रांची ।  मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में निलंबित झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल की परेशानियां और बढऩे वाली हैं। उनके खिलाफ अब राज्य सरकार भी भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाएगी। सरकार के विधि सचिव और महाधिवक्ता ने उन पर एफआईआर दर्ज कराने के प्रस्ताव को सहमति दे दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही उनपर मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा।
ईडी ने पूजा सिंघल के ठिकानों पर छापेमारी, उनकी गिरफ्तारी, उनसे पूछताछ और जांच के बाद भ्रष्टाचार के मामलों में जो फैक्ट जुटाए थे, उन्हें राज्य सरकार के साथ नवंबर 2022 में ही साझा कर दिया था। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में सरकार से उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई की अनुशंसा की थी। इसके बाद भी उनपर सरकार की ओर से कार्रवाई न होने पर ईडी ने सरकार को रिमाइंडर भी भेजा था।
प्रवर्तन निदेशालय ने मनरेगा घोटाले में आरोप पत्र दायर करने और अवैध माइनिंग में डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर्स का बयान दर्ज करने के बाद राज्य सरकार के साथ पीएमएलए एक्ट की धारा 66-2 के तहत सूचनाएं साझा की थी। प्रवर्तन निदेशालय से मिली जानकारियों के आलोक में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से पूजा सिंघल के खिलाफ पीसी एक्ट की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का प्रस्ताव तैयार कर सरकार के पास भेजा गया था। सरकार ने इस प्रस्ताव पर विधि विभाग से राय मांगी थी, इस पर विधि विभाग ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं और संबंधित दस्तावेज की समीक्षा के बाद एफआईआर दर्ज कराने के प्रस्ताव को सहमति दे दी थी। इसके बाद इस प्रस्ताव पर महाधिवक्ता ने भी अपनी सहमति दे दी। अब इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से अंतिम निर्णय लिया जाना है। मुख्यमंत्री की सहमति मिलते ही इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की जायेगी।
गौरतलब है कि बीते साल 6 मई को ईडी ने पूजा सिंघल के आवास और उनसे जुड़े दो दर्जन से भी ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान उनके पति के सीए सुमन कुमार के ठिकानों से 19 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद किये गये थे। इस मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने 11 मई को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सिंघल को हेल्थ ग्राउंड पर दो महीने की अंतरिम जमानत दी थी। इसकी अवधि पूरी होने के बाद उन्हें बीते 12 अप्रैल को ईडी कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा और इन दिनों वह जेल में हैं।

नई दिल्ली । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है।?केजरीवाल के घर के ऊपर एक ड्रोन देखा गया जिसको लेकर जांच शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। पुलिस के अनुसार सिविल लाइंस इलाके में मुख्यमंत्री आवास के ऊपर ड्रोन देखे जाने की सूचना मिली थी।?
उल्लेखनीय है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में चूक का यह पहला मामला नहीं है। पिछले साल मार्च के महीने में उनके घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था, उस वक्त आप नेता मनीष सिसोदिया ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी थी।

नई दिल्ली । केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली शराब नीति मामले में मंगलवार को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल, हैदराबाद के सीए बुचीबाबू गोरंटला और अर्जुन पांडे नाम के व्यक्ति के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।
सीबीआई द्वारा इस मामले में मंगलवार को दायर दूसरे पूरक आरोपपत्र में इन चारों को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में पहली बार सिसोदिया का नाम लिया है, जो लगभग दो महीने से न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई ने इससे पहले इसी मामले में सात लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था।

नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘मन की बात’ न सिर्फ लोकप्रियता का रिकार्ड बना रही है, बल्कि यह लोगों में सकारात्मक सोच विकसित करने और उन्हें राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित भी कर रही है। आइआइएम, रोहतक के अध्ययन में यह बात सामने आई है।अध्ययन के मुताबिक, देश के 100 करोड़ लोग इस रेडियो कार्यक्रम (मन की बात) को सुन चुके हैं और 96 प्रतिशत लोग इससे वाकिफ हैं। इस कार्यक्रम के 99 एपिसोड पूरे हो चुके हैं और 30 अप्रैल को 100वां एपिसोड प्रसारित होगा।
23 करोड़ लोग नियमित सुनते हैं ‘मन की बात’ प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी और आइआइएम, रोहतक के निदेशक धीरज शर्मा ने अध्ययन के निष्कर्षों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री के ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 23 करोड़ नियमित श्रोता हैं, जबकि 41 करोड़ लोग कभी-कभी इसे सुनते हैं। अध्ययन के मुताबिक, कार्यक्रम की लोकप्रियता की वजह एक निर्णायक और सशक्त नेतृत्व का श्रोताओं के साथ भावनात्मक लगाव स्थापित करना है। इसके साथ ही श्रोता प्रधानमंत्री द्वारा दी गई जानकारियों और उनके सहानुभूतिपूर्ण व हमदर्दी के दृष्टिकोण को भी पसंद करते हैं।
गौरव द्विवेदी के अनुसार, प्रधानमंत्री की ‘मन की बात’ न सिर्फ लोकप्रिय है, बल्कि काफी प्रभावशाली भी पाया गया है। इसे सुनने वाले अधिकांश लोगों का कहना है कि इससे सरकारी योजनाओं के बारे में उनकी जागरूकता बढ़ी है। वहीं, 73 प्रतिशत ने बताया कि इससे उनकी सकारात्मक सोच बनी है और वे अनुभव करते हैं कि देश के विकास की सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। 58 प्रतिशत श्रोताओं ने इसे सुनने से अपने जीवन स्तर में सुधार और 59 प्रतिशत ने सरकार पर भरोसा बढऩे का दावा किया है, जबकि 63 प्रतिशत श्रोताओं ने सरकार के प्रति सोच के सकारात्मक होने और 60 प्रतिशत ने राष्ट्र निर्माण के लिए काम करने की प्रेरणा मिलने का दावा किया।
गौरव द्विवेदी के मुताबिक, ‘मन की बात’ कार्यक्रम टीवी, मोबाइल और रेडियो तीनों ही प्लेटफार्म पर खासा लोकप्रिय है। 44.7 प्रतिशत लोग इसे टीवी पर और 37.6 मोबाइल पर और शेष रेडियो पर सुनते हैं। टीवी पर कार्यक्रम को सुनने वाले लोगों में 62 प्रतिशत 19 से 34 साल की उम्र के हैं, जो इस कार्यक्रम के युवाओं में लोकप्रियता को दिखाता है। श्रोताओं में 65 फीसद हिंदी और 18 फीसद अंग्रेजी में इस कार्यक्रम को सुनते हैं।
तीन अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ‘मन की बात’ कार्यक्रम 22 भाषाओं और 29 बोलियों में प्रसारित किया जाता है। यही नहीं, अंग्रेजी के अलावा फ्रेंच, चीनी और इंडोनेशियाई समेत 11 विदेशी भाषाओं में यह कार्यक्रम प्रसारित होता है।

