाल विवाह को प्रभावी तरीके से समय पर रोकथाम व बच्चों के देखरेख एवं संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सकता है।
साथ ही जिले में बाल विवाह कराए जाने की सूचना प्राप्त हो तो उसकी सूचना अविलंब पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग, थाना प्रभारी चैकी प्रभारी, 112 आपातकालीन नम्बर अथवा चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 पर सूचना दी जा सकती है। गौरतलब हो जिले में एक माह के भीतर महिला एवं बाल विकास विभाग ,पुलिस एवं चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम ने पोडी़ उपरोड़ा एवं चोटिया परियोजना में दो बाल विवाह रोकने में सफलता हासिल की है। बालिकाओं को बालिका वधु बनने से बचाया है। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी रेणु प्रकाश ने बताया कि वैवाहिक अनुष्ठान को संपन्न कराने वाले धार्मिक सेवा प्रदाता टेंट हाउस, डीजे बैंड बाजा, संचालकों तथा जन प्रतिनिधियों से आग्रह कि, बिना आयु प्रमाण पत्र के वैवाहिक कार्यक्रम में सेवाएं प्रदान न करें। बाल विवाह पर प्रभावी रोक के लिए सभी अपना सहयोग प्रदान करें, जिससे जिले में बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त किया जा सके और जिले में बच्चों के देखरेख व संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके।
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0 समर्थन मूल्य पर बेचे गए धान के पैसों का भुगतान करने ले रहे थे रिश्वत
कोरबा । भ्रष्टाचार के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए एन्टी करप्शन ब्यूरो, बिलासपुर द्वारा आज दिनांक 22.04.2024 को अमित दुबे, ब्रांच मैनेजर एवं आशुतोष तिवारी, कैशियर, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. शाखा पाली, जिला – कोरबा को 5000 रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। एन्टी करप्शन ब्यूरो ने प्रेस नोट जारी कर बताया है कि प्रार्थी रामनोहर यादव जो ग्राम धंवरा डोंगरी बतरा, जिला कोरबा का निवासी है। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. शाखा पाली, जिला – कोरबा में उसके द्वारा बेचे गये धान का भुगतान, जो लगभग 5 लाख रूपये था, जिसके आहरण के लिये 7500 रूपये रिश्वत की मांग आरोपीगण अमित दुबे, ब्रांच मैनेजर एवं आशुतोष तिवारी, कैशियर द्वारा की गई थी। प्रार्थी द्वारा इसकी शिकायत एन्टी करप्शन ब्यूरो, बिलासपुर में की गई। शिकायत सत्यापन पश्चात् आज दिनांक 24.04.2024 को योजनाबद्ध तरीके से ट्रेप आयोजित किया गया। प्रार्थी, आरोपीगण को रिश्वत देने के लिये बैंक कार्यालय गया जहां आरोपीगण द्वारा सावधानी बरतते हुए, रिश्वती रकम न लेते हुए, 5 लाख रूपये आहरण राशि से रिश्वती रकम 5000 रू. काटकर प्रार्थी को शेष राशि दी गई, जिस पर एसीबी की टीम द्वारा कार्यवाही कर कैशियर से रिश्वत की राशि बरामद की गई। घटना में दोनों आरोपियों की संलिप्तता पाए जाने से दोनों ही।आरोपियों के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 ( यथासंशोधित अधिनियम 2018 ) के तहत गिरफ्तार किया गया है। एन्टी करप्शन ब्यूरो ने छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों से अपील की है कि रिश्वत / भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें ई-मेल, टोल-फ्री नंबर ( 1064 ) अथवा स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर कर सकते हैं।