नई दिल्ली  । सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतीय न्यायपालिका के खिलाफ अपनी टिप्पणी के लिए अवमानना मामले में पूर्व आईपीएल आयुक्त ललित मोदी की बिना शर्त माफी को स्वीकार कर लिया। ललित मोदी की माफी को स्वीकार करते हुए जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रविकुमार ने कहा कि यह अदालत माफी में विश्वास करती है। आईपीएल के पूर्व आयुक्त का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ के समक्ष कहा कि ललित मोदी पहले ही आपत्तिजनक पोस्ट हटा चुके हैं और अखबारों में माफीनामा प्रकाशित कर चुके हैं।
पीठ ने कहा कि भविष्य में अगर उनके द्वारा कोई ऐसा बयान दिया जाता है, जो भारतीय न्यायपालिका को अपमानित करता है, तो इसे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। 13 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी को सोशल मीडिया पोस्ट में न्यायपालिका के खिलाफ उनकी टिप्पणी पर बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया था।
पीठ सीयू सिंह द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह कहा गया कि पूर्व आईपीएल आयुक्त कानून और संस्था से ऊपर नहीं हैं। अपने 13 अप्रैल के आदेश में, शीर्ष अदालत ने कहा, अवमाननाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. ए.एम. सिंघवी ने बार में कहा है ललित मोदी अपने टिप्पणी के संबंध में बिना शर्त माफी मांगेंगे। यह सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यह प्रमुख समाचापत्रों के मुंबई, दिल्ली चेन्नई, कलकत्ता और बेंगलुरु आदि संस्करणों में प्रकाशित किया जाएगा।
उन्होंने बार में यह भी कहा है कि इस अदालत के समक्ष बिना शर्त माफी मांगने के साथ-साथ विशेष रूप से यह कहते हुए एक और हलफनामा दायर किया जाएगा कि भविष्य में ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया जाएगा, जो भारतीय न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने जैसा हो।
00

कोलकाता  । पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही सीबीआई तृणमूल कांग्रेस विधायक तापस साहा के पूर्व निजी सहायक प्रोबीर कयाल के बैंक लेनदेन की जांच कर रही है। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधिकारियों ने 2022 की शुरुआत में कयाल के एक विशेष बैंक खाते से 2 करोड़ रुपये के लेनदेन पर ध्यान दिया था। वे इस पर पर और जानकारी प्राप्त करने के लिए संबंधित बैंक अधिकारियों से पूछताछ कर रहे हैं।
केंद्रीय एजेंसी के यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस तरह के बड़े लेनदेन वास्तव में करोड़ों रुपये के घोटाले की आय थे और दूसरा यह कि क्या साहा ने वास्तव में अपने पूर्व निजी सहायक को इस तरह की आय की वसूली में इस्तेमाल किया था।
कयाल के नाम पर इस विशेष बैंक खाते के अलावा, सीबीआई के अधिकारियों ने उसके और उसके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों का विवरण भी मांगा है।
21 अप्रैल की शाम से शुरू होकर 22 अप्रैल की सुबह तक सीबीआई के अधिकारियों ने घोटाले के सिलसिले में नदिया जिले के तेहट्टा विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के विधायक साहा के आवास पर मैराथन छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। साहा ने मीडियाकर्मियों के सामने दावा किया है कि वह अपनी ही पार्टी के सहयोगियों द्वारा रची गई साजिश का शिकार हुए हैं।
साहा ने आरोप लगाया, मैं जिले से अपनी ही पार्टी के नेता टीना भौमिक साहा और उनके सहयोगियों द्वारा रची गई साजिश का शिकार हूं। उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश करने के लिए भाजपा से हाथ मिला लिया है।
इस बीच, कयाल ने भी साजिश के सिद्धांत को जारी किया और कहा कि वह तापस साहा को काफी समय से जानते हैं, लेकिन वह उनके निजी सहायक कभी नहीं थे। कयाल ने दावा किया, मैं कहीं भी घोटाले में शामिल नहीं हूं। मैं साजिश का शिकार हूं।
00